प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलामा निहित छ भन्ने कानुनमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा उतार्न अझै धेरै सुधारको खाँचोे छ। नेपालमा सन् २००२ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लागू गर्ने कानुन बन्यो । यसबाट धेरै अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका महिलाहरुले लाभ पाए र अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा कमी आयो । यो कानुन ल्याउन जसरी नेपाल सरकारले दृढ संकल्प गर्यो, त्यसरी नै सफल कार्यान्वयनको पाटोमा पनि ध्यान देओस्। दैनिक सरदर दुईजना आमाको बच्चा जन्माउने तथा गर्भवती अवस्थामा समस्या आएर मृत्यु हुने गरेको सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आइपस नेपालले गरेको अध्ययन प्रतिवेदमा उल्लेख छ । नेपालमा हुने गर्भपतनमध्ये आधा अनिच्छित गर्भ रहने गरेको छ र कुल गर्भपतनको आधाले असुरक्षित ठाउँ रोज्ने गर्छन् । पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, हाडनाता करणीका कारण कानुनबाट पीडकलाई बचाउनसमेत असुरक्षित गर्भपतन रोजेको पाइन्छ ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे जनचेतनाको पनि अभाव छ । साथै समाज, धर्म, परिवारको डरले असुरक्षित गर्भपतन रोज्न बाध्य छन् । परिवार योजना र सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा जनचेतनाको खाँचो छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतनको कानुन बने पनि कानुनको पालना गर्ने पूर्ण अधिकार महिलामा देखिएको छैन । सूचीकृत र सुरक्षित स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर बच्चा जन्माउनेदेखि तोकिएका चिकित्सकद्वारा गर्भपतन गराउन श्रीमान्, सासूलगायतका परिवारको स्वीकृतिबेगर महिला स्वयंले निर्णय लिन अहिले पनि पाएका छैनन् । यति मात्र नभई सुत्केरी महिलाले र गर्भपतन गर्ने महिलाले ९८ दिन तलबी बिदा पाउने व्यवस्था हुँद पनि व्यहारमा लागू कमै मात्र भएको छ । रोजगार महिला गर्भवती भएपछि तलबी बिदा दिनुको सट्टा कतिपय उद्योग, कलकारखाना, विभिन्न कार्यालयहरुले रोजगारीबाटै हटाउने गरेका छन् । यसो गर्नु कानुन विपरीत हो भन्ने विषयमा सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयनमा गरोस्।
मानवजीवन बचाउने र कानुनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। विवाह गर्नु भनेको बच्चा पाउनु नै हो भन्ने समाज, घर–परिवारको बुझाइ छ । बच्चा पाउने वा नपाउने अधिकार महिलामा सुरक्षित हुन्छ। यस्ता विषयले सामाजिक विखण्डन ल्याएको छ । महिलाले जसरी पनि बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता छ । आईभीएफ, टेस्टट्युब बेबी अदि महँगा प्रविधिको उपयोगबाट भए पनि महिलाले बच्चा जन्माउनै पर्ने बाध्यता छ । लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि बढ्दो छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १ सय १२ छोरा जन्मदा १ सय छोरी जन्मिएका छन् । यसरी छोरीको संख्या कम हुँदै गयो भने समाजमै असर परी जनसंख्या घट्दै जान्छ । यस्ता विषयमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
सुरक्षित गर्भपतनले महिलालाई मात्र सुरक्षित बनाएको नभई पुरुषलाई पनि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिकरुपमा सुरक्षित बनाएको छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवाले देश र नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै मातृ मृत्युदरमा समेत सुधार आएको छ। अनिच्छित र असुरक्षित गर्भपतनका कारण मानसिक समस्या भोगिरहेका महिलाको संख्या ठूलो रहेको छ। हुन त कानुनीरुपमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ।
गम्भीर अवस्थामा जस्तै– हाडनाता करणी, गर्भको बच्चा अपांग भएको अथवा आमा वा बच्चाको ज्यान नै जाने खतरा रहेको अवस्थामा त २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । शायद यी कानुनी प्रावधानको कतै दुरुपयोग भएको पनि हुन सक्छ तर कतिपय महिलाहरु यी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया