स्वास्थ्य सेवामा सुधारको खाँचो

स्वास्थ्य क्षेत्र प्रत्येक राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसले समाजका प्रत्येक वर्गका नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । स्वस्थ शरीर र मनले मात्र व्यक्ति र समाजलाई जीवनमा सफलता, प्रगति र शान्ति प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुधार र विकासको आवश्यकता निरन्तर महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने स्वास्थ्य नागरिकहरूको जीवनको आधारभूत पक्ष हो। नेपालमा हालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले निश्चित हदसम्म उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि, यसमा अझै सुधारको खाँचो छ। कानुनी प्रावधानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरे पनि, वास्तविकता भने यी कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकासमा विभिन्न चुनौती एवं अड्चनहरू रहेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वस्थ जीवनयापन गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा समानता र पहुँच सुनिश्चित गर्न स्पष्ट दायित्व तोकेको छ । नेपाल सरकारले ‘स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रिय रणनीतिक योजना’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र उपलब्धता वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । निःशुल्क औषधि वितरण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, बालस्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य चौकीहरूको विस्तारजस्ता योजनाले मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउनुका साथै रोग रोकथाममा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका छन् । यद्यपि, यी प्रयासहरूको प्रभावकारिता सीमित छ, किनभने ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अभाव, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको कमी र आर्थिक स्रोतको न्यूनताजस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्।

यस्तै, जनचेतनाको अभावले गर्दा धेरै नागरिक समयमै स्वास्थ्य सेवा खोज्न असमर्थ छन्, जसले स्वास्थ्य समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ । त्यसैले, नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकासका लागि नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, प्रशिक्षित मानव संसाधनको वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । साथै, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। यी सबै उपायले नेपाललाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई समावेशी, दिगो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।
स्वास्थ्य सेवामा देखिएका चुनौतीहरु :
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले पछिल्लो दशकमा केही प्रगति गरे पनि, विभिन्न संरचनात्मक, आर्थिक, र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूले यसको प्रभावकारिता र पहुँचमा अवरोध उत्पन्न गरेका छन् । आर्थिक स्रोतको न्यूनता, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँचको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव, संघीयतासँग सम्बन्धित समन्वय समस्याहरू, जनचेतनाको अभाव र निजी क्षेत्रको प्रभुत्व प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक स्रोतको अभाव हो। २०७९÷८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ६.५ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको थियो, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको १०–१५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । यसले देशभरका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन अवरोध पुर्‍याएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पर्याप्त उपकरण, औषधि र पूर्वाधारको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। उदाहरणका लागि, दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रहरूले सामान्य उपचारसमेत प्रभावकारीरूपमा गर्न नसक्दा नागरिकहरूले लामो दूरी पार गरी शहरी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। तर, यिनै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त सीमित छ। दुर्गम भौगोलिक बनावट, कमजोर यातायात सुविधा र स्वास्थ्य संस्थाको अभावले ग्रामीण बासिन्दाहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको छ । सरकारी प्राथमिकताहरू प्रभावकारीरूपमा लागू नभएकाले दुर्गमका बासिन्दाहरू अझै पनि गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक उपकरण र सेवा उपलब्ध नहुँदा आकस्मिक अवस्थामा समेत सेवाको पहुँच छैन।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको न्यून पहुँच, दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्रोत–साधनको कमी र जनचेतनाको न्यूनताले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यी चुनौतीको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याई ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक उपकरण र औषधिले सुसज्जित गर्नुपर्छ । प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि र तालिमका अवसरहरू विस्तार गर्नुपर्छ । यसले सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा सुधार ल्याउँछ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि यहाँ दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता अत्यावश्यक छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरू बस्न अनिच्छुक हुने गरेको देखिन्छ । उचित तालिम र आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोगले यहाँको सेवा कमजोर बनाएको छ । २०२२ को तथ्यांकअनुसार, प्रतिहजार जनसंख्याका लागि नेपालमा ०.८ चिकित्सक र २.३ नर्स मात्र उपलब्ध थिए, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मानकभन्दा निकै कम हो । यो अभावले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । संघीय प्रणाली लागू भएसँगै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वयको कमीले योजना र नीति कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याएको छ । कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारीको अस्पष्टताले योजना प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाको अभावले स्वास्थ्य अधिकार, नियमित परीक्षण र रोग रोकथाम सेवाबाट नागरिकहरू वञ्चित भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको प्रभुत्वले स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू कमजोर हुँदा नागरिकहरूले महँगो निजी सेवाको भर पर्नुपर्छ । शहरमा निजी अस्पतालहरूको वृद्धिले गुणस्तरमा सुधार भए पनि आर्थिकरूपमा कमजोर वर्गका लागि यी सेवा पहुँचयोग्य छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको अभावले नागरिकहरूलाई महँगो निजी सेवा लिन बाध्य बनाएको छ।

कानुनी प्रावधान र कमजोर कार्यन्वयन :
नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू महत्त्वपूर्ण छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ अन्तर्गत स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । यस धाराले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने र सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । साथै, संविधानले मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य र वृद्ध नागरिकहरूको हकमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच सुधार गर्न कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन र निगरानीमा जोड दिँदै नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई समावेशी बनाउन जोड दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपालले स्वास्थ्य सुधारका लागि विभिन्न सन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा नेपालले सहमति जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, बालअधिकार महासन्धिजस्ता सन्धिहरूले नेपाललाई स्वास्थ्य अधिकार प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहित गरेका छन् । तर, यी कानुनी प्रावधान र सन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।

पहिलो, आर्थिक स्रोतहरूको अभावले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। दोस्रो, स्वास्थ्यकर्मी र आधुनिक उपकरणको अभावले सेवाको गुणस्तर प्रभावित भएको छ । तेस्रो, संघीयता कार्यान्वयनमा समन्वयको अभावले योजना र नीतिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । चौथो, स्वास्थ्य अधिकारबारे जनचेतनाको कमीले सेवाको पहुँच कमजोर बनेको छ । समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको विकास र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ। संघीयताअन्तर्गत सरकारका तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्यले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।

समाधानका उपायहरू :
स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि माथि उल्लिखित चुनौतीहरूको समाधान गर्न विभिन्न योजनाहरू र रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । पहिलो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय लगानी बढाउँदै आर्थिक स्रोतको वृद्धि गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न सरकारको बजेटको ठूलो अंश स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्छ। बजेट वृद्धिसँगै सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार र सुविधाहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। दोस्रो, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवद्र्धनले दीर्घकालीन सुधारको आधार निर्माण गर्न सक्छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाका अधिकार र उपलब्ध सेवाहरूको जानकारी दिन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गरी जनतालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ, जसले उनीहरूलाई आफ्ना स्वास्थ्य समस्याबारे सजग बनाउँदै समयमा नै उपचार खोज्न प्रेरित गर्छ। तेस्रो, ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नका लागि स्रोत र उपकरणहरूको सुनिश्चितता आवश्यक छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि गर्नुका साथै तिनीहरूलाई आवश्यक उपकरण र औषधिले सुसज्जित बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिमका अवसरहरू बढाएर ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। चौथो, प्रशिक्षित मानव संसाधनको वृद्धि आवश्यक छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूको संख्या वृद्धि गर्दै उनीहरूको तालिम र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनुका साथै कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्न र सेवा लिन आएका नागरिकहरूलाई सन्तुष्टि दिलाउन मद्दत पु¥याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले आधुनिक प्रविधिको उपयोग, प्राविधिक ज्ञानको आदानप्रदान र दिगो स्वास्थ्य सेवाको विकासमा टेवा दिन्छ। यी सबै उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई समावेशी, गुणस्तरीय र दीर्घकालीन सुधारतर्फ उन्मुख बनाउन सहयोग गर्दछ।

निष्कर्ष :
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार्न आर्थिक, सामाजिक र व्यवस्थागत चुनौतीहरूको समाधान गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको न्यून पहुँच, दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्रोत–साधनको कमी र जनचेतनाको न्यूनताले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यी चुनौतीको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याई ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक उपकरण र औषधिले सुसज्जित गर्नुपर्छ। प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि र तालिमका अवसरहरू विस्तार गर्नुपर्छ । यसले सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा सुधार ल्याउँछ।

साथै, विद्यालय स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा लागू गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु दीर्घकालीन सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्दै आधुनिक प्रविधिको उपयोग स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि उपयोगी हुनेछ । यसरी, स्पष्ट रणनीति र ठोस कार्यान्वयनका साथ स्रोत व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति विकास र जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता उपायहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई समावेशी, सुलभ र दिगो बनाउँदै नागरिकहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।