राजस्व छलीविरुद्ध कठोर कदम अत्यावश्यक

राजस्व छली रोक्न मुलुकमा विभिन्न सरकारी निकायहरु कार्यरत छन् । ती सरकारी निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा राजस्व छली गर्नेहरु उम्कँदै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो दिनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गर्नेहरुविरुद्धको छानबिनलाई कडाइ गर्दै मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई बढाएको छ । यो सकारात्मक छ तर विभागले अझै छानबिनलाई सशक्त बनाउँदै राजस्व छली गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्रमलाई बढाउनुपर्छ ।

यसका साथसाथै आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम प्रभावकारीरुपमा गर्नुपर्छ । यी निकायहरुले अहिले सोचेअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्ता निकायको नेतृत्वमा रहनेहरुलाई सरकारले छिटो–छिटो सरुवा गर्नुहँदैन ।

यस्ता संवेदनशील निकायहरुलाई अस्थिर बनाउँदा राजस्व छली गर्नेहरुलाई आफ्नो धन्दा सञ्चालन गर्न सहज हुने गर्छ । त्यसैले सरकारले ती निकायमा पठाउने महानिर्देशकलाई कम्तीमा पनि डेढ वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ । स्थिर बनाएर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ । अहिले सम्बन्धित यी निकायहरुबीच जुन रुपमा समन्वय हुनुपथ्र्यो त्यो रुपमा हुन सकिरहेको छैन । भन्सार विभागले राजस्व छली रोक्न विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व छली गर्नेहरुलाई पहिचान गरी जरिबाना असुलउपर गराउन सक्नुपर्छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले छली गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई अझै उच्च बनाउन सक्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले केही समयअघि मात्रै ११ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली गर्नेहरुलाई जरिबाना गराएको थियो तर त्यसरी जरिबाना गरिएकाहरुबाट असुलउपर गराउने कार्यमा विभागले आक्रामक कदम चाल्न सकेको छैन ।

विभागले थप राजस्व छली गर्ने अन्यलाई जरिबाना पनि गराउन सकेको छैन । त्यसैले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले पछिल्ला दिनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले विशेष पहलकदमी लिएर दुवै विभागलाई अत्यन्तै सक्रिय र परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारकै विभिन्न अध्ययनले भन्छ, ‘मुलुकमा राजस्व छली रोक्न सक्ने हो भने राजस्व उठ्ने दरमा झन्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुन सक्छ । यसो भएको खण्डमा सरकारले बजेट बनाउँदा कुनै प्रकारको ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

यदि हाम्रो वार्षिक बजेट बराबरको रकम राजस्वबाट उठाउन सकियो भने मुलुकले छिट्टै प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने हिसाबले कागजात पेस गर्ने÷गराउने कामलाई नै राजस्व चुहावट भनिन्छ ।

कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा, गलत लेखा विवरण पेस गरी वा नगरी राजस्व नतिरेमा वा घटी तिरेमा, मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयमा राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा, राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीको काममा बाधा गरेमा, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी तिर्नुपर्ने राजस्व कम तिर्ने कार्य पनि राजस्व चुहावटको कसुरको रुपमा लिन सकिन्छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, राजस्व चुहावट रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक छलफल गरी निर्देशन दिनुहुन्छ । यसै गरी अर्थमन्त्रीले पनि राजस्व छली रोक्न विभिन्न खाले छलफल गरी दर्जनौंपटक निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । छलफलमा राजस्व छली रोक्ने भूमिकामा रहेका निकायका प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरु रहेका हुन्छन् । तर पनि राजस्व छली रोकिनुको साटो दिनानुदिन बढ्न पुग्नुले नेतृत्वमा रहनेहरुको निर्देशन हावादारी देखिने गरेको छ ।

आफ्नै निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउने विषय उनीहरुको उच्च प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुलाई पनि आश्चर्यको रुपमा हेर्न सकिन्छ । राजस्व वृद्धि गर्ने संवेदनशील निकायमा रहने प्रशासनिक नेतृत्वले किन सोचेअनुसार राजस्व वृद्धि गराउन सकेन र छली गर्नेहरुलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन त ? भन्ने विषयमा पनि अब ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । राजस्व चुहावट गरी राजस्व ठगी गर्नेहरु राष्ट्रिय अपराधी हुन् । यस्ता अपराधीहरुलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनुहुँदैन । विगतमा नीतिगतरुपमा नै भ्रष्टाचार गर्नेहरुका कारण मुलुक खोक्रो बनेको हो ।

