जलवायु परिवर्तन र यसका चुनौती

जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर वैश्विक समस्या हो, जसले नेपालजस्ता मुलुकलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गम्भीर चुनौतीहरू निम्याएको छ । यो केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौती पनि हो ।

जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, समुद्री सतहको उचाइमा वृद्धि, हिमनदीहरूको पग्लन, चरम मौसमी घटनाहरूको वृद्धि र जैविक विविधताको ह्रासजस्ता प्रभावहरू पार्दै छ ।

यसका कारण कृषि, स्वास्थ्य, जैविक विविधता, जलस्रोतहरू, र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । नेपालको जस्तो साना, भू–आबद्ध र मुख्यरूपमा कृषिमा आधारित राष्ट्रको लागि यो चुनौती अझ बढी गम्भीर छ । नेपालको नाजुक पर्यावरणीय प्रणाली, विशेष गरी हिमालय क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । नेपालका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लँदै गइरहेका छन्, जसले हिमनदी ताल विस्फोट बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिमलाई बढाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरूमा निर्भरता, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा, जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई झन् पेचिलो बनाउँछ । यी परिणामले खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र समाजको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ, जुन गरिबी र सीमित पूर्वाधारका कारण पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपालको मुख्य आर्थिक क्षेत्र कृषि अस्थिर मौसमी परिवर्तनहरू, अत्यधिक वर्षा वा खडेरीबाट विशेषरूपमा प्रभावित भइरहेको छ, जसले आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ । जलवायु परिवर्तनका यी चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा आधारित कानुनी संयन्त्रहरू स्थापित गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा ३० अन्तर्गत स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, जसले पर्यावरण संरक्षणप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ । साथै, धारा ५१ (छ) मा वातावरणीय संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम घटाउने कानुन बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापनका लागि नेपालले २०७६ मा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति जारी गरेको छ, साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–०८७), जसले जलवायु जोखिमहरूको सामना गर्न प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गर्ने र कम–कार्बन विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अपनाएको छ । यो नीतिले कृषि, वन, जलस्रोत र जनस्वास्थ्यजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमतालाई सुदृढ गर्न प्राथमिकता दिएको छ ।

यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शासनका लागि संस्थागत संरचनाहरूलाई सुधार गर्ने र कमजोर समुदायहरूको लागि जलवायु वित्तको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । थपरूपमा, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरणीय विनाश र प्रदूषणको रोकथाममा कानुनी संरचना प्रदान गर्दछ, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई रोक्न प्राथमिक उपायहरूलाई जोड दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपाल प्रमुख जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि र सम्मेलनहरूको सदस्य हो । नेपालले सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (युएनएफ्सीसीसी) लाई अनुमोदन गरेको थियो, जसले विश्वव्यापीरूपमा जलवायु परिवर्तनमाथि सहकार्यको जग खडा गरेको छ ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत, नेपालले आफ्नो ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउने र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) मार्फत दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाचा गरेको छ । नेपालको एनडीसी लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षतामा सुधार र वातावरणलाई कार्बन संकलकरूपमा वृद्धि गर्ने कुरा समावेश छ । पेरिस सम्झौताले औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पहिलेको तापमानभन्दा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटभित्र तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पनि ल्याएका छ, जसले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरू र समुदायहरूमा प्रतिरोधात्मक क्षमतामा सुधार गर्ने प्राथमिकता राखेको छ । साथै, नेपालले क्योटो प्रोटोकलका प्रावधानहरूलाई आत्मसात् गरेको छ, जसअन्तर्गत स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) को लाभ उठाउँदै कार्बन क्रेडिट आर्जन गर्ने परियोजनाहरूमा लगानी गर्दै आएको छ ।

यद्यपि यी कानुनी संरचनाहरूका बाबजुद, नेपालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । २०८१ साल असोज १० गतेदेखिको वर्षाले गर्दा हजारौं मानिस पीडित भएका छन् । देशको आर्थिक सीमितता र प्राविधिक क्षमताको अभावले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । आर्थिक सीमितताले विशेष गरी दुर्गम र हिमाली क्षेत्रहरूमा जलवायु प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार विकासको दायरालाई सीमित बनाएको छ ।

थपरूपमा, विभिन्न सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको कमी र पर्याप्त तथ्यांक संकलन तथा अनुगमन प्रणालीको अभावले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपत्तिहरूप्रतिको देशको प्रतिक्रिया क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । जलवायु वित्तको कमी सबैभन्दा ठूलो बाधा रहँदै आएको छ, किनभने नेपाल आफ्नो जलवायु परियोजनाहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र वित्तमा निर्भर रहन्छ । यद्यपि ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) र ग्लोबल इनभाइरमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन्, तर फन्ड वितरण प्रायः ढिलो हुने र स्रोतहरूको आकार नेपालको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न पर्याप्त छैन ।

वैश्विक तहमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू पनि उत्तिकै जटिल छन् र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामूहिक प्रतिक्रियाको माग गर्दछ । जलवायु परिवर्तन एक सीमा नाघ्ने समस्या हो, जसलाई एउटा मात्र देशले समाधान गर्न सक्दैन । औद्योगिक राष्ट्रहरू, जसले विश्वव्यापी ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेका छन्, उनीहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न बढी जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।

तथापि, विश्वव्यापी प्रयासहरूमा राष्ट्रहरूको भिन्न–भिन्न हितका कारण अवरोधहरू सिर्जना भएका छन्, जसमा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई पर्याप्त जलवायु वित्त र सहयोग प्रदान गर्न गरेका बाचाहरूमा कमी आएको छ । कार्बन बजारको संयन्त्र, हानि र क्षति क्षतिपूर्ति, विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूबीचको जिम्मेवारीको भिन्नतालाई लिएर ग्लोबल क्लाइमेट वार्ताहरूमा पनि मतभेदहरू देखिएका छन् ।

हालको अवस्थामा नेपालले जलवायु परिवर्तनको परिणामहरू प्रत्यक्षरूपमा अनुभव गरिरहेको छ । बाढी, पहिरो र खडेरीको वृद्धि भएको घटना जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित छ । हालका वर्षहरूमा, मनसुनका समयहरुमा झन् अनियमित हुँदै गएका छन्, जसले तीव्र बाढी उत्पन्न गरी हजारौँ मानिसलाई विस्थापित गरेको छ, घरहरू ध्वस्त बनाएको छ । सडक, पुलहरू र जलविद्युत् प्लान्टजस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई नष्ट गरेको छ । खेतीपाती, जो मुख्यतया वर्षामा निर्भर छ, अस्थिर वर्षाको कारण बालीनाली असफल हुँदै गएकाले खाद्यसुरक्षा जोखिममा परेको छ ।

पर्यटन क्षेत्र, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जलवायु परिवर्तनले मुख्य पदमार्गहरू र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई खतरामा पारेकाले प्रभावित भइरहेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनले जनस्वास्थ्य जोखिमलाई पनि बढाएको छ, जहाँ पहिले नदेखिएका क्षेत्रमा मलेरिया र डेंगुजस्ता रोगहरूको प्रकोप फैलँदै गएको छ । कानुनी र संस्थागत प्रतिक्रियाका सन्दर्भमा, नेपालले राष्ट्रिय नीतिहरू र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई मुख्य धारमा ल्याउने केही प्रगति गरेको भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

सरकारले पर्यावरणीय कानुनहरूलाई लागू गर्ने क्षमतामा अझै कमी छ, विशेष गरी स्थानीय स्तरमा । जलवायुसम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रायः अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्रहरूको अभाव छ, जसले नीति उद्देश्यहरू र वास्तविकताबीचको दूरीलाई बढाएको छ । साथै, संविधानले स्वच्छ वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गरे तापनि, जलवायु परिवर्तनबाट असमानतापूर्वक प्रभावित भएका समुदायहरूका लागि वातावरणीय न्यायमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विकास परियोजनाहरूले वातावरणीय जोखिमलाई बढाउन नदिन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एफआईए), विपद् जोखिम घटाउने (डीआरआर) र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई सुदृढ गर्नु अत्यावश्यक छ ।

अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले नेपाल र विश्वव्यापी स्तरमा अभूतपूर्व चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसको समाधानका लागि बलिया कानुनी संयन्त्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा निरन्तर आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ । नेपालले राष्ट्रिय नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको भए तापनि स्रोतहरूको सीमितता, प्राविधिक क्षमताको अभाव र प्रभावकारी शासनमा चुनौतीहरू सामना गर्दै छ ।

पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिअन्तर्गत विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, नेपालले आफ्ना कानुनी र संस्थागत संरचनाहरूलाई सुदृढ गरी जलवायु नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र जलवायु परिवर्तनको असरबाट सर्वाधिक प्रभावित भएका कमजोर वर्गहरूको संरक्षणका लागि तत्पर हुनुपर्नेछ । मात्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वयात्मक र समावेशी दृष्टिकोण अपनाएरै हामी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरी आगामी पुस्ताहरूको लागि दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौँ ।