गणतन्त्रका सञ्चालकहरु सच्चिने कि सक्किने ?

गत आइतबार काठमाडौंमा गणतन्त्र पक्षधरहरुलाई निधार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य पार्ने गरी राजावादीहरुले ठूलै प्रदर्शन गरे । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सम्भवतः गद्दी त्यागेपछिको सबैभन्दा बढी नागरिकले स्वागत गरेको क्षण थियो त्यो ।

त्यसैले राजावादीहरु मख्ख परेका छन् । यसले राजालाई पनि फेरि गद्दी मिल्छ कि भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ । तर यो पूर्वराजा र राजावादीहरुले सोचेअनुसार सहज भने छैन । सडक आन्दोलनबाट सत्ता उलटपुलट हुने अवस्था अहिले देखिँदैन । पक्कै पनि नागरिकमा केही निराशा र आक्रोश छ ।

त्यो निराशा र आक्रोश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाविरुद्ध भन्दा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने शासक र राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध मात्रै हो । त्यसैले गणतन्त्रविरोधीहरु गणतन्त्र नै रहँदैन भनेर खुशी हुनुको कुनै अर्थ छैन । यद्यपि गणतन्त्रवादीहरु पनि यसरी नै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त बनाइरहने र नागरिकमा आक्रोश पैदा गराइरहने स्वार्थी खेलमा लागिरहे भनेचाहिँ गणतन्त्रविरोधीहरुको चाहना पूरा नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

हाल मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यो शासन व्यवस्थामा धेरै खालका विकृतिहरु होलान् । शासन सञ्चालकहरु भ्रष्टाचरमा लिप्त भएका हुन सक्छन् तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनेको विश्वमा नै सबैभन्दा उन्नत शासन व्यवस्था हो ।

शासकीय व्यवस्थामा केही त्रुटिहरु छन् भने तिनलाई सच्याउन सकिन्छ तर गणतन्त्रलाई नै चुनौती दिने कार्य निरंकुशता निम्त्याउने चालबाहेक केही हुँुदैन । २१ औं शताब्दीका नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारका निरंकुशता चाहँदैनन् । फेरि राजतन्त्र आउनासाथ मुलुक स्वर्ग नै भइहाल्छ भन्ने विश्वास पनि जनतालाई छैन । राजावादी राजनीतिक दलहरुले अब निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गरी राजालाई ल्याउन भने सक्छन् । यो वैधानिक बाटो भने खुला नै छ । वैधानिक बाटो भुलेर सडकमा प्रदर्शन गरी राजालाई फर्काउने सपना देख्नुचाहिँ नाजायज नै हो र यो सम्भव पनि छैन ।

यद्यपि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको तथ्यलाई भने स्वीकार्नै पर्छ । यो शासन व्यवस्था दुई–चारजना भ्रष्टहरुका कारण कमजोर भइरहेको र गणतन्त्रविरोधीहरु त्यसैमा खेल्न थालिरहेको देखिन्छ । यो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरु र प्रमुख नेतृत्वमा रहनेहरु नसच्चिने हो भने शासन व्यवस्थाप्रति अझै वितृष्णा पलाउने र गम्भीर संकटमा नपर्ला भन्नचाहिँ सकिँदैन । त्यसैले अब गणतन्त्रवादीहरु त्यसमा पनि नेतृत्व तहमा रहनेहरु आमूलरुपमा सच्चिनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको ९ वर्ष मात्रै भएको छ । यो अवधिमा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको यथार्थ हो । नागरिकहरुले सोचेअनुसार सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी हुन सकेन । शासन सञ्चालन गर्नेहरुले संघीय संविधानको सशक्त कार्यान्वयन गर्न चुक्दै आए । २०७२ सालपछि बनेका हरेकजसो सरकारहरु जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको समस्या समाधान गर्न असफलजस्तै देखिए । यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक सरकारले लिएको समाजवाद उन्मुख नीतिले हावा खाँदै आएको छ ।

मुलुकमा केही निराशा छ, नागरिकहरुमा आक्रोश छ तर पनि मुलुक बर्बाद नै भइसक्यो, खत्तम नै भइसक्यो भन्ने जुन भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, त्यो भने पूर्णतः गलत छ । तर पनि सरकारमा रहनेहरुले यस्ता विषयलाई अत्यन्तै गहनरुपमा लिएर जनपक्षीय काम गर्नुपर्छ । अब सरकारले नागरिकहरुलाई आश्वस्त पार्ने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आम नागरिकको सहज पहुँच बनाउन क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यसै गरी सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कठोररुपमा कारबाही गर्नका लागि सोही अनुसारका नीति, योजना र कानुन ल्याउनुपर्छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान थालिएको बताइए तापनि सो अभियानलाई सफल बनाउने खालका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेर सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान, कृषिभूमिमा पानी तथा सिंचाइमा लगानी, विद्युत् तथा ऊर्जामा वृद्धि, यातायात पूर्वाधारमा विशेष जोड, पर्यटन, उद्योग र खनिजको उचित सदुपयोग गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटिएको भए पनि त्यसलाई सफल बनाउने खालका महत्वपूर्ण नीतिहरु अझैसम्म ल्याउन सकिएको छैन । अब आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती सबै विषयलाई समेट्नुपर्छ । बजेट बनाउँदा पनि यस्तै विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्छ ।