राजस्व ठगीजस्तो भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्वका रुपमा राजस्व उठाउने र नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुसमेत छन् । राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु इमानदार र पारदर्शी मात्रै बन्न सके भने पनि धेरै हदसम्म राजस्व उठ्ने क्रममा वृद्धि आउने निश्चित छ । तर कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभमा ध्यान दिँदा उनीहरुबाट बदमासी हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयलगायतका कर्मचारीहरुको व्यापारीहरुसँगको अघोषित सम्बन्धका कारण पनि अनियमितता हुने क्रम बढिरहेको छ । राजस्व चुहावट अन्य विभिन्न कारणले पनि भइरहेको पाइन्छ । राजस्व चुहावटका अन्य कारणहरुमा आर्थिक लाभ, व्यापारिक लाभ, व्यापारिक प्रतियोगीको दबाब, छोटो समयमै धनी हुने चाहना, कानुनको अपहेलहना, अनियन्त्रित आर्थिक कारोबार, खुला सिमाना, तथ्याङ्क प्रशोधनको अभावलगायत छन् ।

राजस्व चुहावट गर्नेले विभिन्न रणनीतिहरु अपनाउने गरेका छन् । जसअनुसार न्यून बीजकीकरण, झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी पैठारी, वस्तुको गलत घोषणा, ठाडो तस्करी, कागजात नक्कली बनाएर, नक्कली वस्तु आयात निर्याताबाट, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर पनि राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।

राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरुमा अन्तशुल्कतर्फ भौतिक नियन्त्रणमा सुुस्तता, उपभोक्ता मूल्य र कारखाना मूल्यमा अन्तर, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको अभिलेख नहुनु, नक्कली स्टिकर प्रयोगलगायत छन् । यसै गरी राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरुमा आयकरतर्फ स्वयं कर निर्धारण प्रभावकारी नहुनु, अनुसन्धान पक्ष कमजोर हुनु, साना करदाताका नाममा ठूला करदातालाई संरक्षण, बिक्री अंक लुकाउने अभ्यास तथा समयमा कर लेखापरीक्षण नहुनुलगायत छन् । हामीकहाँ राजस्व चुुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी धेरै प्रकारका कानुनी व्यवस्थाहरुसमेत छन् । तर सरकारी निकायहरु ती कानुनी व्यवस्थाहरु पूर्णरुपमा लागू गर्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफैँ पनि ती कानुनहरु कार्यान्वयन गराउन उदासीन देखिने गरेका छन् ।

सरकारले यदि साँच्चै नै राजस्व छलीको प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो भने राजस्व र भन्सारअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा इमानदार र स्वच्छ छवि भएका कर्मचारीहरुलाई पठाउनुपर्छ । कुनै कर्मचारीले कसैसँग सेटिङ गरेको थाहा पाउनासाथ त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल त्यहाँबाट हटाएर कारबाही गरिहाल्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरे पनि राजस्व उठाउने निकायका रुपमा रहेका कार्यालयहरुमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । अहिले पनि पुरानै नेक्ससका कर्मचारीहरुले विभिन्न सेटिङका अधारमा अनियमितता गरिरहेका छन् ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा वर्षौंदेखि झेलिँदै आएको सेटिङको जालो तोड्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीको विगत हेर्ने हो भने धेरैको छवि राम्रो छैन । त्यस्ता निकायमा पठाउने कर्मचारीहरुको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी उनीहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि, निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि उनीहरुले गरेका कार्यसम्पादन शैली र प्रवृत्तिका बारेमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसरी अध्ययन गर्दा जो कर्मचारी तुलनात्मकरुपमा इमानदार र कर्तव्यनिष्ट देखिन्छ उसैलाई नै विशेष जिम्मेवारी दिनुपर्छ । ताकि उनीहरुले भ्रष्ट चरित्रका व्यापारीहरुसँग कुनै पनि प्रकारले सम्बन्ध राख्न मन नगरुन् ।

अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा तथा छुटाछुटैरुपमा राजस्व उठाउने कार्यालयहरुमाथि विशेष अनुगमन गर्नुपर्छ । विशेष खालको अनुगमन संयन्त्र बनाएर गोप्य अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायले पनि त्यस्ता कार्यालयमा हुने अनियमितता खोज्न विशेष तदारुकता अपनाउन सक्नुपर्छ ।

त्यसैले अब यदि साँच्चै नै राजस्व चुहावटलाई रोक्ने र राजस्वको रकमलाई बढाउने हो भने त्यस क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन सक्नुपर्छ । साथै सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भने नियन्त्रण र सन्तुलनलाई समेत सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । कसरी हुन्छ राजस्व बढी उठाउने र त्यस क्षेत्रमा हुने सबै खाले बदमासी र अनियमितता रोक्न सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध भएर लाग्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।