किन हटाउने हो दशकित्ते शेयर नीति ?

1.69k
Shares

सेबोनले प्राथमिक निष्कासनमा विद्यमान १० कित्ते नीति हटाउनको लागि तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा शेयरबजारमा चल्ने गरेको छ । त्यसो त कतिपयले यसलाई पुनरालोकन गर्न लागेको भन्ने पनि भन्ने गरेका छन् । यसको लागि समितिसमेत गठन गरिसकेको छ भन्ने पनि चर्चा छ । के १० कित्ते शेयर नीति हटाउन आवश्यक छ त ? अहिले शेयरप्रति चासो राख्नेहरुबाट यस्ता कैयौँ प्रश्न आएका छन् ।

के १० कित्ते शेयर नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको हो त ? के साना र कम आय भएका लगानीकर्ताले आईपीओ शेयरमा लगानी गर्न नपाउने ? कम्पनीहरुको हिस्सेदार बन्न नपाउने त ? स–साना पुँजी भएकाहरुलाई शेयरबजारबाट वञ्चित गर्न खोजेको हो त ? के स–साना लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु पँुजी बजारमा प्रवेश गर्न नपाउने ? कम्पनीहरुको शेयरधनी बन्न नपाउने ? के ठूलाबडा लगानीकर्ताहरु आफू मात्र शेयरधनी बन्ने ? आफूहरुले मात्र शेयरमा लगानी गर्ने मनसाय होे त ? के त सेबोनले पनि स–साना लगानीकर्ताहरुले शेयरबजारमा प्रवेश नगरुन् भन्न चाहेको हो त ? प्राथमिक निष्कासनको शेयरमा साना–ठूला सबै लगानीकर्ताहरुले समान शेयर पाऊन् भन्न नचाहेको हो त ? के १० कित्ते नीतिले शेयरबजारमा नेप्सेमा प्रभाव पार्न सक्छ र ? के १० कित्ते नीति हटाएपछि नेप्से माथि जान्छ त ?

दशकित्ते नीतिले आम लगानीकर्तालाई शेयरबजारको पहुँचसम्म पुर्‍याएको, शेयरबजारको दायरा बढाएको, शेयरबजारलाई फराकिलो बनाएको, शेयरबजारप्रति आम लगानीकर्ताको चासो बढाएकोलाई नकार्न सकिँदैन। यो शेयरबजारको लागि सकारात्मक पक्ष होइन र ? दशकित्ते नीति पुनरावलोकन समितिमा बस्ने विज्ञहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समयमा नेप्से घट्यो भने पनि १० कित्ते नीतिले गर्दा हो भनेर भन्ने गरेका छन् । के १० कित्ता शेयर भएकाहरुले नेप्सेलाई तल–माथि गर्न सक्छन् त ? बजारलाई उचाल्ने र पछार्ने भनेको ठूलाबडा लगानीकर्ताहरुले हो, साना लगानीकर्ताहरुले होइन । १० कित्ते नीतिले स–साना लगानीकर्ताहरुदेखि फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरु, स्कुल–कलेजका विद्यार्थी र महिला गृहिणीहरुको समेत आकर्षण बढेको देखिन्छ । यस्तो नीतिलाई किन पुनरालोकन गर्ने, किन हटाउने ? शेयरबजार केही ठूलाठालु शेयर लगानीकर्ताहरुको गोजीमा रहेको पनि बताउँछन् भुक्तभोगीहरु । १० कित्ते नीति हटाउन ठूलाबडा लगानीकर्ताहरुको दबाब रहेको बताउँछन् जानकारहरु ।

हाल प्राथमिक शेयर जारी हुँदै गर्दाकोे अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिन पाउने र सबैलाई १० कित्ता शेयर दिनुपर्ने नियम रहेको छ । यसबाट साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच शेयरबजारसम्म पुगेको छ भन्दा पनि फरक नहोला । यसले स–साना पुँजी भएकाहरुले पनि ठूला–ठूला कम्पनीहरुको शेयर किन्न सक्ने भएका छन् । यस कारणले २०७५ साल चैत्रदेखि १० कित्ते नीति लागू गरेको देखिन्छ । तर यसमा विकृति बढ्यो भनेर एकथरीले हल्ला फिँजाइरहेका छन् । यसलाई हटाउनको लागि सेबोनलाई दबाब दिने गरेका चर्चा छ । त्यसो त भिष्मराज ढुंगाना सेबोनको अध्यक्ष भएदेखि नै १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर भनिने गरेको थियो । अहिले पनि यसैमा लागेको चर्चा छ । केही गरी १० कित्ते नीति हटाएमा प्राथमिक बजार पनि ठूलाबडा लगानीकर्ताहरुको पोल्टामा जाने देखिन्छ भने साना लगानीकर्ताहरु शेयरबजारको पहुँचबाट बाहिरिने देखिन्छ ।