प्रमुख दल र जो अहिले सत्तामा छन् उनीहरुको घोषणपत्रमा ‘गाउँ–शहरमा सहकारी घरघरमा रोजगारी’ भन्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । घरघरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई हल्कारुपमा लिनुभन्दा त्यसलाई वास्तविकतामा उतार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ ।

तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले मुलुकमा बेरोजगारीको दर झन् बढिरहेको छ । अब औद्योगिक कलकारखानाहरु स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउनुपर्छ भने गाउँघरमा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु सिर्जना गरेर धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका वैज्ञानिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसै गरी सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याइनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई दिनहुँ अध्ययन गर्न जरुरी छ । घोषणापत्र जनतालाई ढाँट्न र झुटको पुलिन्दा बाँड्न हो कि काम गर्न ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले आफैँभित्र खोज्न जरुरी छ । घोषणपत्रको अन्तिम ८ नं. बुँदामा हामीलाई नै मत किन ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ र जवाफ पनि दिइएको छ । सोही बुँदामा रहेका राष्ट्र निर्माणका पाँच विषय, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका ५ स्तम्भ तथा विकास र समृद्धिका चार स्तम्भलाई मात्रै सुदृढ गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिएमा पनि मुलुक एक कदम अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।

गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र ल्याउने सडक बहस र निरर्थक प्रयास चलिरहँदा वर्तमान शासक–प्रशासकहरुमा देखिएका समस्याहरु समयमा नै पहिचान गरी सच्चिनुको विकल्प छैन । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै शासक नेता तथा उनीहरुलाई सहयोग गर्ने प्रशासकहरुमा विकास भएको दोहोरो चरित्र हो । एकथरी बोल्ने तर काम र व्यवहार ठीक उल्टो गर्ने चरित्र धेरै शासक र प्रशासकहरुमा व्यापक छ ।

जनताको काम गर्नै नचाहने र आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । अहिले बजारमा महँगीले सर्वसाधारण जनता आजित छन् । दुःखजिलो गरेर खानेलाई बिहान–बेलुकीको जोहो गर्न नै कठिन भइरहेको छ । शासकहरुलाई कुनै वास्ता छैन । जनतालाई राहत दिने, सरकार भएको अनुभूति दिलाउने विषय शासकहरुको उच्च प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि पर्दैन । त्यसैले पनि होला आम सर्वसाधारणले कहिल्यै पनि देशमा आफ्नो सरकार भएको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । उल्टो सामान्य नागरिकहरु त मुलुकमा सरकार नै नभएको जस्तो अनुभूति गर्न विवश छन् ।

चारैतिर विकृति बढेको बढ्यै छ । बिरामी हुँदा सुलभ स्वास्थ्य सेवा र औषधि पाउनबाट आम नागरिक वञ्चित छन् । स्वास्थ्य सेवामा मौलाएको माफियातन्त्रले नागरिकहरु आक्रान्त त छँदै छन् । उपचार अभावमा अकाल मृत्युवरण गर्नसमेत बाध्य छन् । यस्तै शिक्षा क्षेत्रसमेत माफियाको कब्जामा नै रहेको र सरकारी शिक्षा निकै नै कमजोर भएकाले आम नागरिकहरु दुःखजिलो गरेरै भए पनि आफ्ना बालबच्चालाई बोर्डिङमा पढाउन बाध्य छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । जनताको करको सही सदुपयोगसमेत हुन सकिरहेको छैन । यस्तै मुलुकमा नयाँ उद्योगहरु स्थापना हुन सकेका छैनन् । भएका कैयौँ उद्योगहरु बन्द भएका छन् । कैयौँ उद्योगहरु अहिले खण्डहर अवस्थामा रहेको देख्दा पनि शासकहरुको मन कहिल्यै चसक्क हुँदैन । सरकारी उद्योगहरुलाई बन्द गराएर केही व्यापारीलाई मात्रै पोस्ने काम विगतमा गरिएको थियो । अब त्यस्ता सबै उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरु पनि अहिले भारतलगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ । निर्यातमा हामी निकै कमजोर छौं । त्यसैले पनि व्यापार घाटा अत्यधिक चुलिँदै गइरहेको छ । सुनौलो भविष्य बोकेर विदेश गएका कैयौँ युवाहरु बाकसमा लास बनेर आउने क्रम पनि त्यत्तिकै छ । मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भइरहेको छ ।

यो सब केही वर्षयताका ठालु शासकको नालायकी, अक्षमता र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, शासकहरु सच्चिएनन् भने मुलुक असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुने अवस्थामा पुग्नेछ । यस्तै विकृतिहरु बढ्दै जाने, शासकहरुले आँखा नदेख्ने र दम्भ पालिरहने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कोमामा जान सक्छ र राजावादीहरुको चाहना पनि पूरा हुन सक्छ । त्यसैले नेताहरु छिटोभन्दा छिटो सच्चिऊ, नत्र सक्किन तयार भएर बस ।