पेरिसमा गत शुक्रबार सम्पन्न एफएटीएफको दोस्रो महासभाले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेछ । भारतले नेपाललाई भिखारी देश भनेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई भ्रष्टहरूको देश भन्न भ्याएछन् । त्यति मात्र होइन, नेपालमा संघीय शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न दिएको अनुदान रकम र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आउने सहायतासमेत बन्द गरिदिने कार्यकारी आदेश जारी गरेछन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई अति भ्रष्ट देशका रुपमा लामो समयदेखि दर्ज गरिराखेको छ । गतवर्षभन्दा हाल प्रकाशित प्रतिवेदनमा एक अंकले नेपाल अझै तल झरेको छ । देशको अवस्था हेर्दा यो भन्दा पनि नाजुक बन्दै जाने क्रममा देखिन्छ । यसका धेरै प्रकारका सूचकहरूले यही अवस्था प्रमाणित गरिराखेको छ ।
यो राष्ट्रको विकराल अवस्थाबाट देशलाई कसरी बचाउने ? भन्ने सन्दर्भमा शासन सत्तामा रहनेहरू गम्भीर भएको अनुभूति गर्न सकिएन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कमजोर र गरिब राष्ट्रहरूको पक्षमा देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिकता निर्वाह गर्ने संस्थाको रुपमा मात्र देखिएको छ ।
विभिन्न देशहरूमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले गरिराखेको आक्रमण, युद्ध र शीतयुद्धबाट त्यस्ता कमजोर देशहरूको सार्वभौसत्ताकै संरक्षण गर्न विश्व संस्था असफल हुँदै आएको छ । यस संस्थाको उपादेयतामा नै सन्देह गरिँदै छ । पछिल्लो उदाहरण युक्रेन बन्दै छ । जुन देशमा रुसले आक्रमण गरेपश्चात् उसको संरक्षण गर्न सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध देखिएका संयुक्त राज्य अमेरिका, नेटोका सदस्य राष्ट्रहरु, युरोपियन युनियन र पश्चिमा राष्ट्रहरुमध्ये यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै युक्रेनको पक्षमा देखिएनन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको समर्थनको अभावमा युक्रेनको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण हुन नसक्ने प्रायः निश्चित छ । यस अवस्थामा ट्रम्पले अमेरिकाको स्वार्थका लागि युक्रेनमा रहेका खनिजहरूमा एक पक्षीय पकड कायम गर्न खोजेका छन् । रुसले युक्रेनको भूभाग नै सबै रुसमै मिलाउने गरी आक्रमणलाई निरन्तरता दिइराखेको छ ।
यस अवस्थामा हामी भारत र चीनजस्ता एसियाका प्रभावशाली देशहरूको बफर स्टेटका रुपमा रहेको र यस देशको रणनीतिक महत्व ठूला देशहरूले देखिराखेका छन् । यस अर्थमा पनि नेपालका शासन सत्तामा रहनेहरूले अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक शासन सञ्चालन नगर्दा असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले एसियाको कमजोर एक राष्ट्र नेपालका बारेमा यसरी नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नुले पनि हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । यस अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादका विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गर्ने संस्था एफएटीएफले दोस्रोपटक नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेको छ । नेपाल र लाओस यी दुई देशहरूका क्रियाकलापहरुमाथि कडा निगरानी गर्ने गरी निर्णय लिएको अवस्था छ । त्यसैले यस आलेखलाई यसैमा केन्द्रित गराएर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
आधुनिक विश्व आतंकवादबाट अत्यन्त त्रसित छ । ठूला–ठूला शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि यस्ता अपराधीहरूबाट आतंकित बनेको स्थिति छ । यो आतंकवादको जडको रुपमा कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने अर्को अपराधले ठूलो आधार प्रदान गरेको छ ।
