अध्यादेशको सन्दर्भ र जनताका वास्तविक समस्या

सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११ वटा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ वटा, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ वटा गरी २७ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। यसै गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र निजीकरण ऐन २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेशसमेत जारी गरिएको छ। यसरी अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गरेसँगै सरकारले सार्वजनिक सेवा, आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने र मुलुकमा सुशासन कायम हुने दाबी गरेको छ। तर सरकारको यो दाबीलाई आगामी दिनमा उसको व्यवहारले लागू गर्ला कि खण्डन गर्ला? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

सरकारको कार्यशैलीका विषयलाई लिएर विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैँ सरकारको शुरुवाती काम हेर्दा यसले जनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्न नसकेको देखिन्छ । अहिले सरकार गठन भएको झन्डै ७ महिनापछि परिणाम देखाउनकै लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको बताइए तापनि ती संशोधित कानुनहरुले आम जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न भने सक्नेछैन। यसै गरी आम कृषकहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ हुनेछन्। श्रमिक, मजदुरहरुको समस्या पनि जस्ताको त्यस्तै रहनेछन्। त्यसैले अध्यादेश आयो भन्दैमा उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।

यद्यपि संशोधन भएका कानुनहरुको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने त्यसलाई केही हदसम्म सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । संशोधित ऐनअनुसार सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताइएको छ भने सरकारको कार्यसम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र सो बमोजिम नगरे कारबाहीको व्यवस्था गरिने भएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गरिएको यो प्रावधानको सशक्त कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर केही महत्वपूर्ण भनिएका कानुनहरु जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न खाले चुनौती र जटिलताहरु देखिने निश्चितजस्तै छ। हामीकहाँ ऐन, नियम, कानुन र नीतिहरु प्रशस्त छन् तर तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या हुँदै आएको हो । यिनै ऐन, कानुनको ठेलीमा सरकारले थप्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। त्यसैले अध्यादेशले जनतामा खुशी र उमंग ल्याइहाल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। मुख्य कुरा ल्याइएका नयाँ कानुनी व्यवस्थाको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंका व्यापक छ। कानुनका केही संशोधन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केन्द्रित भए पनि केही चाहिँ व्यापारीहरु र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी ल्याएको हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ।

सरकारले आगामी दिनमा त्यस प्रकारका आशंकाहरुलाई बल मिल्ने गरी काम गर्नुहुँदैन। विशेष गरी भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ वटा ऐनमा गरिएको संशोधनले भूमाफिया र बिचौलियाहरुलाई नै टेवा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ। यदि सरकारले भूमाफिया र बिचौलियालाई नै पोस्ने गरी सो ऐन संशोधन गरेको हो भने त्यसले सरकारमा रहने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई भविष्यमा गम्भीर संकटमा पार्नेछ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई मात्रै केन्द्रित गरेर जग्गा दिने राम्रो मनसाय हो र सोही अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आयो भनेचाहिँ त्यो दल र नेताहरुका लागि ठूलो गौरवको विषय हुनेछ । आशा गरौं, वास्तविक सुकुम्बासी र पीडितहरु मात्रै सो ऐनबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११ ऐन संशोधन भएसँगै व्यापारिक क्षेत्र भने निकै उत्साहित बनेको छ । व्यापारिक क्षेत्रले धेरै वर्षपछि सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारको पहलकदमी गरेको भन्दै सरकारको उच्च प्रशंसासमेत गरेको छ । तर यस्ता कानुनले व्यापारीहरुलाई मात्रै फाइदा दिने र त्यसको प्रतिफल मुलुक र सर्वसाधारण जनताले नपाउने हो भने व्यापारिक क्षेत्रलाई मात्रै उत्साहित बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । व्यावसायिक वातावरण सुधार्दा त्यसको अनिवार्य सर्त रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गरिनुपर्छ । अन्यथा व्यापारीहरु मात्रै लाभान्वित हुने कुराले आम जनतालाई उत्साहको साटो मर्का र प्रताडित पार्ने निश्चित छ । तर अध्यादेशमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गरिने विषयलाई जोडतोडले उठान गरिएको भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पूरै बेवास्ता गरिएकाले आम नागरिक तहमा उत्साहको वातावरण भने देखिँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा कृषि तथा भूमिसम्बन्धी नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने तथा कृषकको लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्नेलगायतका नीतिहरु उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा शिक्षालाई सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रुपमा रहेको आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिकलगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेलगायतका प्रावधानहरु संविधाननमा नै समेटिएको छ।

यसै गरी संविधानमा समेटिएका नीतिहरुमा नागरिकलाई सेवा दिन सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त बनाउने, राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेलगायत दर्जनौं नीतिहरु संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । तर ती नीतिहरुका बारेमा सरकारी निकाय बेखबरजस्तै छ। उसलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नै छैन । संविधानमा कति राम्रा प्रावधानहरु छन्। सरकारले नै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। तर आज, हिजो र अस्तिका कुनै पनि सरकारहरुले रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिएन । हाम्रा गाउँघरहरु रित्तिन थालिसकेका छन्। दैनिक हजारौं युवायुवतीहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ। ठूलो काम गर्न भनेर अध्यादेश ल्याएको सरकारले नागरिकलाई हित गर्न राखिएका संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। संविधानमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको के काम ? राजनीतिक दलको के काम ? यस्तै प्रश्नहरु करोडौं जनताको मुखबाट आउने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो भने हालका दल र तिनका नेताहरुको अवस्था के होला ? यो विषयमा ठण्डा दिमागले घोत्लिन जरुरी छ।

जस्तासुकै अध्यादेश र कानुन ल्याए पनि आम जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म अनि किसान, श्रमिक र मजदुरहरुको चह¥याइरहेको घाउमा मलहम लगाउन नसक्दासम्म सरकारका अन्य प्रयासहरुले जनताको मन जित्न नसक्ने पक्का छ । त्यसैले सरकारमा रहनेहरुले यस्ता विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ।

सरकारले विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याएको भए पनि हाम्रा जनताका पक्षमा रहेका विद्यमान ऐन, कानुन र नीति–नियमहरु नै कार्यान्वयन नभएर निष्क्रिय अवस्थामा छन् । भएका ऐन, नियम र नीतिको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी निकायले नयाँ–नयाँ ऐन–कानुन संशोधन गर्दैमा ती कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्न पनि सकिँदैन । फेरि ती ऐन–नियम कार्यान्वयन गर्ने भनेको अहिलेकै राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रले हो । यो संयन्त्र यति धेरै अनैतिक र भ्रष्ट छ कि उसले आफ्नो स्वार्थबाहेक सामूहिक तथा देश र जनताको हितमा हुने काममा ध्यान नै दिँदैन । कसरी हुन्छ आफ्नै दुनो सोझ्याउनेमा उनीहरु लिप्त छन् । त्यसैले यस्ता ऐन, कानुनहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन भई जनतालाई प्रतिफल दिलाउन त सरकारी निकायमा रहनेहरु नैतिकवान्, पारदर्शी र इमानदार बन्न जरुरी छ।

जस्तासुकै अध्यादेश र कानुन ल्याए पनि आम जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म अनि किसान, श्रमिक र मजदुरहरुको चह¥याइरहेको घाउमा मलहम लगाउन नसक्दासम्म सरकारका अन्य प्रयासहरुले जनताको मन जित्न नसक्ने पक्का छ । त्यसैले सरकारमा रहनेहरुले यस्ता विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ। साथै नागरिकका त्यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न तत्काल नयाँ ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अन्यथा यस प्रकारको अध्यादेशले जनताका वास्तविक समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैन र जनतामा खुशी, उत्साह र उमंग ल्याउन पनि सक्दैन।