सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा गम्भीर बन

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने विषयमा उदासीन देखिँदै आएका छन् । जनताको करबाट किनिएका हरेक सार्वजनिक सम्पत्तिको सही उपयोग हुनुपर्छ । तीनवटै सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ती नीतिहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । किनिएका सरकारी साधनप्रति सरकारी अधिकारीहरुले अपनत्व देखाउन सकिरहेका छैनन् । प्रयोगको सुनिश्चितताबेगर जिन्सी सामग्री एवं यन्त्र–उपकरण तथा औजार खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म सामग्री बेकम्मा तथा बेवारिसे भई सार्वजनिक सम्पत्ति उपयोगविहीन हुन रोकिँदैन । यस्तो अवस्थाको पहिचान गरी सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख राखेर लिलाम तथा मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । मर्मत सम्भार पनि समयमा नै नगरी त्यसै कुहाएर फाल्ने गर्दा राज्यकोषमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । कमिसनको लोभमा विभिन्न साधनहरु किन्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । भएका र मर्मत गर्दा राम्ररी नै काम चल्ने सवारीलगायतका विभिन्न साधनहरुको मर्मत नगर्ने, ती साधनहरु कुहाउने र नयाँ किन्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारकै एक रुप हो । ओभरसाइट एजेन्सीहरुले यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिएर छानबिन गर्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ वस्तुगत सहायताका रुपमा प्राप्त जिन्सी सामग्रीहरुको समेत रेकर्ड नराख्ने र हराउने अवस्था छ । यस्तो समस्या अन्त्य गर्न जिन्सी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसै गरी सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यको गुणस्तरको प्रत्याभूतिका लागि अनिवार्यरुपमा निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण तथा निर्माण प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यता ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण पनि हुन सकिरहेको छैन । यस्तै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हु्न सकिरहेको छैन भने अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको उद्देश्यबमोजिम उपयोग हुन सकिरहेको छैन । अब सरकारी निकायले यो विषयमा गम्भीर बनी सार्वजनिक जग्गा तथा वनक्षेत्रको लिज, खानी उत्खननलगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सोको समुचित उपयोग र प्रतिफल प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्नुपर्छ ।

यसै गरी हामीकहाँ नेपालका कला, संस्कृति, प्रविधि तथा मौलिक उत्पादनलगायतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता तथा नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि–सम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको डिजिटाइजेसन गरी सुरक्षित गर्ने र त्यस्ता दस्तावेजहरुको पाण्डुलिपिसमेत दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हरेक सरकारी निकायले आफ्नो सम्पत्तिको नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको समेत विकास गराउनुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा आमूल सुधार आवश्यक छ । सरकारी तहको प्रतिबद्धता, इमानदारिता, प्रविधिको प्रयोग, कानुनी प्रवत्र्तन र नागरिक सहभागिता प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न सकिएमा सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । यसतर्फ तीनवटै सरकारले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ ।