सार्वजनिक यातायातमा चरम ठगी, सरकार मूकदर्शक

काठमाडौं ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले यात्रुमाथि चरम ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। गत पुस २२ गते सरकारले सार्वजनिक सवारीमा ३ दशमलव ३० प्रतिशत भाडा बढाए पनि सवारीवालाहरूले मनलाग्दी भाडा असुल्ने गरेका छन्।

यात्रुलाई बढेको भाडादर थाहा नहुँदा दिनदहाडै ठगीमा पर्नुपरेको हो । एउटा यात्रुका लागि यसरी ठगीमा पर्ने रकमको परिमाण थोरै भए पनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर नटाँसिएकै कारण यातायात मजदुरबाट दैनिक ठगीको रकम निकै ठूलो परिमाणमा हुन आउने जानकारहरू बताउँछन्।

साधारणतया धनी मानिसले निजी सवारीसाधनको प्रयोग गरे पनि कम आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिको गन्तव्यको साधनका रूपमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दछन्। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्दैपिच्छे सूचना जारी गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुको छ।

परिवर्तित भाडादर यात्रुले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट र सरकारको नालायकपनका कारण जसरी पनि यात्रुबाट बढी भाडा असुल्ने रणनीति व्यवसायी देखिने गरेको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भाडा समायोजनको जिम्मा तीनै तहको सरकारमा गएको हुनाले गत पुस २२ गते संघ सरकारले बढाएको भाडा प्रदेश सरकारले समायोजन नगरेको हुनाले व्यवासायीहरूले मनलाग्दी भाडा लिएको बताउनुभयो।

उहाँले सरकारले वैज्ञानिक तरिकाले भाडा समायोजन नगर्दा व्यवसायीले बढी भाडा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग र प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग सहकार्य नगर्ने भएको हुनाले यसमा यात्रु ठगिनुपरेको व्यवसायीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को उदाहरण हेर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक यातायातको भाडा महँगो रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

त्यसै गरी अहिले विद्युतीय सवारीसाधन सार्वजनिक यातायातमा पनि उल्लेख्य देख्ने गरिएको छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थभन्दा सस्तो पर्छ । यातायात व्यवस्था विभाग सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता, कानुनलगायत ठाउँमा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले जुन रुटमा चल्ने सवारी साधन हो, सो रुटको भाडा सबैले देखिने गरी सवारीसाधनमा टाँस गरी राख्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन पाइने छैन। तर, अधिकांश यातायातमा भाडादर टाँसेको देखिँदैन। जसले भाडाको बारेमा जानकार नभएका निरक्षर यात्रुहरू ठगिनुपर्ने बाध्यता भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर टाँस गर्नुपर्ने र यदि नटाँसेको पाइएमा व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तरप्रदेश स्तरीय भाडा दर विभागको वेबसाइटमा पनि राखिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक सवारीसाधनमा विद्यार्थी, वृद्धवृद्धालाई तोकिएअनुसार भाडामा छुटको व्यवस्था छ। तर, काठमाडौंबाहेक जिल्लाहरूमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। त्यसै गरी उपत्यकामा पनि पाउनुपर्ने छुट नदिई २० रुपियाँ भाडा छ भने ५ रुपियाँमात्र छुट दिने गरेको पाइएको छ।

काठमाडौंमा गुड्ने सार्वजनिक बस, माइक्रोबस र अन्य सवारीले यात्रुसँग भाडा लिँदा यो दरअनुसार सामान्यतः लिइँदैन । भाडादरका बारेमा यात्री र यातायात मजदुरबीच विवाद पनि हुने गरेको छ । त्यस्ता विवादले पनि भाडादर कति हो र आफूले कति कम वा बढी रकम तिरेँ भन्नेमा यात्रुले चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था रहँदैन किनकि उसले निर्धारित भाडादरको जानकारी पाएको हुँदैन ।

भाडादर नटाँसिएपछि सहचालकले मागेको भाडादरमै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर यात्रीले खुद्रा पैसा नबोक्दा १४ रुपियाँको ठाउँमा १५ रुपियाँ, १६ देखि १८ रुपियाँसम्मको भाडा दरमा सोझै २० रुपियाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ। भाडाबारे जानकारी राख्ने कसैले कुरा उठाइहालेमा पनि सहचालकले ठाउँको ठाउँ गाडीबाट उत्रन ‘आदेश’ दिने, अपशब्दहरू प्रयोग गरेर बेइज्जत गर्ने पुरानो चलन कायमै छ।

‘व्यवसायी संगठित भएर मनपरी भाडा लिने पक्षमा वकालत गर्ने तर उपभोक्ता संगठित नभएकाले सार्वजनिक यातायातमा भाडादर नटाँसिने र यात्रुलाई ठग्ने काम वर्षौंदेखि हुँदै गरेको छ। कुनै रुटमा नयाँ सवारीसाधन चलाउनुपरेमा सम्बन्धित यातायात व्यवसायी समितिमा सम्बन्धित सवारी धनीले लाखौँ रूपमा तिर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीले बनाएका छन्। रुट परमिटको विषयमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेका छन्।

त्यसै गरी सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार रुटमा दर्ता गरेर विद्यालय र अन्य कार्यालयका यात्रु बोक्ने, साना सवारीमा यात्रु कोचिन बाध्य हुनु, साँझ परेपछि सार्वजनिक सवारी नपाउने एवम् रिजर्भमा जाने गर्नाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् ।