विकासे योजनामा असहमतिको वातावरण

नेपालमा विकासलाई जनताको आवश्यकता, चाहनाभन्दा पनि शासक वर्ग तथा व्यापारिक स्वार्थको दायराबाट मात्र बढी बुझ्ने गरेको पाइन्छ। हुन त विकास र समृद्धि भन्ने शब्द उच्चारण गर्नेबित्तिकै त्यसमाथि प्रश्न गर्नु नै अनुचितझैँ सोच्ने र जनमत बढाउने जमात नेपालमा कमी छैन। यसले गर्दा पनि शासकहरुले बेलाबखत समृद्धिको नारा घन्काएर सत्तासीन हुन खोजिरहेका हुन्छन्।

तर उनीहरुले सत्तामा पुगेपछि आफूले घन्काइरहेको विकास र समृद्धिको नारा सधैँ बिर्सिने गर्छन्। समृद्धि र विकासको बहस यही घेरामा रुमल्लिरहेको छ । नेपालमा विकासको एजेन्डा प्राथमिकताका साथ उठाए पनि कस्तो विकास र कसका लागि विकास भन्ने शब्द सधैँ गौण हुने गरेको छ । फरक–फरक भूगोल, संस्कृति र समुदायको विकासको चाहना, अपेक्षा र लक्ष्य फरक नै हुन्छ भन्ने कुरालाई योजना निर्माताहरुले सधैँ बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । यसले गर्दा कसैले विकास भनिरहेको ठाउँमा नेपालभित्र बस्ने विभिन्न भूगोल र समुदायका मानिसले विनाश देखिरहेका हुन्छन् । अहिले शंखरापुरमा विद्युत् स्टेसन निर्माण र पूर्वको ताप्लेजुङमा देखिएको संघर्षले यही सन्दर्भ देखाउँछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिलेको भ्यु–टावर निर्माण, जथाभावी प्लटिङ, बाटो निर्माणको क्रम हेर्ने हो भने विकासमा समुदायको आवश्यकतालाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । विकासमा समुदायको आवश्यकताभन्दा पनि ठेकेदार, बिचौैलिया र केहीको स्वार्थले बढी प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले गर्दा विकास आयोजनाले विभिन्न किसिमका द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन् । पाँच वर्षदेखि अपर तामाकोशी तथा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका–३, दुङह्युल भोडामा निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रारम्भिक चरणमा तीनवटा हाई भोल्टेज लाइन विस्तारको प्रभावको विरुद्धमा त्यहाँका स्थानीय तथा आदिवासी तामाङ समुदायले निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा बोझेनी, पाख्रिनटोलस्थित टावर प्याडको लागि त्यहाँका स्थानीयको असहमति हुँदाहुँदै राज्यले ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरी जबर्जस्ती काम गर्न खोज्दा स्थानीयहरूले त्यसको शान्तिपूर्ण प्रतिकार गरिरहेका छन् । त्यसै गरी लिम्बुहरुको संस्कृति–सभ्यतासँग जोडिएको ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ, जुन आदिवासी लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमि हो । समुदायले नै संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको मुक्कुमलुङको पहिचान र संस्कृतिलाई अतिक्रमण गरिएको रुपमा स्थानीयले ठानेका र बुझेका छन् । स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै राज्यले केबलकार निर्माणको अर्को परियोजना स्वीकार गरेर निर्माण शुरु गरेकोलाई उनीहरुले पहिचानमाथि अतिक्रमणको शृङ्खलाका रुपमा बुझेका छन् । यस विषयमा संघर्ष जारी छ।

कुनै पनि आयोजना शुरु गर्दा त्यहाँको संस्कृति, वातावरण र आर्थिक व्यवस्थामा कस्तो असर पर्दछ भन्ने मूल्याकंन गर्नुपर्ने विधिलाई अहिले कर्मकाण्डी बनाइएको वा विकासलाई जबर्जजस्ती लाद्ने गरेकोले यस्तो समस्या देखिने गरेको हो । यस्ता समस्या वार्ता, संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुको साटो बल प्रयोग गरेर समाधान गर्ने चिन्तन र व्यवहारले अन्ततः द्वन्द्व निम्त्याउने हुन्छ, जुन कसैका लागि हितकर हुँदैन। अर्कोतर्फ विकासको अवधारणा, योजना र रणनीति निर्माणलाई समावेशी बनाउन सकियो भने मात्रै विविध समुदायको अपेक्षा र सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ। होइन भने समग्र विकासको चक्र वा प्रक्रियाबाट निश्चित वर्गले मात्रै फाइदा पाउने तर आधारभूत जनताले अर्को किसिमको आर्थिक–सामाजिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । त्यसैले विकासे योजना लैजाँदा स्थानीय समुदायको चाहनालाई पनि सम्बोधन गरियोस्।