तीन निकाय पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन: बोर्ड र सीटीईभीटीको शाखा कार्यालय प्रदेशलाई

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) कक्षा १० परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले खोलेका शाखा कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन निकायको पुनःसंरचना र एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्न बनेको समितिले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख छ। केही संशोधन र थपघट गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको सो प्रतिवेदनमा समानस्तरको कार्यालय आवश्यक नभएको विषय उठान गरिएको छ।

प्रतिवेदन पाएलगत्तै मन्त्री भट्टराईले केही विषयम परिमार्जन गर्न समितिलाई नै आग्रह गर्नुभएको छ। दुई महिना समयसीमा तोकेर बुझाएको सो प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण विषय थपघट गर्नुपर्ने भएपछि समितिलाई नै हस्तान्तरण गरेको हो। समितिले तोकेकै समयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा परीक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी सबै काम स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने भएपछि संघअन्तर्गतको कार्यालय आवश्यक नभएको र संघले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गर्दा परिषद्को संरचना, कर्मचारीका बारेमा कुनै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा बोर्ड स्थापना गरेको उल्लेख छ। अहिले त्यहाँ कार्यरत अस्थायी १ सय २४ र ज्यालादरी ४८ जना कर्मचारीको विषय उठान भएको छ।

समितिले भने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेजस्तो जटिल समस्या समाधान गर्न एकपटकका लागि आन्तरिक परीक्षा गरी कर्मचारीलाई स्थायी गर्र्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। परीक्षा दिन नचाहने कर्मचारीका लागि भीआरएस अथवा गोल्डेन हेन्डसेक गरी बिदा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

‘परिषद् विघटन गर्न सबै प्रकारका कर्मचारीलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नु नै गलत देखिएको छ । त्यस बेला स्थायी वा अन्य कुनै पनि सुविधा दिएर बिदा गरेको भए अहिले समस्या आउँदैनथ्यो’ –एक सदस्यले भने। बोर्डका लागि आवश्यक पर्ने काबिल कर्मचारी नभएका कारण नै समस्या परेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा मर्मअनुसार राप बोर्डले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै बोर्डको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ।

पुनःसंरचना गर्दा शिक्षासचिवलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव उल्लेख छ । सचिव ठूलो कि अध्यक्ष, सचिवले भनेको आफ्नै मातहतमा रहेको संस्थाको अध्यक्षले मान्ने कि नमान्नेलगायतका विषयमा छिनोफानो गर्न बोर्डमा सचिव नै अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव समितिको छ।

समितिले कक्षा १० र सीटीईभीटीको विषयभन्दा पनि बोर्डमा देखिएको समस्या र चुनौतीको विषयमा जोड दिएको छ। अर्कोचाहिँ बोर्ड, सीटीईभीटीले शाखा कार्यालयले प्रदेशमा खोलेर संघीयताको मर्म बुझेको नदेखिएको, कानुनले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएपछि किन संघअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशलाई तीनै निकायले फ्रेमवर्क तयार गरेर दिएपछि पालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। राप बोर्डको छट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । शिक्षा ऐनमा बोर्डको छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ट तोकेको छ। सोहीअनुसार अघि बढ्न सिफारिस गरेको छ। सो प्रतिवेदन मन्त्रालय र राप बोर्डले मन्त्रालय र बोर्डको अध्ययनको क्रममा छ।

प्राविधिक धारलाई छुट्टै विकास गर्नुपर्छ। सीटीईटीटीले पोलिसी बनाउनुपर्छ। फ्रेमवर्क बनाएर प्रदेशले स्थानीय तहमा पेस गरेपछि विद्यालयले लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, परीक्षा सञ्चालन गर्न तीनवटा कार्यालय आवश्यक नभएको समितिको ठहर छ। एसईई सञ्चालन गर्न प्रदेशलाई दिनुपर्छ । कक्षा ९ मा मात्रै विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

समितिले जन्मदर्ताको समयमा पाएको नम्बरलाई सबै तहको परीक्षामा रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नु उचित हुने समितिको सुझाव छ। कतिवटा नम्बर बोकेर हिँड्ने भनी त्यसलाई अन्त्य गर्न एउटै रजिस्ट्रेसन नम्बर प्रभावकारी रहेको समितिले सिफारिस गरेको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हेरफेर गरी मन्त्रालयले कहिले सार्वजनिक गर्छ निश्चित छैन।