देशको अवस्था र अबको बाटो

घरदेखि समाज, समाजदेखि राष्ट्र र राष्ट्रदेखि विश्वसम्म नै सम्पूर्ण मानवको बाँच्ने आधार भनेको प्रकृतिले प्रदान गरेका केही विधि र जनजनको सहयोगमा राज्यसत्ताले निर्माण गरी स्थापित गरिदिएका विधिहरु नै हुन् ।

समय र कालअनुसार दुवै विधि एकैचोटि वा फरक–फरक समयमा परिवर्तन हुन सक्छ । तर प्रकृतिले प्रदान गरेको प्रायः अपरिवर्तनीय हुन्छ । अपरिवर्तनीय नियममा किञ्चित तल–माथि नगरीकन पालना गर्न सक्यो भने मानवले बाँचुन्जेल खासै कष्ट व्यहोर्नुपर्दैन ।

कथंकदाचित जानेर वा नजानेर त्यो विधिलाई मानवले तोड्ने प्रयास ग¥यो भने मानवअंगले दुःख पाइछाड्छ । यस कुरामा कतै विमति छैन । सामान्य उदाहरणका लागि प्रकृतिले पाँच ज्ञानेन्द्रियहरु मानवलाई प्रदान गरेको छ, जसमध्ये नाक र मुख पनि हो । प्रकृतिले नाक र मुखको विधि तोकिदिएको छ, जसमध्ये नाकको एउटा महत्वपूर्ण कार्य श्वास लिनु र फाल्नु हो भने मुखका कामहरुमध्ये एउटा भोक लागेको बेलामा वा आवश्यकताअनुसार अन्न ग्रहण गर्नु हो अनि आफ्नो भनाइ बोलेर व्यक्त गर्नु हो ।

यदि मानवले प्रकृतिको विधिलाई मिचेर कानबाटै अन्न ग्रहण गरी आफनो भोक–प्यास मेट्ने प्रयास ग¥यो भने के होला ? अथवा नाक र मुख दुवैलाई बन्द गरिदियो भने मानव कति अवधिसम्म जीवित रहला ? पक्कै हो यदि कुनै मानवले यस्तो कार्य गर्छ भने त्यो मानवको अंगले दुःख पाउँछ–पाँउछ वा जीवन परित्याग गर्ने अवस्थामा पुग्छ ।

त्यस्तै देशलाई सुखी–समृद्धि बनाउन चालिने थुप्रै आधारमध्ये विधिको शासनलाई एउटा महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । सुखी परिवार वा सुखी समाजको आधार पनि त्यही नै हो । किनकि कहीँ न कहीँ विधिको आवश्यकता हुन्छ नै, विधिलाई नाघ्नासाथ त्यहाँ समस्या पैदा भइहाल्छ । प्रत्येक देशको शासन व्यवस्था पनि त्यस्तै हो । विधिअनुसार देशलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने देशका जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दै आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने जमर्को गर्दछन् । यदि देशलाई विधिभन्दा बाहिर गएर आपूmखुशी हाँक्न खोजिन्छ र प्रयास गरिन्छ भने जनताले आफ्नो कर्तव्य निभाउन बिर्सन्छन्, जसको परिणति सुखद हुन सक्दैन ।

प्रायः जनजन विभिन्न विपत्तिमार्पmत अर्थात् प्राकृतिक विपत्तिदेखि लिएर सरकारको नीतिगत विपत्तिका कारणले हैरान खेपिरहेको तथ्य लुकेको छैन । यस्ता विपत्तिहरुबाट जनजनले कहिले छुटकारा पाउने हो ? कुनै टुंगो छैन । देशमा बेलाबेलामा देखा परिरहने यस्ता समस्यालाई सार्थकरुपमा छोटोभन्दा छोटो अवधिमा कसरी सम्बोधन गरेर पार पाउने भनी लागिपर्नुको सट्टा स्वार्थकेन्द्रित विषयलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा पारेको देख्दा जनजन आत्तिन पुगेका छन् ।

पछिल्लोपटक सञ्चारमा छाएका विभिन्न समाचारहरुले माथि उल्लिखित कुराहरुलाई शतप्रतिशत प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यो वा त्यो नाउँमा दुई तिहाइको दम्भले कहिल्यै नथाकेका राजनीतिक व्यवसायीहरुभित्रको आन्तरिक कचिङ्गल र आफ्नो गुटगत स्वार्थको लागि भइरहने कामले कहिल्यै विश्राम पाएन । देशमा वर्तमान संविधान लागू भइसकेपछि पनि पटक–पटकका सरकारले संवैधानिक दुरुपयोगको प्रयासलाई निम्त्याउने गरिरहेका छन् । विभिन्न अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने प्रयोजनमा पनि संवैधानिक धाराहरु दुरुपयोगको रुपमा सलबलाइरहेका छन् ।

पटक–पटक हुने र भइरहने यस्ता कार्यहरुले गर्दा संविधानका सबै धाराहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । संविधानका सबै धाराहरु निष्क्रियको अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य हुन पुगेका छन् । सत्ताका शासकहरुले बेलाबेलामा चालिने गैरसंवैधानिक कार्यले संविधानका प्रायः सबै जनहितकारी धाराहरु ओझेलमा पर्दै गएको जनजनमा अनुभूति हुन पुगेको धेरै समय व्यतीत भइसकेको छ ।

सत्तामा पुग्नेहरुलाई जनहितको लागि केही तत्काल कार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा उक्त प्रयोजनको लागि संविधानमा केही खुकुलो धाराहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हो, हाम्रो संविधानमा पनि धारा ११४ एउटा खुकुलो धारा हो । कुनै पनि खुकुलो धारालाई आफ्नो सीमित स्वार्थको लागि प्रयोग गरिनुहुँदैन । देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, पटक–पटक सत्तामा पुग्ने राजनीतिक व्यवसायीहरुले यो वा त्यो नाउँमा खुकुलो र विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गरिनुपर्ने धारालाई आफ्ना लहडबाजीको रुपमा प्रयोग गरिने कार्यले तीव्रता पाउँदै गयो । कुनै पनि शासकले संविधानको खुकुलो धारा प्रयोग गर्दा संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार हुन जान्छ कि भनेर सदैव सचेत हुनुपर्दथ्यो । विडम्बना, यस किसिमको कुरा राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरुको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन ।

देशका हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना स्वार्थरुपी चरित्रहरु प्रदर्शन गर्ने प्रक्रियाहरुको अन्त्य हुनै सकेको छैन । पछिल्लो सार्वजनिक भएको विभिन्न समाचारहरुले यसै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । अहिले एकातिर पेस भएको अध्यादेशको समाचारले देश गर्माएको छ । अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य ठीक भए वा नभएको बारेमा सत्तासीन दलहरु एमाले र कांग्रेसभित्रै एक–अर्कालाई व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गर्ने कार्य शुरु गर्न थालिसकेका छन् ।

कोही अध्यादेशको औचित्य नरहेको कुरालाई प्रथिमकता दिन्छन् भने कोही अध्यादेशका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन्छन् । कोही अध्यादेशलाई पारित गर्ने बहानामा सत्ताको भ¥याङ चढ्न आतुर छन् भने कोही यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर बाटो सहज पारिदिन ङ्यारङ्यारसमेत गर्ने गरेका छन् । सरकार र नागरिकहरुको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनै पर्दछ ।

यस्तो सम्बन्ध कायम रहन सक्यो भने सरकारलाई पीडा हुँदा नागरिकलाई पनि पीडा हुन्छ र नागरिकलाई पीडा हुँदा सरकारलाई पनि पीडा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्ट र राज्यमा यता केही समयदेखि देखिन थालेका जनजनका आवाजहरुदेखि लिएर दैनिक तथा साप्ताहिक समाचारपत्रहरुमा सार्वजनिक भएका प्रतिनिधि समाचारहरुले राज्य अभैm नागरिकसँग टाढिएको नै अनुभूति गराएको छ ।

‘नेपालमा झन् बढ्यो भ्रष्टाचार’, ‘विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राख्ने प्रयास’, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण लुकाउन थालियो’, ‘विनोद चौधरीलाई सातखत माफ’, ‘५२ विवादित संंवैधानिक नियुक्तिको विषयमा चार वर्षपछि १२ औँ पेसीमा सुनुवाइ शुरु’, ‘संसद् विघटनको विपक्षमा गए प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने धम्की’, ‘चल्न सक्ने मुद्दाहरु पनि नचल्नेको सूचीमा समावेश’ आदि शीर्षकका समाचारहरुले देशमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

