आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गराऊ

हाम्रा विकासे आयोजनाहरु कति काम चलाउ किसिमले सञ्चालन भइरहेका रहेछन् भन्ने तथ्य हालै उजागर भएको छ । विभिन्न पाँचवटा विकासे मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित ५ सयभन्दा बढी विकास आयोजनाहरु प्राविधिक परीक्षणविना नै सञ्चालन हुनुले लापारबाहीको सीमा नाघेको देखिन्छ । प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ती आयोजनाको गुणस्तर तथा दिगोपनाका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरुसमेत सिर्जना भइरहेका छन् । अर्बौं मूल्यका आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षणका लागि सरकारी स्तरबाट संवेदनशीलता र चासो नदेखाउनु दुःखद छ । सरकारको यस्तो रबैयाले हाम्रा विकास आयोजनाहरु दिगो र प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

आयोजनाहरुको अनुगमन गरी नियमित लागत, समय र गुणस्तरअनुसार आयोजना निर्माण गरेर दिगोपना कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण साधन हो, प्राविधिक परीक्षण । यसले सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरुको उचित गुणस्तर कायम गर्नुका साथै आयोजनाहरुको दिगोपना कायम गर्ने, कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने मात्रै नभई आयोजना निर्माण वा अन्य प्रक्रियामा त्रुटि भएकोमा सो त्रुटि तोकिएको समयभित्र तत्काल सच्याउन लगाउँछ । साथै यसले आयोजनाको निर्माण निर्दिष्ट लागत तथा समयमा तोकिएको गुणस्तर कायम गराउँछ। अब सरकारले यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्राविधिक परीक्षणलाई सबै विकासे आयोजनाको लागि अनिवार्य गराउनुपर्छ। यसका लागि यथेष्ट बजेट पनि विनियोजन गरिनुपर्छ।

सरकारका सबै विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बजेट र जनशक्तिको अभावमा ती सम्पूर्ण आयोजनाको परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले सतर्कता केन्द्रलाई प्राविधिक परीक्षणको लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुको साटो उल्टो बर्सेनि बजेट कटौती गरिरहेको छ। यो घोर आश्चर्यको विषय हो। केन्द्रले बजेट अभावमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५ सय विकास आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न नसकेपछि ती आयोजना त्यसै हचुवामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

हचुवामा सञ्चालन हुने तर कुनै अनुगमन र परीक्षण नहुने हो भने ती आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने र सम्पन्न भए पनि गुणस्तरहीन हुने देखिन्छ । जसका कारण अर्बांै लागतका आयोजनाहरु जोखिममा परेका छन् । कैयौँ आयोजना १०–१५ वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेका र रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार हाल केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षणका लागि वार्षिक ५२ लाख मात्रै बजेट रहेको र एउटा आयोजना परीक्षण गर्न ४ देखि ५ लाखसम्म आवश्यक पर्ने भएकाले सो बजेटले मुस्किलले १२–१३ वटासम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। केन्द्रमा एकातिर बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ प्राविधिक जनशक्तिको समेत अभाव रहेको छ।

हाल केन्द्रमा प्राविधिकतर्फ सहसचिव पद नै रिक्त अवस्थामा छ भने १८ जना इन्जिनियर पदसमेत रिक्त रहेको अवस्थालाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली २०६५ बमोजिम सरकारका सबै विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई दिएकाले सो अनुसार सबै विकासे आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्ने गरी छिटोभन्दा छिटो आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय बढी जिम्मेवार बन्न अत्यावश्यक छ।