त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिनेतर्फ विशेष सतर्कता अपनाइराखेका छन् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक–पटक समझदारी बनेको छ । समझदारी अनुरुप नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग गठन गरी काम गरिराखेको छ । तर यस विभागको कार्यसम्पादन स्तर सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाहरु पनि ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा निस्प्रभावी देखिएका छन् । यसले गर्दा देशमा कालो धन आर्जन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ र विभिन्न स्थानहरूबाट नेपाल प्रवेश गरी यो अपराध कर्म गर्ने अपराधीहरूको जमघट थलोको रुपमा समेत नेपाल रहेको सूचना प्राप्त भइराखेको स्थिति छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण नगर्दा धेरै प्रकारका अपराधहरु घट्न पुग्छन् । यसले कुनै देश मात्र नभई विश्व नै प्रभावित हुन पुग्छ ।
किनकि अपराधीहरूको सञ्जाल अत्यन्त ज्यादा विस्तारित भएको हुन्छ । दोस्रोपटक देशलाई ग्रे–लिस्ट अथवा नकारात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भएको होला ? यसबारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । देश हरेक दृष्टिकोणबाट बर्बादीतर्फ अघि बढिराखेको छ । संघीय शासन प्रणालीले देशले थेग्न नसक्ने गरी खर्च वृद्धि गरेको छ ।
विदेशी सहयोगमा संघीय शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएका छन् । यस प्रकारको आफ्नो अवस्था देशका नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने प्रयाससम्म पनि नेपालका शासकहरूले गर्न चाहेनन् । भूमाफियाहरूको प्रभाव शासकहरूमा आवश्यकताभन्दा बढ्ता देखिँदै गयो । यिनै भूमाफियालाई सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो साझेदारको रुपमा व्यवहार गर्दै गए । घरजग्गा कारोबार कुनै पनि आर्थिक सिद्धान्तले सम्बोधन गर्नै नसक्ने प्रकारले अघि बढ्यो ।
रकमको प्रवाह जग्गा खरिदमा र जग्गा प्लटिङमा अत्यन्त ज्यादा हुँदै गयो । अल्प अवधिमा नै यस व्यवसायबाट ठूलो फाइदा लिन भूमाफियाहरू र यिनका साझेदारहरू सफल हुँदै गए । यस कारणले पनि नेपालको अर्थव्यवस्था कमजोर बन्दै जाने परिस्थिति बन्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले थोरै पनि प्रयास गरेको देखिएन । देशभर छरिएका असंख्य सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको सिद्धान्त विपरीत बैंकिङ कारोबार गर्दै गए ।
सरकार मुकदर्शक बन्यो । सहकारीमा जम्मा भएको रकम राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले निर्बाधरुपमा व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगानी गर्दै गए । उक्त रकमको अपचलनले सीमा नाघ्यो । यसमा सरकार लाचार छाया मात्र बन्यो । किनकि यी ठगहरू अरु कोही थिएनन् । प्रायः सबै राजनीतिज्ञहरु नै थिए । सहकारीलाई ठूलो समस्यामा पारेर यस संस्थाप्रति सर्वसाधारण जनताको गलत सोच राख्ने परिस्थिति बन्दै गयो ।
सहकारी संस्थाहरू प्रायः समाप्त गरिसकेका छन् । अब यी धमिराहरू बिस्तारै फाइनान्स कम्पनीतर्फ अघि बढिराखेका छन् । देशका वित्तीय संस्थाहरूलाई धराशायी बनाइसकेपश्चात् यिनीहरूको अर्को ठगीधन्दा बैंकतर्फ केन्द्रित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले यी सबै कुराहरूलाई बोध गरेको छ । तर मौन बसेर समर्थन गरिराखेको अनुभूति हुन्छ ।
अपराधीहरूले आर्जन गरेको कालो धनलाई शुद्धीकरण गरी वैध बनाउन नेपाल अत्यन्त सहज स्थल बनेको छ । त्यसैले देशी–विदेशी कालो धन आर्जन गरेकाहरु नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न आकर्षित भइराखेका छन् । यसले गर्दा सबै प्रकारका अपराधीहरूका लागि अनुकूल देशका रुपमा नेपालले आफ्नो पहिचान बनाउँदै गएको छ । आतंकवादले प्रश्रय पाउने अवस्था छ, पाइराखेको पनि छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । स्वार्थ गाँसिएका निकायमा नेतृत्व लिन चाहने र दिने कामले निरन्तरता पाइराखेको छ । यो भ्रष्टाचारको स्रोत हो भन्ने सामान्य हेक्कासमेत शासकहरूले राखेका छैनन् । भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ । यसले निरन्तरता पाइराखेको छ ।
भविष्यमा निरन्तरता पाइनै रहनेछ । किनकि भ्रष्टाचारमा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू प्रायः सबै संलग्न भएका छन् । भ्रष्टाचारका मामिलामा ठूला दलहरूका बीच सर्वदलीय सहमति बनेको छ । ठूला भ्रष्टाचारीहरु सबैले अभ्यदान पाएका छन् । जो भ्रष्टाचारी छन् उनीहरुलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सरकारमा रहनेहरु निश्चिन्त भएर लागेका छन् । न्यायपालिकामा पनि राजनीतीकरण अत्यधिक भएको छ ।
