काठमाडौं ।
गत असार ३० बाट प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता फर्काउने कसरत जारी राखेको छ। संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आयुमाथि प्रश्न खडा गर्दै सरकार गिराउने कसरतलाई माओवादीले सशक्त बनाउने उपायको खोजिरहेको हो।
सोही योजनाअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको आयुको मापन गर्दै अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनुभएको छ। संसद्का रहेको आफ्नो ३२ सिटलाई सरकार निर्माणको ‘म्याजिक नम्बर’ भएको दाबी गर्ने दाहालको सत्ताबाहिरको विगत ६ महिना निकै सकसपूर्ण अवस्थामा बितेको राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ।
एकातिर आफूलाई सत्ता नचाहिएको भन्ने र अर्कोतिर कुनै हालतमा सरकार भत्काउने र आफू सत्तामा पुग्ने दोहोरो चरित्रलाई निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आउनुभएका दाहालले मंगलबार ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लामो नभएको जिकिर गर्नुभयो। रिफ्रेसका लागि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेबिच पुग्नुभएका दाहालले सरकारले अलोकप्रिय काम गरिरहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘अहिले जसरी सरकार चलिहरेको छ, त्यसले पनि सरकारको आयु झन् छोट्याइरहेको छ। अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यो सरकार रहिराखोस् भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो उद्देश्य हैन हुँदैन।’
सरकार अप्राकृतिक गठबन्धनबाट बनेको, सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि रहेको र अलोकप्रिय काम गरेकाले ढल्ने निश्चित भएको उहाँको जिकिर छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘अप्राकृतिक भएको हुनाले अन्ततः यो ढल्नु नै छ । ढली नै हाल्छ । हामीले धेरै बलै गर्नुपर्दैन । यसको आयु धेरै छ जस्तोचाहिँ मलाई लाग्या छैन।’
पछिल्लो घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपले हेरिरहेको भन्दै प्रचण्डले सरकार गिराउने र सत्तामा जाने खेलमा भने नलागे पनि आफूले ‘रिल्याक्स’ गरिरहेको बताउनुभयो । ‘मैले मिति त तोक्न सक्ने कुरा पनि होइन, मिल्ने कुरा पनि होइन,’ उहाँले यसअघि थप्नुभयो– ‘सबै घटनाक्रम तपाईंहरूले जे देखिराख्नु भाछ नेपाली कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति जबर्जस्त असन्तुष्टि, धेरै नेताहरूको, संस्थापनमै भएका नेताहरूको पनि असन्तुष्टि बाहिर आई नै सकेको छ । त्यो स्थितिमा यो सरकार सहज ढंगले जाने अवस्था छैन।’
प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठनका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ठूलो दबाब परेको समेत भन्न भ्याउनुभएको छ । गत असार १७ गते मध्यरातमा एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकारले सहमतिअनुसारका काम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्।
सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरूबीचको सम्बन्धमा अझै खटपटी ल्याएर सत्ता सहकार्य तोड्ने अवस्थासम्म पुर्याउने कसरतमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलको नेताहरू लागिपरेका छन्। यद्यपि, उक्त असन्तुष्टि सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन र राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको स्वयम् कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्।
सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको कामप्रति टिप्पणी गर्ने, सरकारमा सहभागी नेताहरूलाई सच्चिन दबाब दिने र दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार राजनीतिक स्थिरताका लागि यही सरकारलाई सफल बनाउनुको विकल्प नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले बताउनुभयो ।
शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसीलगायत कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर माओवादीले राजनीति च्याँखे थाप्न खोजे पनि अहिले नै त्यो सम्भव नहुने नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
‘लोकतन्त्रिक सरकारको आलोचान गर्न पाइन्छ’, नेता साउदले भन्नुभयो– ‘आलोचनाबाटै सरकारका गतिविधिहरू जनमैत्री बनाउन सकिन्छ। सरकारका काम कारबाहीप्रति गुनासो वा टिप्णी गर्नै नहुने भन्ने हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि बनेको दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारले पूर्वसहमति समझदारीअनुसार काम गर्नुपर्छ। यसमाथि प्रतिपक्षी साथीहरूले खेल्नुको कुनै अर्थ छैन।’
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता, नागरिकलाई सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले यो सरकार बनेकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। तर, प्रतिपक्षी दलहरूले यसैलाई राजनीतिक मसला बनाएर सरकारको दिनगन्ती शुरू भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया