नेपाल आयल निगम : तथ्य–तथ्याङ्क

नेपाल आयल निगम धनी संस्था हो, एकाधिकार प्राप्त पनि छ । उपभोक्ताको ढाड खुस्कने गरी मूल्य पनि लिन्छ । उसले सरकारलाई दिने कर पनि थरीथरीका छन् । करको सदुपयोग हुने देश भने होइन यो । प्रदूषण कर लिइन्छ, प्रदूषण बढेको छ, पूर्वाधार कर लिइन्छ, पूर्वाधार देशैभरि गलेको छ । विकास त गल्र्यामगुर्लुम ढलेकै छ । यो सरकारी संस्थान हो, यो २०२७ सालमा स्थापना भएको हो । गत पुस २६ गते यसले आप्mनो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण यसको एकाधिकार प्राप्त कार्य हो । केन्द्रीय कार्यालयसहित यसका ७ प्रादेशिक कार्यालय, ३ शाखा कार्यालय, १० इन्धन डिपो, ३ हवाई इन्धन रिप्mयुलिङ स्टेसनहरु सञ्चालनमा छन् । निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगन्ज, अमलेखगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीमा इन्धन डिपोहरु छन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता ६० हजार ३ सय ८४ कि.लि.को रहेको छ, भारतीय आयल कर्पोेरेसनसँग उसले इन्धन खरिद गर्दै देशैभरि आपूर्ति गर्छ ।

चालू आवको पहिलो चौमासिकमा उसले डिजेल ३ लाख २४ हजार ४ सय २१ कि.लि. आयात गरेको छ । अघिल्लो ०८० सालको पहिलो चोमासिकमा ३ लाख ५९ हजार ६ सय कि.लि. थियो । अहिले डिजेल आयातमा २९ अर्ब ४ करोड २० लाख रुपियाँ भुक्तानी गएको छ, अघिल्लो यो समयमा ४० अर्ब ३१ करोड गएको थियो । ०८१ श्रावणदेखि कार्तिकसम्ममा डिजेलको आयात केही घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले रकम केही कम गएको हो ।

यो समयमा पेट्रोलको आयात २ लाख ४७ हजार ४ सय ८१ कि.लि. छ । अघिल्लो वर्ष यो समयमा २ लाख २३ हजार ८ सय १० कि.लि. आयात भएको थियो । यो समयमा भुक्तानी गएको २१ अर्ब ५६ करोड हो । अघिल्लो समयमा २२ अर्ब ८७ करोड भुक्तानी गएको थियो । पेट्रोलको पनि भाउ केही घट्नाले रकम केही कम गएको हो । हाल आयल निगमले सरकारलाई १४ अर्ब ४ करोड राजस्व बुझाएको छ । एलपी ग्यासको आयात बढेको छ । यो चौमासिकमा १७ करोड २४ लाख ८२ हजार ८ सय ३० किलो आयात भएको छ । अघिल्लो यो समयमा १६ करोड ७९ लाख ९४ हजार ७ सय ५६ किलो आयात भएको थियो । यसका लागि १८ अर्ब ८५ करोड रकम भुक्तानी गएको छ । अघिल्लो वर्ष पहिलो चौमासिकमा १५ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी गएको थियो । अघिल्लो वर्ष यति बेला ३ अर्ब ५१ करोड राजस्व सरकारलाई दियो भने गतवर्ष यो समयमा तिरेको राजस्व २ अर्ब ८८ करोड रहेको थियो ।

गत आवको ९ महिनामा २ खर्ब १० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भयो । अघिल्लो सो समयमा २ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड बराबरको आयात भएको थियो र सरकारलाई मनग्गे राजस्व बुझाएको थियो निगमले । औद्योगिक विकास, निर्माणको काममा आएको मन्दी, मालवाहक ठूला सवारीको प्रयोगमा कमी हुँदा बजारमा डिजेलको माग कम भएको थियो । उद्योगमा ३० प्रतिशत खपत हुने डिजेल उद्योगको कमीले गर्दा मागमा संकुचन रही मट्टीतेल र ग्यासको पनि मागमा कमी आएको थियो । पेट्रोलको भने १.६१ प्रतिशतले माग बढेको र हवाई इन्धनको पनि १७.६७ प्रतिशतले माग बढेको थियो । समग्रमा डिजेलको माग ४ प्रतिशतले, मट्टीतेलको माग ११ प्रतिशतले र ग्यासको माग ५.५३ प्रतिशतले कमी रहेको थियो । र पनि डिजेल ९ लाख ८६ हजार ९ सय ५० कि.लि.को रु. १ खर्ब ३ अर्ब २३ करोडको, ग्यास २३ करोड ६ हजार किलोको ४१ अर्ब ७६ करोड बराबरको आयात भई ७ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रकम सरकारलाई निगमले राजस्व बुझाएको थियो ।

निगमले काठमाडौँ एयरपोर्टको आडैमा रहेको ५० वर्षअघिको चर्चित हवाई इन्धन डिपो एयरपोर्टकै उत्तरी क्षेत्र हवाई प्राधिकरणकै जग्गामा गुह्येश्वरीनजिक सार्दै छ । उसले ५० रोपनी जग्गा ओगटेको सो जग्गामा अत्याधुनिक डिपो निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई भनिसकेको छ । ६ महिनामा तयार हुने सो डीपीआरअनुसार आउने २०८४ सालसम्ममा डिपो निर्माण भइसक्ने भनिएको छ । डीपीआरको लागत १ करोड ९८ लाख ८४ हजार १ सय ८१ रकम रहेको भनेको छ । डिपोकै कारण हवाई मैदान जोखिम भएको भन्दै मन्त्रिरिषद्बाट मिति ०८१ श्रावण २८ को निर्णयले सिनामंगलको डिपो स्थानान्तरण गर्न भनिएअनुसार गुह्येश्वरीमा सार्न लागिएको हो । हाल त्यहाँ भएको भण्डारण क्षमता ७ हजार ६ सय ६० कि.लि.को छ । दैनिक ४ सय कि.लि. हवाई इन्धन बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा १ हजार ६ सय कि.लि.का ३ वटा, ७० कि.लि.का ८ वटा इन्धन भण्डारण गर्ने गरिएको देखिन्छ, न्यूनतम ३ दिनको इमर्जेन्सी स्टक रहने गरेको छ । अब निर्माण हुनेमा ३ हजार कि.लि. क्षमताका ५ ट्याङ्कीहरु हुनेछन् । अब ट्याङ्करहरुबाट तेल भर्ने होइन, सीधै अत्याधुनिक प्रविधिबाट विमानमा तेल भरिनेछ, सम्भाव्यता अध्ययन सोअनुसार गरिनेछ ।

