कर्मचारी सरुवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाऊ

कर्मचारी सरुवासम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा यस विषयमा बेला–बेलामा विवाद आउने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी क्षेत्रमा ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’ खोजेर सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढाउन थालेपछि निजामती प्रशासनको कामकाजसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।

यसरी ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’लाई आफू अनुकूल सरुवा गर्ने प्रवृत्ति पुरानै भए पनि अहिले बढोत्तरी भएको छ । वर्तमान सरकारले पनि छोटो–छोटो समयमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई तीव्रता दिन थालेपछि कर्मचारी वर्गमा आतंक छाउनु स्वाभाविक नै हो ।

यसपटक पनि विभिन्न दबाबका बाबजुद एकैचोटि ७८ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरिएको समाचार छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार गत बिहीबार ७८ जना सहसचिवको सरुवा सूची सार्वजनिक गरिएको हो । यस्ता कार्यले नियमितता पाउँदा प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत असर पर्न सक्छ ।

उचित समय र अवस्थामा कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रक्रिया हो । तर सरुवासम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा सरुवा बढी विवादित हुने गरेको प्रशासनविद्को भनाइ छ । मन्त्रीहरूले नै राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे छान्ने प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउने गर्दा सरुवासम्बन्धी नीति बन्न नसकेको बताइन्छ । समाचारअनुसार सरुवासम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउँदा चलखेल गर्न नपाउने हुँदा सरुवा नीति र मापदण्ड बनाउन मन्त्रीहरू नै अनिच्छुक देखिने गरेको एक प्रशासनविद्ले टिप्पणी गरेका छन् । कतिपय सरुवाको सूची बाहिरै बनेर आउने गर्दा पनि प्रशासनमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेकोले पनि यस विषयमा स्पष्ट नीति र मापदण्डको खाँचो देखिन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका मन्त्रीहरूले मातहतका विभाग तथा संवेदनशील निकायमा पठाउने प्रशासनिक नेतृत्वको ‘ट्रयाक’ रेकर्डलगायतका उपलब्धिहरू केही पनि नहेर्ने र स्वार्थका आधारमा पठाउने क्रम बढेको पाइएको छ । विशेष गरी सहसचिवको सरुवामा बढी लफडा हुन थालेको देखिन्छ ।

उता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सरुवा मापदण्ड बनाउन नसक्दा मनलाग्दी सरुवा गरिरहेको छ । कर्मचारी सरुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरिरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । मन्त्रीहरू नै केही शक्तिशाली सहसचिवहरूको रुचिअनुसार चल्न पुग्दा सरुवा कार्य विवादित हुने गरेका छन् ।

कैयौँ सहसचिव तथा उपसचिवहरू आफैँ सरुवाका लागि नेताकहाँ दौडधूप गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व नीतिगत तहमा सुधार गर्नेभन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुन थालेको देखिएकाले पनि कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन जरुरी छ ।