एउटा विगतको सत्य के हो भने, मतदानको माध्यमबाट जनजनले मत दिएर सरकार गठनमा जसरी सहयोग पु¥याउने कार्य गरे, दलीयरुपमा गठन हुने कुनै पनि सरकारलाई नागरिक सरकारकै रुपमा ग्रहण गर्ने गरी पठाएका थिए । जो–जो व्यक्ति सरकारमा सहभागी भए पनि व्यक्तिलाई गौण ठानी समुच्चरुपमा देशमा नागरिक सरकार छ भन्ने कुराको जनजनले अनुभूति लिने प्रयत्न गरेका थिए ।

विडम्बना, विभिन्न मितिमा संविधानसभादेखि लिएर स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि दलीय नेतृत्वहरुले सुझबुझरुपमा देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न असफल नै रहे । आजसम्मको सरकारी कार्यको नतिजाको प्रतिशतलाई अध्ययन गर्दा देशमा नागरिक सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन असफल रहेको विज्ञहरुको ठम्याइ छ ।

यस अर्थमा वर्तमान प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्री भए पनि, संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा स्वतन्त्र विज्ञहरुलाई आह्वान गरी नागरिक सरकारको गठन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर विज्ञहरुकै सल्लाहअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोरतापूर्वक लागिनपरीकन देश शुद्धीकरणतिर अगाडि बढ्न सक्दैन । यसमा जुनसुकै दल प्रतिपक्षीको रुपमा देखिए पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलले असहमति देखाउनुको साटो त्यस किसिमको सरकार गठनमा सहयोग गरेर भूमिका खेलेमा सबै राजनीतिक दलहरुको सुझबुझको जनजनले तारिफ गर्नेछन् ।

सर्वप्रथम जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि तिनले कम्तीमा एक सय एकजना विज्ञहरुको सूची बनाउन अनिवार्य हुन्छ । ती विज्ञहरु स्वतन्त्र नागरिकहरुको हैसियतमा रहेका समाजसेवी, अधिकारवादी, डाक्टर, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता प्रशासक, व्यवस्थापक कृषिविज्ञ, अर्थविज्ञ, रोजगारविज्ञ, उद्योगी, परराष्ट्रविद्, द्वन्द्वविज्ञ, न्यायविद्, सञ्चारविद्, भूमिविज्ञ, जलस्रोतविज्ञ, वैज्ञानिकलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु जो यस कठिन घडीमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्न तत्परता देखाउँछन् र देखाएका छन्, तिनीहरुको सूची बनाई उनीहरुसँग तत्काल छलफल चलाउनुपर्दछ ।

छलपलपश्चात् आवश्यक पर्ने विज्ञहरुलाई यथास्थानमा नियुक्ति गरी जिम्मेवारी सुम्पिने कार्य हुन सक्यो भने देशले वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न थप बल पुग्ने सम्भावनामा अभिवृद्धि हुन जान्छ । यति काम हुन सक्यो भने जो जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि त्यस किसिमको सरकारलाई जनताको साथ प्राप्त भइरहनेछ । कथंकदाचित वा कुनै कारणबाट विज्ञहरु सम्मिलित सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कहीँ कतैबाट कुत्सित प्रयास हुन पुग्यो भने पनि जनता ढाल भएर अगाडि उभिनेछन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै यो आँट प्रदर्शन गर्न सक्नुभो र तत्पश्चात् पनि कुनै स्वदेशी वा विदेशी शक्तिले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले उहाँलाई हटाइएमा पनि उहाँको नाम अमर रहिरहनेछ र जटिल परिस्थितिमा नागरिक सरकारको गठनमार्पmत समस्या सम्बोधनको शुरुवात गर्ने देशको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँको नाम इतिहासमा पनि लेखिनेछ ।

विश्वका विशिष्ट व्यक्तिहरु त्यसै विश्वविख्यात भएका होइनन् भन्ने कुरा यहाँ इंगित गरिरहनुपर्दैन । देश र जनताप्रतिको सेवाभावना र त्यागले नै मानवजीवनलाई महान् बनाउँछ । वर्तमानमा करिब दुई–अढाइ वर्ष बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीत्व पदलाई यो मार्गबाट अवलम्बन गर्ने प्रयासमा सरिक हुन सक्नुभो भने कम्तीमा जानी नजानी आफ्नो तर्पmबाट हुन गएको गल्तीको प्रायश्चित्त गरिएको ठहरिनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)