अध्यादेश : आवश्यकता कि बल मिच्याइँ ?

12.78k
Shares

अध्यादेशको सम्बन्धमा जहिले पनि चर्चा चल्ने गर्दछ। जुन समयमा जसको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको हुन्छ उसले अध्यादेशको औचित्य र महत्वको बारेमा स्पष्ट पारिरहेको हुन्छ भने जुन समयमा जो विपक्षमा रहेको हुन्छ उसले अध्यादेशलाई सरकारले संसद्को अवमूल्यन गरेर अध्यादेश ल्यायो भनेर आलोचना गरिरहेको हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा सरकारमा बस्नेको लागि अध्यादेश सधैँ सकारात्मक बनिरहेको हुन्छ भने विपक्षीमा बस्नेको लागि विरोध गर्ने माध्यम । अध्यादेश विपक्षीले विरोध गर्ने वा राजनीति गर्ने माध्यम मात्र बनिरहेको छ। सही रुपमा यसको अभ्यास गरौँ भन्ने भाव न सरकारमा बस्नेलाई हुने गरेको छ, न विपक्षीले जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट यसको प्रतिवाद गर्न सकिरहेका हुन्छन्। अध्यादेशलाई गिजोल्दा गिजोल्दै कुनै कालखण्डमा यसले नकारात्मक परिणाम पनि जन्माउन सक्छ भन्ने कुरामा दलहरु सचेत भएको देखिँदैन।

अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकार सञ्चालनको लागि अध्यादेशको आवश्यकता पर्ने भएकोले नै संविधानमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशलाई प्रत्येक मुलुकले आवश्यकताअनुसार अभ्यास गरिरहेको पाइन्छ । अध्यादेश सरकारको आवश्यकताले मात्र होइन, विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशलाई सरकारले आफ्नो अधिकार वा हतियारको रुपमा मात्र सोच्न थाल्यो भने त्यो अध्यादेशले सरकारलाई स्वेच्छाचारी वा निरंकुशतातर्फ अघि बढाउन सक्छ । अध्यादेश सरकारको आफ्नो आवश्यकतामा लोकतान्त्रिक विवेकको प्रयोग गरेर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशमा संसद्को सक्रिय भूमिका कुनै रहँदैन । संसद्लाई अधिकार दिएको जस्तो गरिन्छ तर उसको मुखमा टेप लगाइएको हुन्छ । पारित गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ तर ह्वीपको डण्डाले तर्साइएको हुन्छ । तसर्थ सरकारको मनसाय दूषित हुन गयो भने अध्यादेशको माध्यमबाट नै सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ । इतिहासमा अध्यादेशकै सहारा लिएर राजनीतिक कू भएका प्रशस्त उदाहरण हामीले भोगिसकेका छौं ।

हुन त अध्यादेश सरकारको आवश्यकता र अधिकारको कुरा हो। तर विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, अध्यादेश कतिपय अवस्थामा अन्य राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाउन, कतिपय अवस्थामा जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई खुम्च्याउनको लागि तथा कतिपय अवस्थामा सरकारले आफ्नो विशेषाधिकार वृद्धिको लागि ल्याइरहेको देखिन्छ। तसर्थ अध्यादेशको मनसाय र औचित्यको अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ।

नेपाली शब्दकोषका अनुसार अध्यादेश भनेको विधायिका वा संसद्को अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने कानुनसरहको मान्यताप्राप्त आदेश हो । हाम्रो संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्‍यो भने अध्यादेश जारी गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्ने व्यवस्थालाई कहिलेकाहीँ सरकारले दुरुपयोग गर्न खोजेको पाइन्छ।

संसद् चलिरहेको अवस्था छ, सरकारले कुनै विधेयक संसद्बाट तत्काल पारित गराउन सक्ने अवस्था छैन तर सरकार उक्त विधेयकलाई कानुन बनाउन चाहन्छ भने उसले तत्काल संसद्को अधिवेशन स्थागित गरेर संसद् नबसेको अवस्था बनाउन सक्छ । त्यसपछि उसले अध्यादेशको माध्यमबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दछ वा गर्ने गरेको छ । यसलाई दूषित मनसायको संज्ञा दिन सकिन्छ, यद्यपि त्यो कार्य संविधानसम्मत नै मानिन्छ । अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । अध्यादेश ल्याएर गरेका जुनसुकै कुरा कानुनसम्मत हुने भएकोले त्यहाँ ठोस प्रश्न उठाउने आधार रहँदैन । संवैधानिक प्रश्न उठाएर अदालतमा पुगे पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदाहुँदै सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा गरिसकेको हुनेछ । तसर्थ अध्यादेश असल सरकारको लागि जिम्मेवारी पूरा गर्ने साधन हो भने खराब सरकारको लागि निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने साधन पनि हो ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संसद्मा सरकारको नै बहुमत हुने गर्दछ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गराउन विनाछलफल एक ढंगबाट पारित गराउनको लागि ह्वीपसमेत जारी गर्ने गर्दछ । सडकमा अध्यादेशको विरोध गर्ने माननीयहरु पनि संसद्मा अध्यादेश पारित गराउन लाचार भएर सहयोगी बन्नुपर्ने अवस्था आउने गर्दछ । कानुन निर्माणमा संसदीय सर्वोच्चता हुने भए पनि व्यवहारमा सरकारको लाचार छाया बन्नुपर्ने अवस्थामा अध्यादेशको माध्यमबाट पु¥याउने पनि गर्दछ । संविधानले राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकले त्यसो गर्न पाउने अधिकार छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै अध्यादेश जारी गर्न र खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्दछ । कुनै अवस्थामा अध्ययनको लागि राष्ट्रपतिले समय लिँदासमेत कोलाहल मच्चाउने गरिन्छ।

हुन त अध्यादेश जारी भई दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनभित्र पनि अध्यादेश पारित नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसद् चले पनि संसद्मा निरन्तर अवरोध सृजना भइरहेमा वा अघिल्लो सरकारले जारी गराएको अध्यादेश संसद् चल्दा अर्को सरकारको गठन भएमा नयाँ बन्ने सरकारले उक्त अध्यादेश आवश्यक नठानेमा मात्र अध्यादेश निष्क्रिय भएर जाने सम्भावना हुन्छ, अन्यथा सरकारले जुनसुकै नीति अपनाएर भए पनि अध्यादेश पारित गराएर नै छाड्ने अभ्यास छ।

सरसर्ती हेर्दा संसद्को काम कानुन बनाउने भए पनि अध्ययादेशको संस्कारले संसद्को कानुन बनाउने अधिकार खोसिएको हुन्छ । कानुनको आवश्यकता भएपछि संसद्ले लामो समय छलफल गर्ने गर्दछ । एउटा कानुन बनाउनको लागि संसद्ले वर्षौंसम्म पनि समय खर्च गरिरहेको हुन्छ र बल्ल सहमतिको आधारमा कानुन निर्माण गर्न पुग्छ । तर सरकारले आफ्नो इच्छाले निर्माण गर्ने अध्यादेश आफ्नै सजिलोको लागि निर्माण गरिरहेको हुन्छ । हुन त अध्यादेशलाई संसद् चलेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । पारित गर्ने जिम्मा संसद्को नै हुनेछ । तर त्यसमा खासै छलफल हुन सक्दैन । जब अध्यादेश टेबुल गर्ने दिन आउँछ, सरकार सम्मिलित दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई संसद्मा उपस्थित भई अनिवार्यरुपमा अध्यादेशको पक्षमा आफ्नो मत दिनको लागि ह्वीप नै जारी गर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा संसद् प्रत्यक्षरुपमा सरकारको निर्देशनको सिकार भई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। तसर्थ अध्यादेश आवश्यक अधिकार हो तर यही अधिकारले सरकारलाई स्वेच्छाचारी र निरंकुशसम्म बनाउने गर्दछ। अध्यादेशको दुरुपयोगबाट लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने कार्य हुने गर्दछ, जननिर्वाचित प्रतिनिधित्वको उपहास हुने गर्दछ। तसर्थ अध्यादेशको सम्बन्धमा राजनीतिक इमानदारिताको आवश्यक पर्दछ । यसको लागि विशेष व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

विधायिकाले कानुन निर्माण गर्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात् सरकारले गर्ने हो । सरकार आफैँले विधायिकाको अधिकार खोसेर अघि बढेमा लोकतन्त्र कमजोर हुन जान्छ । सरकारले बनाएको कानुन संसद्ले अस्वीकार पनि गर्न सक्छ । तर सरकारले विधायिकालाई आफ्नो अधिनमा राख्न सक्छ । हालसालै सरकारबाट जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा सरकारमा रहेका दलको तर्फबाट आफ्ना विधायिकी सांसदहरुलाई अध्यादेशको पक्षमा बोल्न वा अध्यादेशको विपक्षमा आउने अन्य दलको प्रतिवाद गर्न करिब–करिब ह्वीप जारी भइसकेको छ। सरकारले विधायिकी सांसदहरुलाई यो गर, त्यो गर भनेर जब ह्वीप जारी हुन्छ भने विधायिकी अधिकार संकुचन हुन जान्छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव लोकतन्त्रमा परिरहेको हुन्छ।

अध्यादेश सरकारको आवश्यकता र अधिकारको कुरा हो। तर यसलाई सरकारले अधिकारको रुपमा प्रयोग गरिरहँदा सरकारको मनसायको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्दछ। अध्यादेश तत्काल राज्यको लागि आवश्यक परेर ल्याइएको हो कि सरकारले आफ्नो सुविधाको लागि ल्याएको हो ? त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी खाना पकाउँछौँ । खाना पकाउँदा पाक्नुभन्दा अघि आगो निभाएमा काँचै हुने सम्भावना हुन्छ भने पकाउनुपर्ने भन्दा बढी पकाएमा डढ्ने सम्भावना हुन्छ । अध्यादेशको अवस्था पनि त्यस्तै हुने गर्दछ । हुन त अध्यादेश सरकारको आवश्यकता र अधिकारको कुरा हो । तर विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, अध्यादेश कतिपय अवस्थामा अन्य राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाउन, कतिपय अवस्थामा जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई खुम्च्याउनको लागि तथा कतिपय अवस्थामा सरकारले आफ्नो विशेषाधिकार वृद्धिको लागि ल्याइरहेको देखिन्छ । तसर्थ अध्यादेशको मनसाय र औचित्यको अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

संविधान वा कानुनले दिएका सम्पूर्ण अधिकार कानुनबमोजिम नै प्रयोग गरिरहँदा पनि त्यसले नकारात्मक परिणाम दिने गर्दछ । कुनै पनि निरंकुश वा स्वेच्छाचारी सरकारले पनि कुनै घोषणा गरिरहँदा कानुनलाई नै आधार बनाएर गरिरहेको हुन्छ । भलै कानुनको व्याख्या आफ्नै तरिकाले गरिरहेको किन नहोस् । कुन सरकारले आफूले गरेको कार्यलाई संविधान विपरीत भन्ने गर्दछ र ? जे गरिरहेको हुन्छ उसले आफ्नो कार्यलाई कानुनबमोजिम भएको मानिरहेको हुन्छ, ठानिरहेको हुन्छ । यथार्थ विश्लेषण अरुले गर्ने हो । सरकारले यसअघि र हालसाल केही अध्यादेशहरु जारी गरेको छ । यी अध्यादेशहरुको औचित्यको पुष्टि भविष्यमा हुँदै जानेछ तर यी अध्यादेशहरु संविधानसम्मत नै आएका छन्, विरोधको लागि विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । संसद् अधिवेशन शुरु हुनुभन्दा केही समयअघि सरकारले विभिन्न ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, ०८१’, ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ रहेका छन् भने यसअघि ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, ०८१’ जारी भएको थियो । यी अध्यादेशहरुका सम्बन्धमा भन्दा पनि मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । अध्यादेश हतारमा आवेग र आवेशको भावसहित आउने भएकोले त्यसमा भएका व्यवस्थाहरु सर्वस्वीकार्य नहुने पनि गर्दछन् । उल्लिखित अध्यादेशका व्यवस्थाहरुले कसैको हित र कसैको अहितसमेत गर्ने भएकोले यस्ता व्यवस्थाहरुले स्थायित्व प्राप्त गर्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था रहन्छ । तसर्थ कहिलेकाहीँ अध्यादेश अस्थिरताको कारक पनि बन्ने गर्दछ।

उल्लिखित अध्यादेश जारी गर्ने सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सम्बन्धमा भएका घटनाक्रमहरुले पनि अध्यादेशको सान्दर्भिकता, महत्व र जटिलताहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट चित्र देखा परेको छ । यस्ता जटिलता र असमझदारीहरुलाई भविष्यमा आउन नदिनको लागि अध्यादेशको सम्बन्धमा भएको संवैधानिक प्रावधानमा समेत केही संशोधनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । राम्रो प्रावधान ९८ प्रतिशत नै राखियो भने पनि कुनै तवरबाट २ प्रतिशत मात्र पनि खराब प्रावधान राखियो भने त्यही २ प्रतिशत खराब प्रावधानले ९८ प्रतिशत सही प्रावधानलाई पनि दूषित बनाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ । तसर्थ यस्ता कुरामा सजग र इमानदार हुनै पर्दछ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)