यसले गर्दा राजनीतिज्ञहरूले अपराध कर्म गर्दा अदालतबाट सहजै छुट पाउने स्थिति बनेको सूचना विभिन्न माध्यमबाट पटक–पटक प्रसारित भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारलगायतका अपराधहरूमा संलग्न भएको प्रमाणित भई अदालतबाट दण्डित भएकाहरू पनि समाजमा ससम्मान हिँडेका छन् । उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने अदालतको निर्णय आइसक्दा पनि सरकारले सो सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयाससम्म पनि गरेको छैन ।
देशका नदीनालालगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरु आफ्ना स्वार्थलोलुप झुन्डहरूलाई कृपा गरी सुम्पिदिने कार्य भइराखेको छ । यस्ता अधिकारको दुरुपयोग कर्ताहरूलाई प्रश्न उठाउने निकायहरू मौन बस्नुमा नै आफ्नो कल्याण सोचेका छन् । देशको बारेमा चिन्ता गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरु भेट्न पाउन अत्यन्त कठिन भएको छ । कानुनी कमी–कमजोरीहरु पनि पर्याप्त भएकाले यसैका आधारमा अदालतबाट निर्णय आउने, कानुनी छिद्रकै आधारलाई लिएर अपराधकर्महरू गर्दै जाने प्रवृत्तिको प्रवद्र्धन भइराखेको छ ।
यस अवस्थामा देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना घट्दै जाने निश्चित छ । सार्वजनिक उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि निगरानी राख्ने काम सरकारले औपचारिकता पूरा गर्ने प्रकारले मात्र गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग कर्मकाण्डी मात्र बनेको छ । यस स्थितिमा देश नकारात्मक सूचीमा परेको छ । यसभन्दा पहिले पनि यसै गरी देश नकारात्मक सूचीमा परेकोमा कानुनी प्रावधानहरूलाई सच्याएर सुशासन कायम गर्ने अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यक्रमसहित नेपालले प्रस्तुत गरेपछि केही अवधि नेपाललाई दिई नकारात्मक सूचीबाट बाहिरिएको थियो । तर बीचको अवधिमा नेपालले कुनै सुधार गर्न सकेन ।
अवस्था अत्यन्त दयनीय बन्दै गयो । यस अवस्थामा महासभाले राखेको नकारात्मक सूचीबाट कसरी बाहिरिने ? यो ठूलो चुनौती बनेको छ । नेपाल र लाओसलाई एफएटीएफले कडा निगरानीमा राख्नेसमेत निर्णय लिएको छ । यो देशका लागि अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्य हो । यसबाट समग्र देशलाई के–कस्ता नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने हुन् ? त्यसको समेत लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नकारात्मक सूचीमा अंकित हुँदा विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको साख गिर्ने सुनिश्चित छ । दुई पक्ष र बहुपक्षीय सहयोगका राशिहरू यस देशलाई प्रदान गर्दा धेरै सोचविचार पु¥याउने प्रक्रियाको प्रारम्भ हुनेछ ।
प्रतिबद्धता जनाइसकेका सहयोगका राशिहरूमा पनि पुनरावलोकन हुने सम्भावना रहन्छ । किनकि जो–कोही सहयोगदाताहरूले सहयोग प्रदान गर्दा त्यस देश र देशवासीहरूको भलाइका लागि सुशासनको पक्षमा लगानी गर्न चाहन्छन् । देशको अवस्था यसरी अस्तव्यस्त बनेकोमा सहयोगदाताहरूको मनोविज्ञान बिग्रिन पुग्दछ । परिणामस्वरूप वैदेशिक लगानीको मात्रामा अत्यन्त गिरावट आउन सक्दछ ।
वित्तीय सहयोगदाताहरूले नेपाललाई सहयोग गर्न धेरै गम्भीर भएर सोच्न थाल्दछन् । नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र अविश्वसनीय हुन पुग्छ । देशले सामानहरू आयात गरेर नगन्य मात्रामा मात्रै निर्यात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानीको सामना गरिराखेको छ । यो अवस्था अझै बिग्रिन जाने स्थिति बन्दछ । प्रतितपत्र खोल्ने कार्यहरू थप जटिल बन्न पुग्छन् । नेपालका सामानहरू आयात गर्ने विषय प्रभावित बन्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढ्दै जाने, भ्रष्टाचार व्याप्त भएका कारणले देशभित्रको सम्पत्ति सीमित माफियाहरू र शासकहरूको हातमा पुग्ने हुन्छ । परिणामतः बजारमा तरलताको अभाव हुन पुग्दछ । बैंकमा र वित्तीय संस्थाहरूमा बचत रहेको रकमसमेतको लगानी हुन सक्दैन । यसबाट अर्थव्यवस्था चलायमान बन्न नसक्ने स्थिति बन्दछ । यसैतर्फ देश अभिमुख भइराखेको छ । भ्रष्टहरूले देशभित्र आर्जन गरेको कालो धन लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसलाई शुद्धीकरण गरी विदेशमा छदम नामबाट लगानी गर्न थाल्छन् । यस स्थितिमा देशभित्रको आर्थिक अवस्था दयनीय र कमजोर बन्दै जान्छ ।
