प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भपतन सेवाका विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ

काठमाडौँ। 

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलामा निहित छ भन्ने कानुनमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा उतार्न अझै धेरै सुधारको खाँचो रहेको छ । नेपालमा सन् २००२ मा महिलाको स्वास्थ्य सुधारका लागि असुरक्षित गर्भपतनलाई रोकी सुरक्षित गर्भपतन सेवा लागू गर्ने कानुन बन्यो । 

कानुन बनेको २३ बर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रत्येक दिन एभरेजमा २ जना आमाको बच्चा जन्माउने तथा गर्भवती अवस्थामा समस्या आएर मृत्यु हुने गरेको सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आईपस नेपालले गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यो अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालमा हुने गर्भपतन मध्ये आधा अनिच्छित गर्भ रहने गरेको छ । साथै कुल गर्भपतनको आधाले असुरक्षित ठाउँ रोज्ने गर्छन् भन्ने अध्ययनको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । 

महिला कानुन र विकास मञ्च र आईपास नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि महिला संचारकर्मीको भूमिका विषयमा केन्द्रित गरी  तारकेश्वर नगरपालिका ३ मा आयोजना गरेको २ दिने अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा आईपास नेपालका गाईनोकोलोजिष्ट डा.दीप श्रेष्ठ डंगोलले सुरक्षित गर्भपतनपछि ८० प्रतिशत महिलाले परिवार योजनाको साधन प्रयोग गरेको बताए  । उनले कति जनाले बच्चा जन्माएपछि परिवार योजना लिएका छन् भन्ने विषयमा नेपालमा खासै तथ्यांक नभएको बताए ।

सोही अवसरमा कानुन र विकास मन्चका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले परिवार योजना र सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा धेरै महिलाहरुलाई ज्ञान नभएको बताए । उनले जलेश्वरमा घटेको एक घटनालाई उदृत गर्दै भने —एक नेपाली पुरुषले भारतमा विवाह गरी  एक महिलालाई घरमा भित्र्याई गर्भनिरोधक चक्की नियमित ३ बर्ष सम्म खुवाए । महिलालाई तिमी बलियो हुनुपर्छ, कमजोर छौ भन्दै झुक्याएर औषधि खुवाईरहे । ३ बर्ष पछि श्रीमतीबाट बच्चा भएन भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अन्तमा त्यसरी औषधि खुवाईरहनुको कारण श्रीमतीले दाईजो नल्याएको रहेछ । यसरी माया गरिरहेको भ्रममा पारेर महिलालाई प्रयोग गर्नेको पनि कमी नभएको बताए । 

सुरक्षित गर्भपतनको कानुन बने पनि कानूनको पालना गर्ने पूर्ण अधिकार महिलामा नभएको कुरा अधिवक्ता श्रेष्ठले औल्याउँदै सुत्केरी महिलाले सरह गर्भपतन गर्ने महिलाले पनि सुत्केरी विदा ९८ दिन पाउने व्यवस्था रहेपनि व्यवहारमा लागु कम छ । यस्ता विषय सञ्चार माध्यमले उठान गर्नुपर्छ भने  ।

 उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले खोजी रिपोर्टिङ, फलोअप समाचारका माध्यमबाट संचारकर्मीहरुले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना मूलक समाचारहरु लेख्नुपर्छ । यसरी निरन्तरता दिनका लागि संस्था बाच्ने र पत्रकारको दीर्घजिवनका विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनिन् । 

उनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा उठान गर्नु जरुरी छ । विवाह गर्नु भनेको बच्चा पाउनु नै हो भन्ने समाज, घर परिवारको बुझाई छ । बच्चा पाउने वा नपाउँने अधिकार महिलामा सुरक्षित हुन्छ । यस्ता बिषयले सामाजिक विखण्डन ल्याएकोछ, परिवर्तन भएको छैन । महिलाले जसरी पनि बच्चा जन्माउँनुपर्ने बाध्यता छ । महगा प्रविधि, आईभिएफ, टेष्टुबेबी अत्यन्तै महगो प्रविधि छ । यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर भएपनि महिलाले बच्चा जन्माउँनै पर्छ । लिंग पहिचान गरी  गर्भपतन गराउँनेको संख्या बढ्दोछ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १ सय १२ जना छोरा जन्मदा १ सय जना छोरी जन्मिएका छन् । यसरी छोरीको संख्या कम हुँदै गयो भने सामाजिक रुपमै विकृति निम्तिन्छ र जनसंख्या घट्दै जान्छ । यस्ता विषयमा सरकारले गम्भिर हुनुपर्छ भनिन्  । 

त्यसैगरी म्याकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले सुरक्षित गर्भपतनले महिलालाई मात्र सुरक्षित बनाएको नभै पुरुषलाई पनि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रुपमा सुरक्षित बनाएकोछ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाले देश र नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँनुका साथ मातृ मृत्यु दरमा समेत सुधार आएकोछ भनिन्  । 

सोही अवसरमा न्युनतम  पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यष संगिता खड्काले १० बर्षे द्वन्द्वका बेला आफू  पनि पत्रकारिता गर्दा गर्दै जेलमा पुगेको र १ बर्ष जेलमा बस्ता २ जना महिला गर्भपतन गर्दा जेल सजाएको भागिदार भएको र मानसिक समस्या भोगिरहेको अवस्थामा पुगेको पाए । अब कानुन बनेपछि सुरक्षित गर्भपतन गर्न त्यस्ता महिलालाई सहज भएको छ भनिन्  । 

कानुनी रुपमा १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । गम्भीर  अवस्थामा जस्तै हाड नाता करणी, गर्भको बच्चा अपाङ्ग भएको अथवा आमा वा बच्चाको ज्यानै जाने खतरा रहेको अवस्थामा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।