काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त सकारात्मक

कानुनको अभावमा लामो समयदेखि पदपूर्ति गर्न नसकेका थुपै्र निकायमध्ये नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सोमबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्य पदको पदपूर्ति भएको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको पाँच सदस्य पद ढिलै भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्ति भएको हो । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा काउन्सिलका पदाधिकारी र सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्दै आएको थियो ।

तर नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीको आठौं संशोधनले पूर्णकालीन काम गर्ने पदाधिकारीबाहेकको नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरेअनुरुप स्वास्थ्यमन्त्रीले मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरु नियुक्त गर्नुभएको हो । काउन्सिलमा नियुक्ति पाउने सदस्यहरुमा प्रा.डा. मनोज हुमागाईं (काठमाडौं मेडिकल कलेज स्कुल अफ मेडिसिनका डिन), प्रा.डा. आनन्द शर्मा (बीपी नेत्र विज्ञान संस्थान), प्रा.डा. पलेश्वाँ जोशी (त्रिवि शिक्षण अस्पताल– आईओएम), डा. सन्तोषमान राजभण्डारी (डेन्टल) र उपभोक्ताबाट रामेश्वर अधिकारी रहनुभएको छ । उहाँहरुको कार्यकाल सफल रहोस् ।

नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल पदाधिकारीविहीन हुँदा चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षा लिने, देशमा दुर्घटना हुँदा अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, चिकित्सकहरुको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेलगायतका थुप्रै विषयमा असर परेको थियो । यसरी नियुक्तिमा ढिलासुस्ती हुँदा समयमै गर्नुपर्ने काम रोकिएको मात्र होइन, बोर्डले निर्णय गरेर गर्नुपर्ने काम पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीले मात्र गर्न नसक्ने लगायतका थुप्रै कानुनी समस्याका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा समस्या थुप्रिएर बसेको थियो ।

देशका प्राज्ञहरु रहेर निर्णय गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पदाधिकारी नहुँदा समस्या बढ्दै जानु स्वाभाविक पनि हो । अब मेडिकल काउन्सिलका कामहरुले निरन्तरता पाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तेस्रो ऐन संशोधनले मेडिकल काउन्सिलमा कार्यकारीहरूको संख्या १७ बाट बढाएर २५ पु¥यायो । यसको दुई वर्षपछि अर्थात् ६ भदौ, २०५८ मा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन–२०५८’ को नाममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा आयोग ऐनको चौथो संशोधन गरियो । यसले कार्यकारिणी सदस्यहरूको कुल संख्या २५ बाट घटाएर १९ मा झारेको छ ।

यसरी पटक–पटक ऐन संशोधन गर्ने र पार्टीको भागवण्डाका रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रमुख कार्यहरूमा देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण, देशको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियन्त्रण, नैतिक स्वास्थ्य सेवा अभ्यास स्थापना गर्नु, चिकित्सा अभ्यासको मानकीकरण स्थापना गर्नु र नैतिक÷मानक स्वास्थ्य सेवा अभ्यास उल्लंघन गरेमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्नु रहेका छन् ।

यति गम्भीर कार्य गर्ने काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले आलटाल गर्ने गर्दा मेडिकल शिक्षामा नै प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ । नेपालको मेडिकल शिक्षा विश्वसामु पहिचान बनाउन सफल छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । नीति र नियममा टेकेर सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालोस् ।