भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैपटक ७१ वटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, व्यावसायिक जोखिम, क्रेडिट जोखिम, प्रणालीगत जोखिम र कानुनी जोखिम मूल्यांकन गरी विद्युतीय कारोबार गर्नुपर्ने, भुक्तानी नेटवर्क, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप, विनाशकारी हतियार विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणमा ध्यान दिनुपर्ने, ग्राहकले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ चलाउन नपाउने, डिजिटल कारोबार गर्दा ग्राहक आफैंले सेवा सुचारु र बन्द गर्न सक्ने र प्रत्येक कारोबार सम्पन्न भएपछि अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल एसएमएसमार्फत सन्देश दिनुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा गरेको यस किसिमका संशोधनले नेपालको वित्तीय प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । संशोधनको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र समावेशी बनाउनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण व्यवस्थामा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि निगरानीको दायरामा समेटिएको छ, जसले गर्दा वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
उल्लिखित संशोधनहरूले भुक्तानी प्रणालीमा सीमितता र निगरानीको व्यवस्था तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कडाइ गर्दा वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास पनि गरिएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्नेछ र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुग्न सक्नेछ ।
वालेट, बैंकिङ प्रणाली र एजेन्टमार्फत हुने नगद कारोबारहरूमा पारदर्शिता कम रहेको, असंगठित रूपमा धेरै उच्च रकम कारोबार हुनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको जोखिम बढेको, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको नीति र निर्देशनहरू पालन गर्नुपर्नेलगायतका कारण उच्च जोखिमयुक्त कारोबार पहिचान गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न संशोधन आवश्यक थियो ।
त्यस्तै केही भुक्तानी प्रणालीहरूमा ग्राहक ठगिने, डाटा चोरी हुने वा वित्तीय फ्रड बढ्ने समस्या देखिएको छ । प्रयोगकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न तथा अनावश्यक शुल्क न्यूनीकरण गर्न नियमन आवश्यक छ र साथै नगदको प्रयोग घटाएर डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिन र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सुधार गरेको हो । ग्राहकले आधिकारिक प्रतिनिधि वा बैंकिङ माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले कारोबार प्रणाली पारदर्शी हुनेछ ।
त्यस्तै अनधिकृत कारोबार वा अवैध स्रोतबाट आउने रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्न कठिन हुनेछ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा नगद कारोबार घट्नेछ, डिजिटल ट्रान्जेक्सन ट्रयाक हुने भएकाले पैसा हराउने वा गलत कारोबार हुने सम्भावना कम हुनेछ । ग्राहकले ट्रान्जेक्सन गर्दा थप कागजात तथा पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले अनधिकृत व्यक्तिले कसैको खाताबाट रकम निकासा गर्न सक्दैन ।
यद्यपि, ग्राहकलाई केही झन्झट हुन सक्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको असहजतालाई न्यूनीकरण गर्न स्वयंसिद्ध नीति बनाउनुका साथै वित्तीय साक्षारताका कार्यमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यो भएको खण्डमा ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानीमा सहजता हुनेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्य सफल हुनेछ । साथै ग्राहकको सुरक्षालाई थप प्राथमिकता दिनेछ र नेपाललाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मजबुत बनाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया