अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन्

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले साउन, भदौ र असोजमा बाढी तथा पहिरोको प्रभाव अनि निर्माण क्षेत्र अगाडि नबढेका कारणले अर्थतन्त्रमा सामान्य वृद्धि मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हो। पहिलो त्रैमासमा कृषि उत्पादन, विद्युत्, पर्यटन आगमन, यातायात क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा भएको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई थोरै सकारात्मक बनाएको हो । अर्थतन्त्रलाई मापन गर्ने १८ वटा सूचकहरूमध्ये निर्माण क्षेत्र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचनमा रहेको छ। त्यसबाहेक विद्युत् तथा ग्याससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको सबैभन्दा धेरै २१ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ।

त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको ६ दशमलव ७ प्रतिशत, आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्र ६ दशमलव ३ प्रतिशत, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको ५ दशमलव ७ प्रतिशत, प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवाको वृद्धिदर ५ दशमलव १ प्रतिशत र कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको छ। ६ वटा सूचकमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ।

अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुनु कठिन छ। वाञ्छित लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। आर्थिक वृद्धि विकासका विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसको कमीले दीर्घकालीन र व्यापक समस्या निम्त्याउन सक्छ। नेपालमा आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहुँदा रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुनेछन्। यसले विशेष गरी युवा जनसंख्यालाई बेरोजगार बनाउने सम्भावना बढाउँछ।

रोजगारीको अभावले गरिबीको दर बढ्न सक्छ, जसले सामाजिक असन्तोष र आप्रवासन प्रवृत्तिमा वृद्धि गर्न सक्छ। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिको कमीले उद्योग, व्यापार र लगानीबाट हुने सरकारी राजस्वमा प्रत्यक्ष कमी ल्याउँछ । यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकासजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्स र कृषिमा निर्भर छ। आर्थिक वृद्धिको अभावले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न असफल बनाउँछ, जसले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त हुँदा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिरो बन्न सक्छ। उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा सीमित विकास हुँदा ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रबीचको असमानता थप बढ्न सक्छ।

नेपालको आयात निर्भरता उच्च छ । यदि आर्थिक वृद्धि न्यून रह्यो भने उत्पादनशीलता घट्छ, जसले निर्यात घटाउँछ र व्यापार घाटा बढाउँछ । यो दीर्घकालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट निम्त्याउन सक्छ । आर्थिक समस्याहरूको समाधान नभएमा समाजमा असन्तोष बढ्न सक्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले थप आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तथापि, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसै गरी कृषि र पर्यटनको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक विविधीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

प्रविधि र सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरूमार्फत रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिनुपर्छ। जसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिको अभावले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति ठोस नीति र योजनाको खाँचो भने छ।