साबिकमा भइरहेको भलवारी डिपो क्षेत्रमा जग्गाको कमी, पार्किङको असहजता, ट्याङ्करहरुलाई असुविधा, सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आधुनिक नयाँ डिपो रोहिणी खोलाको किनारमा सार्ने गरी डीपीआर तयार हुँदे गरेको छ । निगमको बुटवल–भैरहवा सडक क्षेत्रमा साढे पाँच बिघा जमिन छ । हाल त्यहाँ लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय रहेको छ । हाल पेट्रोल ५ सय १९ कि.लि. क्षमताको, डिजेल ३ हजार ४० कि.लि. क्षमताको, मट्टीतेल १ सय ४० कि.लि. क्षमताका ट्याङ्करहरु छन् । विद्यमान क्षमतालाई इन्धनको मागअनुसार न्यून महसुस गरेको छ निगमले । अब १४ बिघा जमिन क्षेत्रको आधुनिक डिपो निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्न उसले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न लागेको छ । नयाँ बन्ने डिपोले प्रदेशभरिको आपूर्ति धान्ने ३ हजार कि.लि. क्षमताका ३ ठूला ट्याङ्कीहरु रहने, पेट्रोल ट्याङ्की २ हजार २ सय ८० कि.लि.का, मट्टीतेल ५ सय कि.लि. क्षमताका हुनेछन् । डिपोमा १ सय ५० ट्याङ्कर अट्ने, पार्किङस्थल राम्रो हुने, सुरक्षाको प्रविधि पनि राम्रो हुने भनिएको छ । यसका लागि गत वैशाखमै जग्गा सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम भएको छ । ३ अर्ब २० करोडको लागतमा ३ वर्षमा बनिसक्ने र यसले १४ बिघा जमिन ओगट्ने, सबैलाई सहज हुने र त्यताको प्रदेश सबैतिर आपूर्ति धान्न सक्ने, सुरक्षा प्रविधि राम्रो हुने बताइएको छ ।
दूर्गम पहाडी क्षेत्रमा हालसम्म इन्धन डिपोहरु छैनन् । बोतल, ग्यालेन, ड्रमहरुबाट इन्धन आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ । यसबाट गुणस्तरदेखि तौल आदिको समस्या, भण्डारणमा असहजता आदि अनेकौँ कठिनाइ छन् । निगमले अब बझाङ, बाजुरा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमपूर्व, मनाङ र मुस्ताङ १० जिल्लामा इन्धन पम्पहरु खोल्ने योजना बनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चालन नियमावली २०७५ जारी भएको छ । सो अनुसार पूर्वाधारको तयारी गरी निजी क्षेत्रले पम्प सञ्चालनको अवधारणा ल्याएको छ । निगमको भनाइ छ– यसका लागि ग वर्गको अनुमति दिइनेछ, न्यूनतम १ हजार २ सय वर्गमिटरको जग्गा हुनुपर्छ, ४ कठ्ठा वा पहाडी क्षेत्रका लागि २ रोपनी ६ आना जग्गा हुनुपर्नेछ, सडकतर्पmको जग्गाको मोहडा घटीमा २५ मिटर, पक्की कक्ष, भवन संरचना आवश्यक हुन्छ । यसका साथै भूमिगत स्टोरेज ट्याङ्की, सडकबाट नदेखिने गरी २ मि. अग्लो स्क्रीन वालसहित शौचालय, सीमा पर्खाल, रिप्mयुलिङ सेड, सर्पेmस ड्र्नेज बफर स्ट्राइपमिस्पेन्सिङ पम्प जडान भएको हुनुपर्छ । यी सर्त पूरा गर्नेले इजाजत पाउनेछ । तर यसमा पहिले पूर्वाधारका लागि निगम नै अग्रसर रहनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । प्रहरी, सेनासँग पनि अन्य सुगम स्थानहरुमा पम्पहरु रहेकाले पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने अन्य सरकारी निकायले यसो गर्नु बेस हुने उनीहरुको तर्क छ । वि.सं. २०७७ मा पनि हुलाकी सडक, महेन्द्र राजपथ, मदन भण्डारी राजमार्ग आदि क्षेत्रमा २० वटा यस्ता पम्पहरु खोल्ने योजना ल्याएको थियो, जुन पूरा हुन सकेन । नेपालगन्जमा आफ्नो जग्गा छ, पम्प सञ्चालनमा छ, भैरहवामा आप्mनै जग्गा छ, पम्प सञ्चालनमा छ, देशैभर १ हजार ५ सय ५० पम्पहरु सञ्चालनमा छन् । छिमेकी देशसँगको सहकार्यमा केही वर्षयता सिलिगुढी झापा, अमलेखगन्ज चितवनमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको र हालै आपूर्तिमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणमा त्यसले विशेष चर्चा पाएको देखिन्छ ।

इन्धन आयातमा आयल निगमबाट सरकारले अनेकौँ शीर्षकमा राजस्व उठाउने गरेको छ । यो वर्षदेखि हरित कर प्रतिलिटर रु. १ थपिएको छ । पूर्वाधार कर भन्दै विगत ९ वर्षमा सरकारले निगमले आयात गरेको इन्धनको भन्सार नाकामै सिधै अर्थको खातामा जाने गरी १ खर्ब २६ अर्ब ७१ करोड कर उठाइसकेको छ । शुरुमा बूढीगण्डकी जल विद्युत् आयोजना भनेर प्रतिलिटर इन्धनमा रु. ५ का दरले २ वर्षसम्म यस्तो रकम उठायो । ०७२।०७३ देखि उठेको यस्तो रकम १० अर्ब ५९ करोड रह्यो । लगानीको ढाँचा नै तयार नगरी उठ्ने गरेको रकममा विरोध भएपछि ०७४।०७५ देखि शीर्षक परिवर्तन गरी पूर्वाधार कर भन्दै रकम उठाइयो । ०७४।०७५ मा यस्तो रकम १२ अर्ब ३६ करोढ, ०७५।०७६ मा १२ अर्ब ४६ करोड, ०७६।०७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड, ०७७।०७८ मा २२ अर्ब ८७ करोड, ०७८।०७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड, ०७९।८० मा २० अर्ब ५६ करोड र ०८०।०८१ मा २० अर्ब ५८ करोड रकम निगमले सरकारलाई बुझाएको छ । ०७७ भाद्र १ देखि प्रतिलिटर रु. ५ उठाइएकोमा यसको साटो रु. १० लिने गरिएको छ । देशको पूर्वाधारको अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । बूढीगण्डकीको मुआब्जामा यही पूर्वाधार करबाट रु. ४२ अर्ब ५७ करोड भुक्तानी गएको भनिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सिधै असर पार्ने आयल निगमको संरचनात्मक सुधार र चुहावट नियन्त्रणका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।