यस परिस्थितिमा कसरी देश कालो सूचीबाट बाहिर आउने हो ? यसबारेमा देशले सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ । देशको अर्थव्यवस्था अझै कमजोर बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै पनि प्रकारको प्रयास अर्थपूर्ण हिसाबले भएको छैन । हुने आभाससम्म पनि पाइएको छैन । भ्रष्टाचारलाई प्रवर्तन गर्ने हिसाबले पाँच वर्ष उजुरी गर्ने अवधि राख्ने, बेनामी उजुरीहरूमा कारवाही नगर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने गरी भएको व्यवस्थालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्म झार्ने सोचमा सरकार छ ।
अर्को अर्थमा भन्दा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ । त्यसैले यो कालो सूचीबाट देश बाहिर निस्कन केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले नागरिक समाजले नेतृत्व गरेको सर्वशक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम, सम्पत्तिहरू राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन जरुरी छ । नियमितरुपमा काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग आदिमा नेतृत्व गर्ने मानिसहरु उनीहरूको वृत्ति विकासको अवधिमा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक विवादमा नआएका उच्च चरित्र भएकाहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।
यसका लागि देशभित्र खोजी पस्दा र सच्चरित्रवान्, इमानदार व्यक्तिहरू पाइन सक्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउन यथाशीघ्र नेपालका उच्च पदस्थ १०० जना राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गरिनुपर्दछ । यसरी छानबिनपश्चात् दोषी देखिएका, स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरू द्रुत मार्गबाट निर्णयमा पु¥याउने गरी विशेष अदालतमा पेस गर्नुपर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग र यसप्रकार गठन गरिएको विशेष अदालतलाई यी कार्यहरूको अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा पेस गर्ने र मुद्दाको किनारा लगाउने निश्चित अवधि तोकिनुपर्दछ । उक्त अवधिमा कार्य सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै स्पष्ट गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति वा सो सरहको योग्यता भएको निष्ठावान् व्यक्तिलाई सुम्पनुपर्दछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई शक्ति सम्पन्न बनाई केन्द्रको जिम्मेवारी लिन उत्सुक हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । उक्त केन्द्रले मन्त्रालयका सचिवहरुसम्मलाई यथासमयमा कार्यप्रणाली र कार्यशैलीमा सुधार गर्ने, नगरेमा विभागीय कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्ने, सरकारले त्यस्ता सचिव तथा मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरूमाथि कारबाही गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्वार्थ बाझिएका निकायहरूमा जिम्मेवारीमा पु¥याइएको पाइएमा र सो प्रमाणित भएमा त्यस्तो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने पदाधिकारी, निकाय र उक्त जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी सबैलाई शीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै त्यस्ता पदाधिकारीहरूले आउँदो ५ वर्षसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदहरू नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने दुवै पक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित ऐनमा स्पष्टताका साथ आउनु जरुरी छ । यदि भएमा एफएटीएफलाई नेपाल अपराधकर्म रोक्न, कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्नबाट नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएको विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्दछ । यस स्थितिमा मात्र नेपालले कालो सूचीबाट बाहिर आउन सक्ने स्थिति बनाउन सक्छ । अन्यथा देश योभन्दा धेरै विकृतिपूर्ण अवस्थामा पुग्नेछ । अन्ततः देश असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया