प्रदीप पौडेल मन्त्री हुँदा पनि स्वास्थ्यको नयाँ कानुन बनेन र सेवामा सुधार आएन भने अरु कुनै माइकललालले गर्न सक्दैनन् !

काठमाडौँ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २८ औं स्वास्थ्य सेवा दिवस ,२०८१ “ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा: निरोगी नेपाल हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनायो । 

स्वास्थ्य सेवा राज्यको प्राथमिकता हो । संवैधानिक व्यवस्थामै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने सुनिश्चित गरिएको छ।  तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समय सेवा गरेका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा सहकार्य गर्दै आएका संघसंस्था र सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल र विमर्श गर्नुपर्ने कुरा स्विकार्छु । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २८ औं स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले उक्त भनाई राखेका हुन् । 

उनले स्वास्थ्य सेवा दिने विज्ञहरु डाक्टर, नर्सहरुलाई मानसिक दबाब मुक्त बनाउनुपर्छ । नेपाली युवा स्वास्थ्यकर्मीहरुको विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न कामको उच्च मूल्यांकन र समय सापेक्ष तलब निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका साथै सामाजिक प्रतिष्ठा हुनुपर्छ अनिमात्र सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ । यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन बन्नुपर्छ । यसका लागि छिट्टै एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तीन तहलाई नै समेट्ने गरी ल्याउँछौ । हाल सिमित स्रोत साधन र जनशक्तिमा रहेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपरेको छ भने ।  

सोही अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यही आइतबार स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त गरेका  निवर्तमान सचिव डा. रोशन पोखरेल र अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्र रमण सिंहलाई कदरपत्रद्वारा  मन्त्री पौडेलले सम्मान गरे ।

दिवसको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव  हरि प्रसाद मैनालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै कुरा पाईपलाइनमा छ त्यस्को नतिजा आउँनेबेला भएको छैन भने । 

सोही अवसरमा निवर्तमान स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम भएको छ प्रचार प्रसार कम छ । स्वास्थ्य सेवालाई विशेष बनाउन छुट्टै कानुन ओएनएम चाहिन्छ । यस विषयमा सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । कानूनी व्यवस्था मिलाए दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदैन र स्थानीय तहसम्म सुविधा पुग्छ । मेडिकल अफिसरलाई वडा अध्यक्ष लगायत तल्लो तहका व्यक्तिले पेल्ने प्रवृत्ति बढेकोछ । राजनैतिक तहमा अनुशासन विग्रीएकोछ यसको सुधारका लागि मेडिकल अफिसरको मोनिटरिङ गर्ने स्वास्थ्यकै उच्च निकाय हुनुपर्छ भने । 

उनले संघीयतामा स्वास्थ्य कहाँ राख्ने ? स्वास्थ्य छुट्टाछुट्टै हुनुहुन्न । निजामती अस्पताल हेर्ने निकाय छुट्टै छ । विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल हेर्ने निकाय अर्के छ । प्रहरी प्रशासनको अस्पताल हेर्ने निकाय अर्के छ । औषधि व्यवस्था विभाग हेर्ने निकाय उद्योग छ । स्वास्थ्यका विषयमा हेर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्छ । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान देओस् भने । 

सोही अवसरमा स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार शर्माले नेपालका पहिलो राष्ट्रपति तथा २०४६ को प्रजातन्त्र पछिका स्वास्थ्मन्त्री डा.रामवरण यादवले पञ्चायती व्यवस्थामा खुम्चिएर रहेको स्वास्थ्य सेवालाई जनताको स्वास्थ्यसँग जोडेर उपस्वास्थ्य चौकी हरेक गाउँविकास समितिमा हुनुपर्ने नीति नल्याएको भए आज प्रत्येक पालिकामा स्वास्थ्य संस्था हुने थिएन । त्यस्तै तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री अर्जुन नर्सिङ केसीले स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुभयो । त्यसैगरि अमिक शेरचन स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्तर बृद्धिगरि स्वास्थ्य चौकीमा परिणत गराउँनुभयो । उहाँकै पालामा स्वास्थ्य सचिव विशिष्टीकृत हुनुपर्छ भनेर परिवर्तन ल्याउनुभयो । त्यसपछिका दिनमा खासै नीतिगत सुधार भएको छैन भने । 

उनले पछिल्लो समय राजनैतिक आडमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरु काठमाडौँ  र शहरमै थुप्रेका छन् । कतिपयको दोहोरो तलब गएको छ । यस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान पुग्नुपर्छ । २०४८ पछि २०७६ मा स्वास्थ्य नीति बन्यो । नीतिमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन भएको छैन । संघले नीति बनाएर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगायो । यसका साथै स्थानीय तहलाई ५ बेडको अस्पतालको पनि जिम्मा लगायौ । तर स्वास्थ्य संस्था बिग्रियो जनस्वास्थ्य थप धराशायी बन्यो । त्यतिनै बेला केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल अनलाइनबाट शिलान्यास गर्नुभयो । अहिले ती अस्पताल कहाँ पुगे ? जनस्वास्थ्य कहाँ छ ? प्रश्न गरे ।  

उनले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भने–एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याएर बिग्रिएको स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले सुधार्ने प्रण गर्नुस् । स्वास्थ्य सेवालाई बचाउनुस् । जनतालाई  आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुस् । स्वास्थ्यका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा अन्य कर्मचारी सरह ५ बर्ष काम गरेका सबैलाइृ एक तह वृद्धि गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने त्यसो भएको छैन । ऐन ल्याउँदा यी विषय समेत समेटियोस् । प्रदीप पौडेल मन्त्री हुँदा पनि नयाँ कानुन बनेन र स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएन भने अरु कुनै माइकललालले गर्न सक्दैनन् ।