सर्वोच्चमा सरकारीवादी मुद्दा फर्स्यौटमा ढिलाइ

काठमाडौं ।

जिल्ला र उच्च अदालतको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा सरकारीवादी मुद्दा फर्स्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जिल्ला र उच्च अदालतमा सरकारवादी मुद्दाहरू बढीमा १८ महिनामा फर्स्यौट भएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दाको फर्स्यौट ढिलाइ हुने गरेको बडालको भनाइ रहेको छ। कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएलगतै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदनबारे जानकारी दिएको थियो।

‘सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दाको फर्स्यौट ढिलाइ हुने गरेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दाहरू ७ सयमात्र रहेको उल्लेख गर्दै बडालले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतमा भने मुद्दाको फर्स्यौटमा समस्या छ। सर्वोच्च अदालतमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यो समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छौं।’

कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षसम्म पनि फर्स्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको संख्या ३ हजार ६ सय ३९ मात्र रहेको छ। यस आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरूको संख्या ४४ हजार ८ सय ११ र प्रतिवादीको संख्या ६९ हजार ६ सय ३५ रहेको छ।

विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्यामा ३८ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ। जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रभाव परेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फर्स्यौट भएको जनाएको छ। फर्स्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ। सो आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट कुल ७० हजार २ सय ८४ जना प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरिएको छ।

त्यसै गरी अनुसन्धान सम्पन्न भई रायसहित प्राप्त हुन आएका मुद्दामध्ये सात दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूसँग ५५ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामध्ये ४५ वटा विषयमा कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ।

अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न कार्यालयले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको प्रतिवेदनमा छ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपालको संविधान र सरकारी वकिलको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रमा गरेको विस्तार, अपराधको नवीनतम प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ।