सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण कति उचित ?

हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अघि बढिरहेका छौं । लामो समय एकदलीय निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट थिचिएको कारण नागरिकहरु आफ्नो नैसर्गिक स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको थियो ।

निरंकुशता र स्वेच्छाचारी व्यवस्थाबाट मुक्त भएपछि नागरिकले आधारभूत मानवाधिकार र मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने विश्वासका साथ नेपालका राजनेताहरुले पटक–पटक आह्वान गरेका प्रत्येक आन्दोलनमा नेपाली जनताले साथ दिएकै हुन् । नेपाली जनताको त्यही बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानमा नागरिकका अधिकारहरुका बारेमा केही व्यवस्थाहरु भए ।

२०४७ सालको त्यही संविधानप्रदत्त अधिकारहरुलाई टेकेर नेपाली जनताले त्यसपछि पनि विभिन्न स्वरुपमा संघर्ष र आन्दोलनहरु गर्दै आए । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४७ को संविधानको तुलनामा थुप्रै नागरिक अधिकारहरुको व्यवस्था ग¥यो । अन्तरिम संविधानवाट प्रत्याभूत अधिकारको प्रयोग गरी बनेको २०७३ सालको वर्तमान नेपालको संविधानले नागरिकका लागि थुप्रै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

भलै संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारहरु विविध कारणहरुले गर्दा नागरिकले अझै पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यद्यपि हामीले भुल्नुहुँदैन कि २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म मुलुकमा जे–जति आर्थिक तथा सामाजिक विकासहरु हुन पुगे त्यसको तुलनामा २०६३ देखि आजको मितिसम्म थप विकास भएको छ ।

नागरिकमा भएको यो विकासको मुख्य स्रोत नागरिकले पाएको हकलाई नै मान्नुपर्दछ । हामी प्राप्त उपलब्धिप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नहौँला तर परिवर्तन भएको तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ ।
यो परिवर्तीत सन्दर्भमा अधिकारको प्रयोग सामान्यतः दुई कोणबाट भएको देखिन्छ । आम नागरिक सञ्चार र सूचनाको अधिकार पाएर पुलकित भैरहेका छन् । आफूलाई लागेको बोल्न, आफूलाई लागेको अभिव्यक्त गर्न, आफूलाई लागेको असन्तुष्टि पोख्न पाउँदा मात्र पनि उनीहरु खुशी देखिन्छन् ।

आम नागरिकको लागि गाउँ–गाउँमा मोबाइल, इन्टरनेट पुग्नु र त्यसको प्रयोग गर्न पाउनुलाई नै लोकतन्त्रको उपहार ठान्न बाध्य छन् । विदेशमा गएका आफ्ना सन्तानहरुसँग घरकोठामा बसेर, अनुहार हेरेर गफ गर्न पाउँदा राज्यले प्रदान गरेको सबैभन्दा ठूलो अधिकार प्रयोग गरिरहेको अनुभूति गरिरहेका छन् । केही सीमित नागरिकले मात्र संविधानप्रदत्त आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छन् ।

उनीहरु यही अधिकारको प्रयोग गरेर आर्थिक र राजनीतिकरुपमा शक्तिशाली पनि भैरहेका छन् । तिनीहरु ४६ सालपछि पनि कुनै उद्योग व्यवसाय वा रोजगारमा नरहे पनि सामान्य आर्थिक हैसियतबाट अकूत सम्पत्तिका मालिक हुन सफल भैरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताले जनताको लागि शासन गर्नेछ भनिन्छ तर ती एक खाले व्यक्तिहरु आफूलाई जनता होइन स्थायी शासक नै हौँ भन्न बानी परिसकेका देखिन्छन् । तसर्थ उनीहरु संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार खोसेर कमजोर बनाउन वा उनीहरुले प्राप्त गरिरहेका सीमित खुशीलाई खुम्च्याउन चाहिरहेको झैँ देखिन्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १७ मा नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरिएको छ । यसको उपधारा २(क) मा नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको विकासको कारण नागरिकले जानेर वा नजानेर सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेको अधिकार यिनै देखिएका छन् ।

विचार र अभिव्यक्ति व्यक्तिको ब्रह्मले ठह¥याउने कुरा हो । उसले घटनालाई जुनरुपमा देख्यो त्यही रुपमा बुझ्ने गर्दछ । जुनरुपमा बुझ्छ त्यही रुपमा अभिव्यक्ति गर्दछ । उसको अभिव्यक्तिले नेताको गुनगान पनि गाउन सक्ला, उसको अभिव्यक्तिले नेताको आलोचना पनि गर्न सक्ला । आलोचना सहन नसक्ने कुनै पनि व्यक्ति लोकतान्त्रिक नेता हुन सक्दैन । त्यस्तै घटना र तथ्यहरुको बारेमा सूचना बन्ने गर्दछ, जुन सञ्चारको माध्यमबाट प्रवाह हुने गर्दछ ।

सूचना सत्य र तथ्यमा आउनुपर्दछ तर त्यसमा विश्लेषण जोडिन सक्छ । विश्लेषणविनाको सूचना निरंकुशतालाई मात्र सुहाउने गर्दछ । विश्लेषण लोकतन्त्रको पर्याय हो । विश्लेषण गर्नासाथ त्यसलाई बुझ्ने सकारात्मक र नकारात्मक दुई धार हुने गर्दछ । मानिसले आफ्नो स्वभावअनुसार त्यसलाई बुझ्ने र त्यसको बारेमा अभिव्यक्ति दिने भएपछि पक्कै पनि घटनाको आलोचना भएको झैँ देखिन्छ । आलोचना भएकै आधारमा संविधानप्रदत्त हक खोस्ने मनसाय राखियो भने लोकतन्त्रको औचित्य समाप्त हुन पुग्छ ।

पक्कै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा जटिलताहरु आइरहेका छन् । चोर–फटाहादेखि सन्त–महन्तसम्म, निरक्षरदेखि विज्ञसम्म, अपराधीदेखि सज्जनसम्म, साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म हरेक वर्ग, क्षेत्र र तप्काका मानिसले एउटै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । जसको जति क्षमता छ त्यही मात्रामा यसको प्रयोग हुने गर्दछ ।

जसको जे मानसिकता छ उसले त्यही रुपमा यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । धेरैले सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गरिरहेको देखिन्छ भने केहीले यसको दुरुपयोग पनि गरिरहेको देखिन्छ । केही व्यक्तिका कारण सामाजिक सञ्जाल दूषित पनि भैरहेको छ । यो समाज हो, यो राष्ट्र हो, अझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट त यो विश्व नै एक ठाउँमा आएको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सकेसम्म जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ भन्ने राज्यको चाहना हुनु स्वाभाविक पनि हो, उसको जिम्मेवारी पनि हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रायः संसारका सबै देशले महसुस गरेको पाइन्छ ।

नेपालले पनि यो चाहना राख्नु अन्यथा हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक ठान्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक १३ माघ २०८१ मा सञ्चारमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको अवस्था छ ।

यो विधेयकको देखिने मनसाय सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने नै हो । कहिलेकाहीँ एउटा मनसायले गरेको कार्यको परिणाम अर्को पनि आउने गर्दछ । बालक धेरै रोयो भनेर उसको मुखलाई हातको बलले छोपी रुनलाई रोकियो भने उसको सास रोकिएर मृत्यु पनि हुन सक्छ । बिरुवा झाँगिएकोले ठाउँ अलि ओसिलो भयो भनेर डाँठ काटियो भने पूरै बिरुवा मर्न पनि सक्छ ।

त्यस्तै समाजमा अलिकति विच्छृङ्खलता देखियो भनी सूचनाको हकमा टेकेर विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा रेती लगाउने प्रयास गरियो भने सिंगो लोकतन्त्र नै गुम्ने खतरा पनि हुन्छ । प्रस्तुत विधयेक जनतालाई नैतिकवान् बनाउनभन्दा विरोधीहरुको हातमा हतकडी र मुखमा टेप लगाएर कसरी गालीगलौजको संस्कृतिबाट जोगिने भन्ने उद्देश्यबाट आएको जस्तो पनि देखिन्छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा सत्ता पक्षबाट पनि विरोध भएको सुनिन्छ ।

विरोध गरेको जस्तो गरेर आफू विधेयकको पक्षमा नभएको, जनताको अधिकारप्रति जिम्मेवार भएको भन्ने जस्तो देखाउन खोजे पनि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा त्यो विरोधको खासै अर्थ रहँदैन । जब नेतृत्वले उक्त विधेयकलाई पारित गरेर नै छाड्ने मानसिकता बनाउँछ उसले ह्वीप जारी गरेर भए पनि विरोध गर्नेलाई लाचार बनाउँछ । वर्तमान गठबन्धन प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइको नजिक भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत स्थापित गर्नलाई हम्मेहम्मेको अवस्थामा छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा आएको जटिलताले यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले कानुन निर्माणलाई सहजता प्रदान गर्न थप रणनीति निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गरिएको परिभाषाअनुसार सामाजिक सञ्जाल भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय प्रविधि र उपकरणको माध्यमबाट उपलब्ध गराएको सुविधा तथा प्रक्रियाबमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक–अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्ने वा विषयवस्तु (कन्टेन्ट) प्रसार गर्न सक्ने प्रणाली सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भन्नाले यस ऐन वा प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी विधेयकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरुमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार नगर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने र कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलोड हुन वा प्रचारप्रसार हुन नदिने भनी व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य नगर्ने, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचार नगर्ने, गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले बीभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने, गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचार गर्न नहुने र गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा धेरै व्यवस्थाहरु उचितजस्तो देखिए पनि यसको प्रयोग र व्याख्यामा जटिलता आउन सक्छ ।

एउटा सानो उदाहरण, कुनै व्यक्तिले बीभत्स स्वरुपको कालभैरव वा महाँकालको मूर्तिको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा सरकारले त्यसलाई बीभत्स पनि देख्न सक्छ । कुनै व्यक्तिले उक्त पोस्टलाई सेयर ग¥यो भने सरकारले उसलाई अपराधी पनि देख्न सक्छ भने कुनै साथीले पोस्ट गरेको उक्त तस्वीरलाई कुनै व्यक्तिले मन पराएर लाइक ग¥यो भने सरकारले त्यसलाई दण्डित पनि गर्न सक्छ ।

सरकारलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन वा सरकारको विरोध गर्ने कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ‘रामनाम’ नै जपोस्, सरकारले चाहेमा त्यसलाई पनि कुनै न कुनै घटनासँग जोडेर कारबाही गर्न सक्छ । पञ्चायत कालमा मात्र बोलेकै कारण शान्ति सुरक्षाको नाममा यी मध्ये कैयौँ नेतालाई चिसो छिँडीमा जाकेको घटना बिर्सिएको जस्तो छ । तसर्थ यो विधेयक परिपक्व छैन । यसले भोलिको दिनमा आज सरकारमा बस्नेहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा नल्याउला भन्न सकिन्न ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कार प्रतिसोध, पूर्वाग्रह तथा नैतिकताहीन अभ्यासबाट विकसित भैरहेको छ । नेताले आज बोलेका कुरा भोलि आफैँ काटिरहेका हुन्छन्, आज प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुरा भोलि आफैँले खण्डन गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ लोकतन्त्रको मूल्य र आदर्शमाथि प्रहार गर्ने कार्य कतैबाट नहोस् । लोकतन्त्र रहे मात्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले सधैँ स्थान पाउँछ, अन्यथा जुनसुकै मोडमा नयाँ तानाशाह नजन्मिएला भन्न सकिन्न ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)