अर्धवामपन्थको यात्रामा नेपाली कांग्रेस

नेपालमा वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउनेबित्तिकै यो चीनतिर बढी उदार देखिने र भारत एवं अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरुसित अपेक्षाकृत राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न नसक्ने जनधारणा विकसित भइसकेको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गरेर वर्तमान सरकारले आफ्नो काम र व्यवहारबाट नै नेपाल चीन मात्रै होइन, भारत, अमेरिका र पश्चिमा शक्तिका लागि पनि एउटा भरपर्दो स्वाभिमानी र विश्वासयोग्य मुलुक हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सक्नुपर्दछ।

जोशमा तथा भावावेशमा आएर कुनै एउटा मित्र राष्ट्रको पक्षमा उभिने तथा अर्कोको विरोध गर्नु दूरदर्शिता होइन। विदेशी नीतिको आधार जनता वा राष्ट्र हुनुपर्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध अथवा दलीय चिन्तनको आधारमा परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन तर नेपालमा वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारका पालामा यही भएको छ। वर्तमान परिस्थितिमा नेपालप्रति न त भारत, न त चीन र न त अमेरिकाले नै विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था छ। सबैभन्दा आश्चर्यजनक काम त नेपाली कांग्रेसबाट भएको छ।

नेपालमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल अस्तित्वमा आउन नसकेका अथवा जनताको विश्वासको कसीमा सफल साबित हुन नसकेको कारण नेपाली कांग्रेस एकमात्र विकल्प बनेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनको बारेमा नेपाली कांग्रेसको नीतिमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। आफ्नै पुराना निर्णयहरु विपरीतको सम्झौतामा यो दह्रोरुपमा उभिएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउने नेपाली कांग्रेसको प्रयास स्वयं उसकै निम्ति घातक साबित भएको छ भन्ने यथार्थलाई उसले किन स्वीकार गर्न चाहेको छैन ? उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण त स्व. बीपी कोइरालाको निम्ति पनि लाभदायक साबित हुन सकेको थिएन भने अन्य नेताको सफल हुने प्रश्न नै उठ्दैन ।

दुवै छिमेकीसित समानतामा आधारित सम्बन्ध राख्ने दाबी नै अर्थहीन हो । समानतामा आधारित सम्बन्धको मापदण्ड के–के हुन सक्छ ? खानु–खुवाउनु, आउनु–जानु, लिनु–दिनु, प्रत्येक संकटका बेला डटेर उभिनु नै मित्रताका लक्षण हुन् । के हामी अथवा विश्वका कुनै पनि दुई देशले एक–अर्कासित यस्तो व्यवहार गर्नु सम्भव छ त ?

नेपालले एक चीन नीति मान्दै आएकोमा गतवर्ष नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको छैटौँ बुँदामा नेपालले एक चीन सिद्धान्तलाई मान्ने उल्लेख गरियो । नीतिको ठाउँमा सिद्धान्त शब्दले स्थान पायो । पहिलेका संयुक्त वक्तव्यमा ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग र नेपाली पक्ष ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को विरुद्ध छ भनेर उल्लेख गरिन्थ्यो । तर यसपटकको संयुक्त वक्तव्यमा ताइवान चीनको अविभाज्य भाग हो र आफ्नो राष्ट्रिय पुनः एकीकरण हासिल गर्ने चीनको प्रयासलाई नेपालले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को विरोध गर्दछ भनेर परिमार्जित भाष उल्लेख गरिएको छ । के भोलिका दिनमा चीनले यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले नभई हिंसात्मक तरिकाले ताइवानलाई पुनः एकीकरण गर्न खोजे के नेपालले दृढतापूर्वक समर्थन गर्नेछ त ? नेपाली कांग्रसले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको गठबन्धन सरकारको पालामा यस्ता विवादित विषय संयुक्त वक्तव्यमा आउनुले नेपाली कांग्रेसको असंलग्न परराष्ट्रनीति तथा लोकतन्त्र एवं मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि प्रश्न उठाउन सकिनेछ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएर आएका छन्। पूर्वी एसियामा सामरिक र कूटनीतिक तनाव अझ बढ्ने निश्चित छ । भारत, अमेरिका र पश्चिमा देशहरु पनि नेपालका सहयोगी मित्र राष्ट्रहरु नै हुन् । भारतसित त हाम्रो परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध छ। नेपालको प्रत्येक राजनीतिक संकटमा देशका राजनीतिक दलहरुलाई र तिनका नेताहरुलाई समर्थन र सहयोग गर्ने भारत नै हो। नेपाली कांग्रेसमा एकसे एक विद्वान्, अनुभवी र परिपक्व परराष्ट्रविद्हरु छन् तर राम्रो भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई रोज्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई धेरै अहित गरेको छ। सम्भवतः नेपाली कांग्रेस पनि यसैको सिकार भएको छ।

सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतलाई कब्जा गरी आफ्नो भूभाग बनाएपछि नेपाल र चीनद्वारा जारी हुने गरेका संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला र नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ। तर यसपटक जारी संयुक्त वक्तव्यको त्यस अंशमा तिब्बत नभनी तिब्बतलाई ‘सिजाङ’ भन्ने चिनियाँ शब्द उल्लेख गरिएको छ । सन् १९५१ भन्दाअघिसम्म नेपालको सम्बन्ध चीनसित होइन तिब्बतसित नै थियो । ‘त्रिविष्टप’ भन्ने संस्कृत शब्दको अपभ्रंश ‘तिब्बत’ हो । यो सांस्कृतिक नाम हो । तिब्बतीहरु चिनियाँ नागरिक हुन् तर तिब्बत सांस्कृतिक पहिचान हो । कमसे कम नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि यो विषय उठाउनुपर्दथ्यो । नेपाली कांग्रेसले पनि केही बोलेन ।

संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको संकल्पपत्रमा नेपाली कांग्रेसले बीआरआईबारे प्रस्टरुपमा उल्लेख नगरे पनि अप्रत्यक्षरुपमा विदेशी ऋण लिँदा व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण वा निःसर्त अनुदानलाई प्राथमिकता दिने भनी उल्लेख थियो, बढ्दो आर्थिक अनियमितता र फजुल खर्चका कारण नेपालले ऋण नलिई विकास गर्न सक्दैन भन्ने अवस्था छ । ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको स्वदेशी र विदेशी लगानी उत्साहजनक नरहेको अवस्थामा गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले नै एउटा प्रस्ताव पारित गरी बीआरआईबाट ऋण नलिने, अनुदान मात्र लिने निर्णय गरेको ६ महिना पनि भएको छैन । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर नै भरसक नेपाली कांग्रेसले भारी मात्रामा ऋण नलिने निर्णय गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि भएको पदाधिकारी बैठकबाट पनि बीआरआईबाट अनुदान मात्रै लिने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा विपरीत चीनको भ्रमणमा दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरिएको फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको चौथो बुँदामा चिनियाँ पक्षले बेल्ट एन्ड रोड संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने ढाँचाअन्तर्गत नेपालको विकास प्रयासलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ भनिएको छ।

जोशमा तथा भावावेशमा आएर कुनै एउटा मित्र राष्ट्रको पक्षमा उभिने तथा अर्कोको विरोध गर्नु दूरदर्शिता होइन। विदेशी नीतिको आधार जनता वा राष्ट्र हुनुपर्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध अथवा दलीय चिन्तनको आधारमा परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन हुन सक्दैन तर नेपालमा वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारका पालामा यही भएको छ।

साथै दुवै पक्षले सार्वभौमरुपमा प्रारम्भ गरिएका परियोजनाहरुका लागि दुवै पक्षको आवश्यकता अनुरुप प्राविधिक सहयोग र वित्तीय सहायता मोडालिटीहरुमार्फत काम गर्नेछन् उल्लेख छ । यसको अर्थ उपरोक्त परियोजना अनुदान र ऋणअन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्नेछ । सैद्धान्तिकरुपमा नेपालले बीआरआईअन्तर्गत केवल ऋण मात्रै प्रदान गरिन्छ, अनुदान होइन । चीनले आजसम्म बीआरआईअन्तर्गत कसैलाई अनुदान दिएकै छैन।

यस्तोमा केवल नेपालको लागि मात्रै उसले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रश्न पनि उठ्दैन, कारण पनि छैन। त्यसमा पनि नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुको अस्थिर एवं अविश्वसनीय अस्थिरतालाई मित्र राष्ट्रहरुले पनि राम्ररी बुझेका छन्। नेपाली कांग्रेसले बीआरआईमा समर्थन नगरेको भए नेकपा एमाले र माओवादी मिल्ने थिए भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको तर्क पनि पत्यार लाग्दो छैन । यस तर्कले आफ्नो पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई सम्झाउन सकिएला तर ठूला देशहरुलाई होइन । विश्वजगत्लाई होइन ? अहिले भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका भएर भारतका तीर्थयात्रीहरुले मानसरोवरको यात्रा गर्ने सहमति भएको छ । यो नाका सुचारु हुनुले चीनका लागि हाम्रो कुनै महत्व छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हुन पनि नेपाल कुनै पनि अर्थमा चीनका लागि महत्व राख्दैन।

नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अंगिकार गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको दस्तावेजहरुमा उल्लेख भई आएका छन् तर बीआरआई सम्झौतामा पार्टीको समर्थनले यस सिद्धान्तको पुष्टि गर्दैन। नेपालको बीआरआई सम्झौतामा पहिलोपटक हस्ताक्षर गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसबाट विदेशमन्त्री थिए । नेपालका कम्युनिस्टहरुसित विगत दुई दशकदेखि सहकार्य गर्दै आएको कारण नेपाली कांग्रेसले पनि वामपन्थीको भारी बोक्न बाध्य भएको छ।

यो पार्टी कम्युनिस्ट त कदापि बन्न सक्दैन तर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्रलाई अझ बढी कमजोर बनाउँदै छ । बीआरआईसँगै चिनियाँ राष्ट्रपतिका तीन अन्य पहलहरु जीडीआई, जीएसआई र जीसीआई पनि हिँड्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाली कांग्रेसलाई पत्यार गर्दै आएको हो तर परराष्ट्र नीतिको सवालमा पार्टी आफ्नो सैद्धान्तिक धरातललाई कमजोर त बनाउँदै गएको छैन ? भन्ने सिंहावलोकन पार्टीभित्र हुनु आवश्यक छ ।