१० कित्ते नीतिले आईपीओ शेयर खरिद गर्न रु. एक हजार मात्र भए पुग्ने भएकोले साना लगानीकर्ताहरु अर्थात् कम पँुजी भएकाहरुलाई शेयरमा लगानी गर्न सजिलो भएको छ । यसले गर्दा प्राथमिक शेयरबजारमा लगानीकर्ताहरुको पहुँच बढेको कारणले पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरु ह्वात्तै बढेका छन् भने डिम्याट खाता खोल्नेहरु पनि ६५ लाख भइसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरु बढेसँगै १० कित्ते नीतिले बजारमा विकृति बढेको, बोरा प्रवृत्ति बढेको हल्ला चलाई प्राथमिक बजारलाई ठूला लगानीकर्ताहरुको पोल्टामा पार्ने चलखेल गरेको र सेबोनलाई समेत दबाबमा पारेको चर्चा छ ।

यदि १० कित्ते नीति नभएको भए पछिल्लो समयमा जारी भएको/गरेको आईपीओको इतिहासमा नै सबभन्दा बढी कित्ता जारी भएको नेपाल इफ्रास्टक्चर बैंकको आईपीओ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको, हिमालय री इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनआईसी एसिया लघुवित्तजस्ताको आईपीओ शेयर आवेदन दिने सबैको हातमा पर्ने थिएन होला। धेरैजसो शेयर ठूला लगानीकर्ताहरुको पोल्टामा पर्ने थियो होला । यसले गर्दा पनि १० कित्ते नीतिले विकृति बढायो भनेर हल्ला गरी यसलाई हटाउन चलखेल गरेका हुने कि । त्यसो त १० कित्ते नीति हटाउने चर्चा चलिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरुको हक–हित र अधिकारको लागि भनेर स्थापना भएका लगानीकर्ताहरुको संघहरु मौन छन्। मुखमा लड्डु थुसेर बसेका छन्। उनीहरुका भनाइ सार्वजनिक भएका छैनन्।

१० कित्ते नीतिले विकृति बढ्यो, अरुको नागरिकता जम्मा गरेर एकैजनाले धेरैजनाको आईपीओ भर्ने गरेका छन भनेर भनिरहँदा पनि पछिल्लो समयमा एकै परिवारका सबैजसो सदस्यहरुको आईपीओ भर्ने प्रवृति भने बढेको छ । विगतमा भए आफ्नो मात्र आईपीओ भर्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको आईपीओ भर्ने गरेको देखिन्छ। आफ्नो परिवारको सदस्यहरुको नामबाट आईपीओ भर्नेलाई स्वाभाविक मान्ने कि विकृति ? त्यसो त पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरु बढेसँगै सबैले १० कित्ता शेयर पाउने भने पनि आवेदनमा माग गरेभन्दा धेरै गुणाले बढी आवेदन पर्ने भएकोले गोला प्रथा गर्न पर्ने भएको छ । यसले सबै आवेदकहरुले शेयर नपाउने भएका पनि छन् ।

त्यसो त विगतमा ठूला लगानीकर्ताहरुले धेरै शेयर पाउने र साना लगानीकर्ताहरुले कम शेयर पाउने अवस्था थियो भने धेरै शेयर कित्ता आवेदन दिनलाई समानुपातिकमा शेयर दिने पनि गरिन्थ्यो । तर १० कित्ते नीतिले सबैले बराबर शेयर पाउने भएका छन् । यसले पनि ठूलाबडा लगानीकर्ताहरुको पेट दुखेको हुन सक्छ । तर पनि अबको दिनमा १० कित्ते नीतिलाई हटाएर विगतको जस्तो प्रणाली लागू गर्ने चर्चा चलेका छन् । त्यसो त नीति नियम नआएसम्म केही भन्ने अवस्था छैन । तर पनि धेरैजसो लगानीकर्ताहरुको १० कित्ते नीतिलाई हटाउन नहुने भनाइ रहेको छ । यदि १० कित्ते नीतिले विकृति बढाएको छ नै भने पनि यसलाई हटाउन सम्बन्धित सरोकारवाला, नियामक निकायहरुले आवाज उठाउनुपर्ने हो।

त्यसो त नेपालमा नीति नियम परिवर्तन गर्ने भनेको सामान्य हो । नीति नियम परिवर्तन गर्दा वा बनाउँदा अधिकांश लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ । नेपालमा नीति नियम बनाउँदा आफ्नो अनुकूलतालाई हेरेर बनाउने गरेको पाइन्छ। तर पनि कसैको दबाबमा नीति नियम बनाउन नहुनेमा कसैको दुईमत नहोला । दशकित्ते नीतिले आम लगानीकर्तालाई शेयरबजारको पहुँचसम्म पुर्‍याएको, शेयरबजारको दायरा बढाएको, शेयरबजारलाई फराकिलो बनाएको, शेयरबजारप्रति आम लगानीकर्ताको चासो बढाएकोलाई नकार्न सकिँदैन । यो शेयरबजारको लागि सकारात्मक पक्ष होइन र ? दशकित्ते नीति पुनरावलोकन समितिमा बस्ने विज्ञहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।