सुशासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारकै अगुवाइमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ : प्रमुख आयुक्त राई 

काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले मुलुकमा सुशासनको अवस्था सुधार गर्नका लागि सरकारकै अगुवाइमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका  छन् । 

 आयोगको ३४ औं  स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन स्थापनाको लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाहक र सरकार नेतृत्वकर्ता भएको स्पष्ट पारे ।

 राईले आयोगले सुशासन प्रवर्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइरहेको बताए । उनले तिनै तहका सरकारको कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु र आम नागरिक समाजका सबै सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न अपिल गरे । 

आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीको विश्लेषणका आधारमा सरकारी निकायमा देखिएका विभिन्न विकृतिहरु औल्याउँदै प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने , खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलिमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाहरु प्रवेश हुने जस्ता विकृतिहरु देखिएको बताए । प्रमुख आयुक्त राईले सेवा प्रवाह अवरुद्ध गराई मिलिमतोमा अनियमितता गर्ने, तोकिएको कार्य समयमा नै पुरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता नलिने र निर्णय नगरी फाइल थन्काएर राख्ने जस्ता विकृतिहरु देखिने गरेको जनाए । 

 प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार आयोगमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, अनुदान वितरण,सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, घुस रिसवत लेनदेन र गैरकानुनी सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस भन्ने तर्फ सचेतता अपनाउँदै आयोगले अनुसन्धान पद्धतिलाई सुधार गरिरहेको स्पष्ट पारे । 

  प्रमुख आयुक्त राईले तीनै तहका सरकारबीच निर्धारित आधार र मापदण्डमा रहेर सीमित स्रोतको उत्पादनशील प्रयोग गर्दै समन्वयत्मक रुपले प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना तर्जुमा गर्न, दोहोरोपना हटाउन र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए। उनले  पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन भएका आयोजना मात्रै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने, आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुने गरी वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अभ्यास भएमा मात्रै वित्तीय अनुशासन कायम भई पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सक्ने बताए । 

  प्रमुख आयुक्त राईले आयोजना व्यवस्थापनमा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्व तयारी नगरी ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तर बमोजिम सम्पन्न नहुने एवं आयोजना नै अलपत्र पर्ने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायको समन्वयमा रुग्ण आयोजना, बहुबर्षिय आयोजना र लागत अनुमान भन्दा अत्याधिक न्यून विनियोजन रहेका आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको उचित संख्या निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

 आयोगमा परेका ठेक्कापट्टा सम्बन्धी  उजुरी छानबिन गर्दा देखिएका तथ्यहरु औल्याउदै प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक निकायले सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कामको लागि समयमा पत्राचार नगर्ने, निर्णयमा ढिलाई गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने जस्ता प्रशासनिक कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उनले  जोड दिए । 

प्रमुख आयुक्त राईले सम्वद्ध मुलुकहरुसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पति सुद्धीकरण निवारणमा सरकारले शीघ्र पहलकदमी लिनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राईले भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्वन्धि उजुरीहरू आयोगमा छानबिन वा अनुसन्धानमा रहेको बहानामा विकास र निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्य रोकिनु हुदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको बताउँदै यसमा केही  समस्या भए छलफल र अन्तरक्र्रियाका माध्यमबाट सहजीकरण गरी समस्या समाधान गर्न आयोग सदैव तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

 प्रमुख आयुक्त राईले मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन, सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रुप दिनका लागि र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आगामी दिनमा सबै पक्षको सहकार्य, समन्वय, सक्रियता, साझेदारी र सहयोगको अपेक्षा गरे ।
 
 प्रमुख आयुक्त राईले संविधानको घोषणा सँगै मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन पद्धति, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र विश्वव्यापी प्रविधिगत परिवर्तन समेतलाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संसोधन विधेयकहरु संसदबाट यथाशीघ्र पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे  । 

यस्ता छन्  प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी सेवामा औँल्याएका  २० विकृति 

-आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन 

-खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य

-मिलिमतोमा आयोजना छनौट

-कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी

-अनुदानको दुरुपयोग

– नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने

-सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश

-सेवा प्रवाह अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता

– तोकिएको कार्य समयमा नै पुरा नगर्ने प्रवृत्ति

-निर्णय नगरी फाइल थन्काएर राख्ने

-वित्तिय अनुशासनको अभाव

-संझौता बमोजिम गर्नुपर्ने कामको लागि समयमा पत्राचार नगर्ने

– कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नबनाउने

-आयोजनामा हुने ढिलाइले राज्यले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने

-अनुसन्धानमा रहेको बहानामा विकास  निर्माण रोकिएको

-कैयौ आयोजना अलपत्र र लारपारवाही 

-स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्व तयारी नगरी ठेक्का 

-आयोजना रुग्ण बनाउने गरिएको 

-यातायात, मालपोत, नापी , राहदानी , वैरो, अध्यागमनको  कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको

-प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो