काठमाडौँ।
विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि विभागमा पेस भएका आवेदनहरु लामो समयदेखि रोकेर राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यससम्वन्धि स्पष्ट जानकारी माग गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सो मन्त्रालय मातहको विभागबाट सो विवरण पठाउन निर्देश गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा एकहप्ता भित्रमा दिने प्रावधानसहित सुशासन ऐन र नियमवलीमा संसोधन गरिसकेपछि पनि विद्युत् विकास विभागले सो कानुन अनुसार आवेदन फाइलहरु एकहप्ता भित्रै टुंगो लगाउनु पर्नेमा लामो समयदेखि रोक्दै आइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केहि दिन अघि यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई समेत अनुगमन गर्न लगाएको थियो । केन्द्रले अनुगमनका क्रममा जलविद्युत सर्वेक्षण , जलविद्युत निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइन सर्वेक्षण र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति पत्रको लागि सो विभागमा पेस भएका आवेदन लामो सयम देखि त्यसै रोकिएको फेला पारेको थियो ।
स्रोतका अनुसार विभागमा त्यसप्रकारका ३० बढी फाइलहरु रोकिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस अघि फागुन ११ गते नै मन्त्रालयलाई पत्र पटाउँदै त्यस्ता फाइलहरुको टुंगो लगाउन भनेको थियो। तर, विद्युत् विकास विभागले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पत्र लेख्दै वास्तविक विवरण माग गरेको हो। ‘ विभागमा पेस भएका सबै खाले आवेदनहरुको विस्तृत विवरण एवं निर्णय हुन बाँकी आवेदनको हालको यकिन अवस्था सहितको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया