छन्द नमिलेको हाम्रो राजनीतिक चरित्र

आजभोलि हाम्रो समाज अलि विचित्रको भएको छ । छन्द नमिलेका कैयौँ गीतहरु सुपर भाइरल हुने गरेका छन् भने जीवन बोकेका कैयौँ गीतहरु उसै हराइरहेका छन् । के राम्रो ? के हुनुपर्ने ? कस्तो भैदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु अनुमान गर्न नै नसकिने भएको छ । कुनै पनि विषयको सर्वमान्य सिद्धान्त सिद्ध भैरहेको छैन ।

अरु त अरु स्वयं राजनीतिक सोच र त्यसको अभ्यास पनि सिद्धान्तको विशेषताबाट बाहिर गइरहेको छ अर्थात् भनौँ हाम्रो राजनीतिक चरित्रको पनि छन्द मिलिरहेको छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म उल्टो दिशातर्फ हिँडिरहने हो र यसले भविष्यमा कस्तो दुष्परिणाम दिने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपालमा वर्तमान राजनीतिमा दुई प्रमुख धारहरु छन् । एउटा कम्युनिस्ट धार र अर्को प्रजातान्त्रिक धार । कम्युनिस्ट धारमा धेरै दलहरु भए पनि जनमतको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेकपा एमाले नै बलियो शक्तिको रुपमा उभिएको छ । लामो समयदेखि मुलुकमा पहिलो वा दोस्रो दलको रुपमा नेकपा एमालेले आफूलाई उभ्याउन सफल भइरहेको छ ।

दोस्रो प्रजातान्त्रिक धारलाई समाउने थुप्रै दलहरु भए पनि जनमतको आधारमा सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूलो दलको रुपमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ । शान्ति सम्झौतापछि भनौँ वा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी वैकल्पिक शक्तिको रुपमा यी दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई चुनौती दिँदै अघि बढेको भए पनि विविध कारणले गर्दा उसले आफ्नो जनमतलाई सोही रुपमा कायम राख्न सकेन ।

यद्यपि अहिलेको अवस्थामा मुलुकको तेस्रो ठूलो राजनीतिक दल भनेको माओवादी नै हो, जसलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा अझ नकार्न सकिँदैन । जुनसुकै बेला पनि माओवादीले आफूलाई ठूलो दलको रुपमा स्थापित गर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । गत निर्वाचनमा नयाँ दलको रुपमा उदाएको रास्वपालाई जनताले स्थापित ठूला दलहरुको विकल्पको रुपमा अघि ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

अधिकांश युवाहरुको नेतृत्व रहेको रास्वपामा जोश, जाँगर र केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी अन्य दलहरुमा भन्दा बढी भएको देखिन्छ । साँच्चिकैमा रास्वपा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित भई आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई चुनौती दिने हो कि भन्ने डर ठूला दलहरुमा नपलाएको होइन । यसै कारणले गर्दा रास्वपाका नेताहरुको जन्मकुण्डली पल्टाएर कहाँ कुन ग्रहलाई सक्रिय बनाएर रास्वपाको यात्रालाई पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ भनेर ठूला दलका नेताहरुले ज्योतिष हेरिरहेको पनि देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ पाँचौँ ठूलो शक्तिको रुपमा उभिएको राप्रपाले बेलाबेलामा देखाउने गरेको शक्ति प्रदर्शन र राजाले गर्ने बेलाबेलाको सम्बोधनले कतै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना त हुने होइन ? भन्ने आशामा पनि एकाथरी नागरिक रहेको देखिन्छ । ठूलाले जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्न नसके वैकल्पिक शक्तिको उदय हुुनु वा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना हुनु कुनै असम्भव विषय पनि होइन । जनता वास्तवमा विकास र प्रगति चाहन्छन्, दिगो शान्ति र समृद्धि चाहन्छन् । आजैको अवस्थामा कुनै कारणले यो सम्भव नहुने देखियो भने जनताको मानसिकताले विकल्प अवश्य रोज्छ । त्यो विकल्प जे पनि हुन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको विचारको प्रतिस्पर्धा हो । मुलुकको वर्तमान आवश्यकता के हो ? मुलुकमा देखिएका समस्याहरु के–के छन् र तिनको समाधानका उपायहरु के–के हुन सक्छन् ? नेतृत्वले इमानदारिताका साथ बुझ्न सक्नुपर्दछ । मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मा लिएका अर्थात् सत्ताधारी दल आफूले गर्ने कार्य इमान र सक्षमताले भरिपूर्ण भएको प्रमाणित गर्दै जनतासँग भोटको लागि अपिल गर्नुपर्दछ । यो सत्ताधारी दलको नीति हुने गर्दछ ।

सत्तामा रहेर पनि आफ्नो घोषणापत्र बमोजिम काम गर्न नसकेको, मुलुकलाई जुनरुपमा अघि बढाउनुपर्ने हो सो बमोजिम अघि बढाउन नसकेको कारणले गर्दा सत्ताधारी दल असफल भैसकेको कारण अब हामीले जनभावनाको सम्मान गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धतासहितको अपिल गर्दै निर्वाचनमा भोट अपिल गर्नु प्रतिपक्षको पनि कर्तव्य हो । अर्कोतर्फ दुवै थरीको प्रतिबद्धताको विश्लेषण गरेर नयाँ निर्वाचनमा विवेकको मत प्रदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।

पक्ष र प्रतिपक्षको दलिलको विश्लेषण गरेर सही नेतृत्व चुन्न सक्नु नागरिकको सामथ्र्यता पनि हो । समयमा उचित निर्णय गर्न नसकेमा मुलुकले अयोग्य नेतृत्वको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व अक्षम र अयोग्य चुनियो भने पक्कै मुलुक पछि पर्नेछ, जनभावनाको कदर हुन सक्दैन । यसको दोष नेतृत्वलाई होइन, जनता स्वयंले बहन गर्नुपर्दछ । माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालमा प्रजातान्त्रिक विचारका दलहरु र कम्युनिस्ट विचारका दलहरु छन् । वर्तमान अवस्थामा कि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने हो, कि नेकपा एमालेले ।

वास्तवमा सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल यी दुई नै हुन् । पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले पनि यी दुई दललाई नै पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको रुपमा स्थापित गरेको अवस्था छ । राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विडम्बना नै मान्नुपर्दछ कि सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुपर्ने पार्टीहरु विविध कारणले दुवै सत्ताधारी दल बनेका छन् ।

यी दुई ठूला दल विचार र सिद्धान्तमा फरक–फरक भए पनि सत्ताको लागि एकठाउँमा भएको कारण नेकपा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ भने विपक्षी दलको कित्तामा रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरु उभिएका छन् । यो राजनीतिक अवस्थाले ०८४ मा हुने निर्वाचनमा जनताले केको आधारमा निर्वाचनमा दलहरुलाई मत दिने भन्ने कुरा पेचिलो बनेको छ । निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म यी दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार चलाइरहँदा त्यसको जश, अपजश संयुक्तरुपमा दुवैले लिनुपर्ने हुन्छ । संयुक्त सरकार सफल भएको अवस्थामा एमालेले कांग्रेस नेतृत्वले गरेको काम पनि ठीक थियो तसर्थ हामीलाई अर्थात् एमाले र कांग्रेसलाई भोट दिनू भन्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै कांग्रेसले पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहँदा थुप्रै राम्रा कामहरु भएका थिए तसर्थ हामीलाई पनि भोट दिनू, एमालेलाई पनि भोट दिनू भन्न सक्ने अवस्था कायम राख्न सक्नुप¥यो । अघिल्लो दिनसम्म सत्ताको समकक्षी बनेर भोलिपल्ट एकले अर्कोको विरोध गर्न वा पक्ष–प्रतिपक्षको रुपमा उभिन पटक्कै सुहाउने छैन ।

अतः ०८४ को निर्वाचनमा राजनीतिकरुपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा एकातिर कांग्रेस–एमाले र अर्कोतर्फ माओवादी–रास्वपा हुनै पर्ने अवस्था आउनेछ । यो छन्द नमिलेको हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको फाइदा उठाउँदा राजावादी वा राजाले पनि ठूलै हलचल नल्याउलान् भन्न सकिन्न । राजनीतिक दाउपेचमा साना दलले ठूला दललाई घुमाइरहनु पनि उचित थिएन । हिजो तेस्रो ठूलो दलले दुई ठूला दललाई सत्ताको खेलमा घुमाउनु घुमाएकै हो ।

त्यो घुमाइले मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता बढेको थियो । यस कारण एउटा कोणबाट दुई ठूला दलहरु मिलेर स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज पनि नउठेको होइन । तर स्थायी प्रतिस्पर्धी र भिन्न–भिन्न विचार एवं सिद्धान्त भएका यी दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्दा छन्द नमिलेको भने पक्कै देखिएको छ । सत्ताको लागि ठूला दलहरु मिले भन्ने नराम्रो सन्देश जान्छ भन्ने ठानेर वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो पनि ग¥यो ।

तर विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, एउटा अध्यादेश र एउटा विधेयक पनि दुवै सदनबाट सजिलोसँग पारित गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको यो गठबन्धनले दुई तिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न सक्ला भन्ने कुरा एकादेशको कुरा हुने लक्षणहरु देखा परिरहेका छन् ।

हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन ०८७ मा मात्र हुनेछ भनी सांकेतिक घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । ०७८ मा संविधान संशोधन गर्नको लागि पनि यी दुई ठूला दलहरुको गठबन्धन कायम नै रहनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ ठूला दलहरुले लिएको रणनीति पनि यिनै तथ्यलाई सार्थक बनाउन केन्द्रित भएको त होइन ? भनी प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि प्रशस्त छ ।
०८४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा नै घोषित–अघोषित चुनावी तालमेल हुनेछ ।

अघिल्लो दिनसम्म सत्तामा सहकार्य गर्दै गरेका यी दुई ठूला दल निर्वाचनमा प्रतिपर्धी हुन सक्दैनन् । ०७८ मा पुगेर संविधान संशोधन गर्ने रणनीति लिएको प्रमले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइको सम्भावना देखे पनि राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ स्थापित गर्न ०७८ सम्मको समयावधिको लक्ष्य निर्धारण गरेको मान्न सकिन्छ । यी दुई ठूला दलले आगामी निर्वाचनमा एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने साहस गरे भने आपसी टकरावको अवस्था सृजना हुन्छ ।

त्यो टकरावले एक–आपसमा एकले अर्कोलाई खुइल्याउने कार्यको शुभारम्भ पनि हुनेछ । त्यसको परिणाम माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरुले आफ्नो आकार पक्कै बढाउन पुग्नेछन् । राजा वा राजतन्त्रवादीहरु पनि थप क्रियाशील हुनेछन् । उक्त अवस्थामा संयुक्त दुई तिहाइको त कुरा छाडौँ, दुईवटा मात्र दल मिलेर बहुमत पनि सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभामा अहिलेको भन्दा जटिल स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ सत्ताको माछो आफ्नै पोल्टामा पारिराख्नको लागि आगामी निर्वाचनमा यी दुई ठूला दलले घोषित–अघोषित चुनावी तालमेल गर्नेछन् र साना दलहरुको जरो उखल्नको लागि सक्दो प्रयत्न गर्नेछन् ।

आज एउटा अध्यादेश पारित गराउन सहमति निर्माण गर्न नसकेको सरकारले दल विभाजनको अश्त्र प्रयोग गरेर केही हुन्छ कि भन्ने आशा राखेको छ भने भोलि टेकेको भुइँ नै भासिने अवस्था आउन लाग्यो भने मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्न हामीले महत्वपूर्ण निर्णय लियौँ भनी हात मिलाएर पत्रकार सम्मेलन गर्न कुनै बेर छैन ।

त्यसो गर्न सके र अभियानमा राजनीतिक इमानदारिता कायम राख्न सके भने त्योभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी प्रयास दोस्रो कुनै नहुन पनि सक्छ । छन्द नमिलेका गीतहरुसमेत भाइरल भइरहेको वर्तमान अवस्थामा छन्द नमिलेको राजनीतिले कतै ऐतिहासिक निकास त दिने होइन ! आशा गर्ने ठाउँ छ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)