‘बेरुजु बहादुरहरु’ र १३ खर्ब बेरुजुको सन्दर्भ

महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनका ठेलीहरु अध्ययन गर्दा बर्सेनि खर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिने क्रम देखिएको छ, जुन निकै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

महालेखाले बेरुजु औँल्याउँदै आगामी दिनमा बेरुजु आउन नदिन सरकारी निकायलाई सजग गराउँदै आइरहेको भए पनि सरकारका अधिकांश कार्यालयले त्यस्तो सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिने गरेका छन् । यसका कारण बेरुजु ह्वात्तै बढिरहेको हो । यो सबै दण्डहीनता र सरकारका प्रमुख निकायमा रहनेहरुको गैरजिम्मेवारीपनको परिणाम हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले विभिन्न सरकारी कार्यालयको बर्सेनि लेखापरीक्षण गरी खर्बांै बेरुजु औंल्याउँदा पनि बेरुजु घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दा महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई समेत चुनौती थपिएको छ । सरकारी निकायले महालेखाले दिएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा पनि बेरुजु ह्वात्तै बढेको विषयलाई महालेखाको नेतृत्वले पनि गम्भीररुपमा लिनुपर्छ ।

महालेखाका प्रतिवेदनहरुलाई विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । सो वर्ष ५ हजार ६ सय ५ सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । यसमध्ये फस्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ ।

गतवर्ष औंल्याइएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो । महालेखाले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको जनाएको छ । सो वर्ष पनि झन्डै ६ हजार सरकारी कार्यालयको ८५ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिने संकेत देखिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसरी बर्सेनि खर्ब बढी बेरुजु औंल्याउँदा पनि बेरुजु थपिने क्रम बढ्नुले आर्थिक अराजकता मौलाएको पुष्टि हुन्छ । अब १ खर्ब बेरुजु बढ्ने हुँदा यस हिसाबले अब कुल बेरुजु झन्डै १३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ ।

महालेखाले सरकारी निकायमा गरिएका लेखापरीक्षणका क्रममा अनुभूत गरिएका विषयलाई समेटी शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सुशासनलगायतका पक्षमा सरकारी निकायलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै आएको छ । समग्रमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि योजना, बजेट, खर्च व्यवस्थापन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण एवं अनुगमन, मूल्यांकनलगायतका वित्तीय व्यवस्थापनका अवयवहरुमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहन्छ । सार्वजनिक निकायहरुले पनि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गरी सीमित स्रोत–साधनको समुचित परिचालनमार्फत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय पनि अब आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब खर्बौं बेरुजु बनाउने ‘बेरुजु बहादुर’को रुपमा रहेका सरकारी अधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गरी कालो सूचीमा राख्ने गरी योजना बनाउन जरुरी छ ।

नियम विपरीत काम र खर्च गरी बेरुजु खर्बांै पु¥याउनेहरुमाथि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । नेपालका पहिलो महालेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर थापा बेरुजु निकाल्ने सरकारी अधिकारीहरुमाथि निकै कठोर हुन्थे । थापा २०१६ सालदेखि २२ सालसम्म पहिलो महालेखापरीक्षकको रुपमा कार्यरत थिए । उनले आफ्नो संयन्त्रलाई लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा कुनै किसिमको उदारता नदेखाउन र कठोर हुन निर्देश गरेका थिए ।

थापाको कठोरताबाट बदमासी गर्ने सरकारी अधिकारीहरुको सातो गएछ । उनीहरुले थापाका विरुद्ध तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई कुरा लगाउन थालेछन् । सानातिना आर्थिक हिसाबमा पनि थापाले दुःख दिएर हैरान गराएको र काम नै रोक्न खोजेको भन्दै महेन्द्रकहाँ धेरैपटक कुरा पुगेछ । राजा महेन्द्रले आफ्ना दूतमार्फत महालेखापरीक्षक थापालाई सानातिना हिसाबका सवालमा कठोर बन्न नहुने र मिलाउन सकिने सुझाव पठाएछन् तर थापाले ती कुनै पनि सुझाव मानेनन् । बरु उल्टै थापा एकदिन राजा महेन्द्रकहाँ आफैँ भेट्न पुगेछन् र भनेछन्, ‘सरकार आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीता बढ्न दिने हो भने मुलुक खत्तम हुन्छ ।

त्यसैले मुलुक जोगाउने हो भने आर्थिक अराजकता रोक्न कठोर बन्नै पर्छ । म नियम विपरीत खर्च गरी बेरुजु बढाउनेप्रति कहिल्यै पनि नरम हुन सक्दिन । यसमा मौसुफ सरकार पनि कठोर बन्नै पर्छ ।’ थापाको यस्तो भनाइबाट राजा महेन्द्र पनि कन्भिन्स हुन पुगेका थिए । त्यसपछि राजा महेन्द्रले उनको काममा हस्तक्षेप गर्न छोडेका थिए । अहिले पनि उच्च तहमा रहेका बेरुजु थप्ने अधिकारीहरुले आफू बच्न विभिन्न खाले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो सुरक्षाको कवच बनाएका हुन सक्छन् ।

