प्रजातन्त्रका बहुपक्षीय आयाम

नेपाली जनताको लामो संघर्ष, आन्दोलन र राजनीतिक परिचालनको सोपानका रुपमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा छ ।

प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास र यसका आयामले जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा इतिहासप्रति न्याय हुनेछ । राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिसोपानमा योगदान दिने सबैको सम्मान र प्रजातन्त्रको सफल मापन हुन सक्छ । राजनीतिक विकासक्रममा प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट मुलुक अघि बढ्दै रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा वि.सं. २००७ फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक दिन प्रत्येक नेपालीको मानसपटलमा सधैँ ताजा रहेको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा विभिन्न समयमा कैयौँ शहीदहरुको वीरता र सहादतको उत्सर्ग र तात्कालिक आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेसको अगुवाइ तथा राजा त्रिभुवनको साथ र सहयोग अनि भारतीय सदासयताका कारण २००७ सालको ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भई फागुन ७ गतेका दिन नेपाली आकाशमा नयाँ बिहानी उदाएको हो ।

दिल्ली सम्झौताका नामले परिचित त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस-राजा, राणाशाही पक्ष र भारतीय समन्वयकारी भूमिकामा देशव्यापी आन्दोलन र विरोध एक सम्झौतामा टुंगियो । जसलाई दिल्ली सम्झौताका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसै ऐतिहासिक सम्झौतापश्चात् १०४ वर्षीय निरंकुश राणाशासन अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र संस्थापन भयो ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि यसको संस्थागत विकासमा आरोह र अवरोहका समय करिब १० दशकसम्म रह्यो ।

त्यो समय राजनीतिक इतिहासमा संक्रमणकालीन अवस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । २००७ सालदेखि २०१५ सालको समयावधिमा मुलुक अस्थिर र सत्ताको खिचातानीको सिकार भइरह्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भई पहिलो बहुदलीय प्रणालीमा आधारित संसद्को निर्वाचनपश्चात् नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त ग¥यो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको लोकप्रिय सरकारले करिब १८ महिना अवधिको छोटो समय कार्य गर्दा पनि देशमा बहुआयामिक परिवर्तन र युगान्तकारी कार्य भए । विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, बीपीको सरकारले केही वर्ष राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न पाएको भए मुलुकले धेरै अघि विकासको छलाङ मारिसकेको हुन्थ्यो ।

राणाशासनकै झल्को दिने गरी २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कुले मुलुक पूनः तीन दशक निरंकुशता, दलविहीन तथा गैरप्रजातान्त्रिक बाटोमा धकेलियो । २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा फेरि प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । मुलुक प्रजातन्त्र, बहुलवादी समाज, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको प्रत्यभूतिसहितको बहुदलीय पद्धतिमा अघि बढ्यो ।

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त भएको पनि करिब एक दशक हुन लागेको छ । यसबीचमा तीन तहका सरकार जनताका आवश्यकता र विकासका रुपान्तरणकारी परिणाममा केही छनक देखिएका छन् । संघीय शासन प्रणाली प्रयोग र अभ्यासमा अभ्यस्त गराउँदै जनजीविका र विकासमा जनसहभागितालाई मुखरित गरी आएको छ । स्थानीय निकाय जसले स्थानीय सरकारका रुपमा काम गर्दै आएका छन्, तिनका कार्यप्रणालीमा जनमुखी, उत्तरदायीबोध तथा पारदर्शितासहित विकासका आयामलाई अझ परिमार्जन आवश्यक छ ।

हामीले अभ्यास गरी आएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका केही सारभूत विशेषता रही आएका छन् । राज्यशक्ति, राज्य सञ्चालनका विधि र मान्यतामा सारभूत परिवर्तन ल्याएका छौं । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने मूल ध्येयलाई करिब एक दशकको अभ्यासले केही हदसम्म रुपान्तरणकारी छनक दिन खोजेको छ । स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका क्रियाशीलता र सक्रियतामा उत्साह देखिएको छ ।

विकासलाई सामान्य जनमानसले बुझ्ने पाटोका रुपमा सडक, खानेपानी, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्यसेवालगायतका विकाससँग जोडिएका क्रियाकलापमा जनताले अवश्य पनि अनुभूति महसुस गरेका छन् । नकारात्मक भाष्यले हाम्रो समाजमा जरो गाडेको छ । केही भएन, केही हुँदैन, सरकारको अनुभूति नै भएन भन्नेजस्ता अनर्गल प्रचारबाजी चली नै रहलान् । आजका सचेत जनता निकै कुरा बुझ्छन् र त्यसको प्रतिवाद गर्ने शक्ति र तागत पनि जनतामा छ । विकास र परिवर्तनको आभास गाउँबेंसी र दूरदराजका पाखापखेरोसम्म पुगेका छन् ।

ठुला कुरा गर्ने र अनर्गल प्रचारबाजी दुवै लोकतन्त्र र समावेशीताका विरोधी हुन् । हामीले अपनाई आएको संघीय शासन प्रणालीका केही सारभूत विशेषता रहेका छन् । यसले शक्तिलाई निरन्तर विकेन्द्रीत गर्ने हुँदा राज्य सञ्चालन, शक्ति र व्यवस्थापकीय अभ्यासमा सामान्य जनताको सहज पहुँच रहन्छ । कार्यशैली र कार्यसम्पादनका समूल पक्षमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण रहने हुनाले प्रदेश–प्रदेशका बीचमा विकास कार्य र सेवाप्रदायकतामा प्रतिस्पर्धाको सकारात्मक अभ्यासले निरन्तरता पाउँछ । जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक विविधता र पहिचानको समान अवसरको संस्थागत विकास हुन्छ ।

साथै प्रचलित विधि र मान्यताअनुसार शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका प्रायोगिकताको समेत संस्थागत विकास हुने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । लोकतन्त्र र संघीयता अब पर्यायवाची भैसकेका छन् । संघीयतामा चुरो र मर्मलाई आत्मसात् गर्ने विधि र परिपाटीका पदचाप आवश्यकता हो । जनउत्तरदायी, पारदर्शी तथा वित्तीय सबलीकरणसहितको समावेशी पहिचानको कार्यपद्धतिको परिपालना हुनुपर्दछ । विधिको शासन र जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालनको विधि हुनुपर्दछ । तब मात्र खास मानेमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे बुझ्दा पनि सार्थकता पाउला ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको जनताप्रतिको दायित्व र विकास तथा समृद्धिका आधारलाई आमजनताको सरोकारका रुपमा उजिल्याउने सत् प्रयासलाई बोधगम्यता दिन र गत्यात्मक विधि र प्रक्रियालाई संविधानका भावना र मर्मअनुसार उजागर गरिनु युक्तिसंगत कथन हुन सक्ला ।

विकास र रुपान्तरणका दिशामा सरकारको सेवाप्रवाहको गति तथा विकासका कदमबाट हित समूह तथा आमजनता सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको तथ्यलाई मनन गरी फरक तथा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति आमजनतामा सञ्चार गर्नुपर्नेछ । लोकतन्त्र जनताको आस्था र धरोहर हो । जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको क्रियाशीलता र जनचाहना सम्बोधन गर्ने विकासलाई अघि बढाउन सके सही मानेमा लोकतन्त्र जनमुखी व्यवस्थामा रुपान्तरण हुन सक्छ । समृद्ध र बलियो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, पर्यटन र ऊर्जाका विकासका खाकाले निरन्तरको गत्यात्मकता पाउनुपर्दछ ।

स्थायित्व तथा लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको स्थानीय तहहरुको क्रियाकलाप तथा स्थानीय सरकारको काम गराइले अनुभूति दिनु छ । संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको सवालमा वित्तीय सबलीकरण तथा पारदर्शिता अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारले जनताका आवश्यकता निहित वित्तीय र विकास नीति लागू गर्नुपर्दछ । विकास र सेवाप्रवाहमा गुणात्मकता आउन सकेमा परिवर्तन र संघीयताको महत्व उजागर हुने थियो । जनताले परिवर्तन र रुपान्तरणको स्थायी आयामको पैरवी गरिरहेको सन्दर्भमा जनप्रतिमूलक संस्था अझ जवाफदेही, उत्तरदायी तथा पारदर्शिता हुन सकोस् ।

राजनीतिक स्थिरता, कानुनी शासनको दिशामा राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालक निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक दलले जनभावनालाई प्रतिविम्बित गर्न सकेनन् भने त्यस्ता दल तथा दलका सांगठनिक संरचनाले दीर्घकालमा राष्ट्रिय राजनीतिको मियो थेग्न हम्मेहम्मे पर्दछ । क्रियाशील तथा चलायमान राजनीतिक दलले जनभावनालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ । कुनै पनि निर्वाचन त्यसको कसी हो ।

आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक दल तथा दलका सदस्य अनि हित समूहलाई क्रियाशील तथा गत्यात्कता दिन्छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले मुख्य राजनीतिक दलको जनमतको सतहमा रही विश्लेषण गरेको छ । निर्वाचन जनताका निर्वाचित संस्थालाई जीवन्तता दिने आधार हुन् । जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य–मान्यतालाई राजनीति, तिनका भर्तीकेन्द्र तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले मियोका रुपमा लिएर अघि बढे लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । जनता र जनताका संगठनका बीचमा गतिलो सहकार्य निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासले अभ्युत्थान हुने अवसर प्राप्त गर्दछ । त्यसको बलियो आधार स्थानीय तह र तिनको परिचालन हो । संविधानमा अन्तरनिहित जनमुखी, जनउत्तरदायी सरकारको संस्थागत विकासतर्फ हाम्रा राजनीतिक संस्कृतिले गत्यात्मकता लिनुपर्दछ ।

लोकतन्त्र भन्नु नै स्वतन्त्रता, फरक विचार र मान्यताको अनुकूल वातावरणको सिर्जना हो । चलन र अभ्यासमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, बहुलवाद तथा मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । कानुन र विधिले सबलीकरण गरिनुपर्छ । तब संघीय लोकतन्त्र संस्थागत विकासमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।