नागरिकमा आशा जगाऊ

देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति निराशाजनक, अन्यौल तथा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । संविधान जारी भएको झन्डै एक दशक भइसक्दा पनि मुलुक सत्ता समीकरण, हेरफेर र सरकार गठन-पुनंर्गठनमा अल्झिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, बेरोजगारीजस्ता समस्याहरु हल गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेकोमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । संविधान निर्माणपछि बनेका विभिन्न सरकारले दिएका सुशासन, समृद्धि र विकासको एजेन्डा कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ । कतिपय सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्न खोज्दा गठबन्धन हेरफेर भई सरकार नै परिवर्तन हुने गरेको पनि छ ।

यसले गर्दा जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार बढ्दै गएको आभास भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नसकेको, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार ल्याउन नसकेको, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउन तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न नसकेको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।

सत्ता स्वार्थका लागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन र सरकार परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलको झल्को दिएको छ । राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएको छ । विगतमा संसदीय समितिबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूला काण्डहरु तथा यससम्बन्धी गठित छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

यसले गर्दा पनि जनतामा निराशा छाएको छ । यसका साथै चालू संसद्लाई छलेर विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याई राज्य चलाउने सरकारको पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका साथै समग्र प्रणालीप्रतिको जनवितृष्णासमेत बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा संचरनागत सुधारका कुनै संकेत देखिँदैनन् । एकातिर आर्थिक मन्दीमा बढोत्तरी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह्रास छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदारहँदै कर्जाको माग सिर्जना हुन नसक्नु, मिटर ब्याजपीडितहरुका समस्या, सहकारी ठगीपीडितका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरुले झेल्नुपरेका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको सरकार छ । यो सरकार गठन हुँदा घोषित लक्ष्य संविधान संशोधन अन्यौलमा परेको छ । जनताको दैनिक जीविकासँग जोडिएको विषयमा पनि खासै काम गर्न सकेको छैन । एउटै अपराधमा फरक–फरक तवरमा मुद्दा चलाउने, कसैलाई मुद्दा नचलाउने आदि कार्यले गर्दा कानुनी प्रक्रियामा जनतामा अविश्वास उत्पन्न भएको छ । सबैभन्दा बलियो सरकार पनि अघिपछिको सरकारभन्दा भिन्न हुन नसकेको स्थिति छ भने नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ ।

आखिर सरकारले किन सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको हो ? सरकारलाई काम गर्न के–के तत्वले दिइरहेको छैन ? प्रतिपक्षी दलले दाबी गरेजस्तो बिचौलिया, कमिसनखोरको घेराबन्दीले गर्दा सरकारले काम गर्न नसकेको हो त ? नभए दुई तिहाइ सरकारले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्नुको कारण जनता जान्न–बुझ्न पाउनुपर्दछ । सरकार असफल भएको अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने भए पनि सफल हुने दिशामा समेत अघि बढिरहेको छैन । सकारात्मक केही पनि छैन भन्ने होइन, तर नकारात्मक बढी भएको अवश्य हो ।

यस्तो अवस्थामा संघीयता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधीहरुले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् । परिर्वतनको अनुभूति गर्न नसक्ने र व्यवस्था विरोधी स्वर पनि आकर्षण लाग्ने अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? यो स्थिति आउनु बडो दुःखद हो । यस्ता निराशाको परिदृश्यभित्र आशाको किरण कहिले देख्न पाइने हो ? नागरिकको निराशालाई चिरेर आशा जगाउनतिर सरकार उन्मुख होस् ।