तर महालेखापरीक्षक कार्यालयले तत्कालीन महालेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर थापाकै शैली अपनाउन जरुरी छ । बेरुजु निकाल्नेहरुमाथि कठोर कदम चाल्नै पर्छ । उनीहरुको नाम अब सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र मुलुकको प्रमुख कार्यकारी तह अनि अधिकारमा रहनेहरुले पनि मुलुकमा व्याप्त आर्थिक अराजकता रोक्न विशेष पहलकदमी लिनै पर्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक अराजकता औंल्याउँदै बेरुजु किटान गरिएको प्रतिवेदन बर्सेनि राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गर्छ । यो परम्परागतरुपमा बुझाइने ठेलीको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयले किमार्थ पनि लिनुहुँदैन । प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसलाई हल्कारुपमा छोडिदिने परम्परालाई अब राष्ट्रपति कार्यालयले परिवर्तन गर्नै पर्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई सो प्रतिवेदन बुझाउनु भनेको तपाईं मातहत रहेका सरकारी कार्यालय र सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक अराजकता मच्चाइरहेका छन्, यसले मुलुक वित्तीय अवस्थामा निकै कमजोर र अनुशासनहीन बन्दै गइरहेको छ, यी प्रतिवेदनमा त्यस्ता बदमासीहरु औंल्याइएको छ, आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गर्नु भनिएको हो ।

तर सबैतिर औपचारिकता निर्वाह गर्ने काम भएकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाटै कार्यान्वयनमा पहल नगर्नु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संसद्ले कागजको खोस्टाजस्तै बनाउने परम्पराले गर्दा बेरुजु बढिरहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । अब राष्ट्रपतिले सो प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत संसद्मा पठाएर संसद्को महत्वपूर्ण विषय बनाइनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण सुझावको कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी कार्यालयलाई कडा निर्देश गर्दै कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । त्यसअघि महालेखाले पनि आफ्नो प्रतिवेदनको प्रारुप परिवर्तन गरी कुन कार्यालय प्रमुखको पालामा कसरी बेरुजु भयो भन्ने कुरा पनि राम्ररी हेरेर बेरुजु बढाउने ‘बेरुजु बहादुरहरु’को नाम प्रतिवेदनमा अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्न सक्नुपर्छ । महालेखाले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नै किटान गरेर को कार्यालय प्रमुख, को लेखा प्रमुख, को सचिव वा कसको पालामा बेरुजु भएको हो ? त्यो सबै खोजेर प्रस्टसँग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ ।

सरकारका अधिकारीहरु अराजक भए पनि मुख्य गरी उनीहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले आवश्यक पहलकदमी लिनु अहिलेको अहं आवश्यकता हो । बेरुजु निस्किए पनि केही नहुने, गल्ती गर्दा पनि कारबाही नहुने प्रवृत्तिले बेरुजु निकाल्नेहरु संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न नसकेका हुन् । साथै धेरै ठाउँमा धेरै पदाधिकारीहरुले लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने र बेरुजु न्यून गर्ने खालका योजनालाई सशक्तरुपमा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको शुरुदेखि काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा गएर काम गर्ने चलन अझै पनि व्याप्त छ । यो चलनले धेरै समस्या सिर्जना हुने गरेको र बेरुजु बढ्ने गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।

सरकारी कोषबाट हुने खर्चको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी मुद्रा सार्थकताको मान्यता स्थापित हुने, विकास निर्माण, राजस्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पारदर्शिता तथा कार्यदक्षता अभिवृद्धि भई उद्देश्यबमोजिमको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने, अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धिबाट स्वास्थ्य एवं प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्नेलगायतका महत्वपूर्ण योजनाहरु महालेखापरीक्षक कार्यालयले ल्याउनुपर्छ ।

महालेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण एउटा उत्कृष्ट लेखापरीक्षण हो भनेर सन्देश दिन सक्नुपर्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले मुलुकको शासकीय प्रणालीमा अनियमितता तथा खराब प्रवृत्तिसँग जुध्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासनका सूचकांकहरुमा सुधार आउने, मुलुकको आयव्ययलगायतका विषयमा पारदर्शिता, स्वच्छता कायम गर्नेलगायतका उपलब्धिहरु हासिल हुने गरी नवीन कार्ययोजनाहरु ल्याउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

महालेखाले वर्षौंदेखि सरकारी निकायलाई दिएका सुझावहरुको उचित कार्यान्वयन र पालना गरिदिएको भए अहिले मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम भई थिति बसिसकेको हुन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा आर्थिक अनुशासनको पक्षलाई समुचित ध्यान दिन नसक्दा पनि वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । सरकारले पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा कर्मचारीको आर्थिक अनुशासनका आधारमा गर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने अवधि नतोकिँदा पनि आर्थिक अनुशासन हुन नसकेको र वित्तीय अराजकता बढेको देखिन्छ । अब सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई आर्थिक अनुशासनसँग जोड्नुपर्छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरु प्रतिवेदन पेस भएको एक वर्षभित्र अनिवार्यरुपमा टुङ्ग्याउनुपर्छ । बेरुजु बढाउने बहादुरहरुलाई जुनसुकै हालतमा पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनै पर्छ ।