काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले लगानी सहजीकरणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधन बदर गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो निर्णय गरेको हो।
गत जेठ २८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ दुवै सदनबाट पारित भएर असार २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै लागू भएको थियो। तर, सर्वोच्चले सो संशोधन खारेज गरिदिएको हो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै गत साउन ३० गते उक्त संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेशसमेत जारी गरेको थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेर जैविक विविधता र संरक्षणविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै उक्त प्रावधान बदर तथा अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल र पदमबहादुर श्रेष्ठलगायतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ५ ‘क’ मा थपिएको ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
यस्तो व्यवस्थाले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि, १९७२ र पन्छी एवम् जलचर वासस्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्रसम्बन्धी महासन्धि, १९७१ को उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख थियो।
प्रतिक्रिया