मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई खुलापत्र : नेपालीभाषी भुटानी विस्थापितको न्याय र क्षतिपूर्तिबारे

आदरणीय राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचजस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाहरूका सम्मानित प्रतिनिधिहरू !

सन् १९९० देखि १९९३ को अवधिमा भुटानबाट बलपूर्वक निष्कासन गरिएका नेपालीभाषी दक्षिण भुटानी जनताले निरन्तररूपमा भोग्दै आइरहेका अन्यायहरूप्रति यो खुला पत्रमार्फत तपाईंहरूको गहिरो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भुटानी जनताको मानवअधिकार उल्लंघन भएको दशकौं बितिसकेको छ तापनि आजसम्म भुटान सरकारले उनीहरूको न्यायको निम्ति कुनै कदम उठाएको छैन।

जनताको न्याय विपरीत हालै आएर भुटान सरकारले दक्षिण भुटानको सार्पाङ जिल्लाअन्तर्गत गैलेफु क्षेत्रमा ‘माइन्डफुलनेस सिटी’ निर्माणको नाममा ठूला परियोजना शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन स्थानबाट नेपालीभाषी नागरिकलाई अन्यायपूर्वक देश निकाला गरी कब्जा गरिएको जमिनलाई लक्षित गरिएको छ। म यसै पत्रमार्फत भुटान सरकारको यस्तो कदमको घोर निन्दा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र लोकतान्त्रिक सरकारहरूको अविलम्ब हस्तक्षेपको माग गर्दछु।
संकटको पृष्ठभूमि :
सन् १९९० देखि १९९३ को अवधिमा भुटान सरकारले लगभग १ लाख नेपालीभाषी दक्षिणी भुटानीलाई बलपूर्वक निष्कासन गरेको थियो । यीमध्ये धेरैलाई ‘स्वैच्छिक प्रवास फारमहरू’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको थियो, जुन उनीहरूले नबुझ्ने र नबोल्ने जोंखा भाषामा तयार गरिएको थियो । विनाक्षतिपूर्ति कब्जा गरिएको उनीहरूको जमिन गैर–नेपालीभाषी जनतालाई पुनः वितरण गरिएको छ भने जबर्जस्ती खोसिएको अन्य चल–अचल सम्पत्तिको कुनै लेखजोखा नै छैन।

यसरी देशबाट जबर्जस्ती निष्कासित परिवारहरूले नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा वर्षौंसम्म कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको थियो । करिब २० वर्षसम्म शरणार्थी शिविरको कष्टकर बसाइपश्चात् अधिकांश परिवारहरू पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत पश्चिमी मुलुकहरूमा स्थानान्तरण भए। यसरी स्थानान्तरण भएकाहरूमध्ये धेरैजसो अमेरिकामा पुनस्र्थापित भएका छन् । करिब ७ हाजर मानिस भने पुनर्वास कार्यमा सामेल नभई अझै पनि भुटान फर्कने आशामा नेपालकै शिविरहरूमा बस्दै आएका छन् ।
हालैका घटनाक्रमहरू :
भुटान सरकारले पुस्तौंदेखि नेपालीभाषी दक्षिणी भुटानीहरूको स्वामित्वमा रहेको गैलेफु क्षेत्रमा ‘माइन्डफुलनेस सिटी’ निर्माण परियोजना लागू गर्ने निर्णय गरेर विनाक्षतिपूर्ति लखेटिएका मानिसहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ। धेरैजसो निष्कासित परिवारहरूसँग अझै पनि यो जमिनको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कानुनी कागजातहरू छन्। क्षतिपूर्तिविना यो परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समझौतामा रहेका सिद्धान्तहरूको बेवास्ता गरेको छ। यसर्थ, भुटान सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गहिरो ध्यानाकर्षण गराउँदै तपाईंहरूमार्फत निम्न कदमहरू उठाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

१. भुटान सरकारले विगत र वर्तमानमा गरेको सम्पत्ति र मानवअधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्नुका साथै सार्वजनिकरूपमा खेद प्रकट गरियोस् ।

२. निष्कासित नेपालीभाषी भुटानीहरूको जमिन र सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको निम्ति वकालत गरियोस् ।

३. यो दीर्घकालीन संकट समाधान गर्न भुटान, नेपाल र प्रभावित समुदायहरूबीच संवादका लागि मञ्च स्थापना गराउने प्रयास गरियोस् ।
यसै गरी, तपाईंहरूमार्फत म अमेरिकी कांग्रेस र अस्ट्रेलियन संसद्लाई पनि निम्न अनुरोध गर्दछु ।

१. कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गरेर भुटान सरकारलाई विस्थापित व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मान्यता दिन दबाब दिने भूमिका निर्वाह गरियोस् ।

२. निष्कासित नेपालीभाषी भुटानीहरूको न्याय प्राप्त गर्न लक्षित पहलहरूको समर्थनका लागि सरकार स्तरमा वातावरण तयार गर्ने भूमिका निर्वाह गरियोस् ।

त्यस्तै गरी, तपाईंहरूमार्फत भारतीय संसद् र असम सरकारलाई निम्न आग्रह गर्न अनुरोध गर्दछु ।
१. भुटानको ‘माइन्डफुलनेस सिटी’ परियोजनालाई समर्थन गर्दा, जमिनसम्बन्धी अधिकारहरूको समस्यालाई बेवास्ता गर्नु भारतको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग मेल खाँदैन । तसर्थ, यस संकटको समाधानमा भारतको भूमिकाको निम्ति वकालत गरियोस् ।

२. विस्थापित व्यक्तिहरूलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न भुटानमाथि दबाब दिने वातावरण सृजना गरियोस् ।

३. यो समस्या दुईपक्षीय नभएर भारतको समेत समस्या भएकोले नेपालसँग सहकार्य गर्दै शरणार्थी संकट समाधान गर्न भारतको मध्यस्थताको निम्ति पहल गरियोस् ।
अन्त्यमा तपाईंहरूमार्फत नै नेपाल सरकारसँग निम्न अनुरोध गर्न आग्रह गर्दछु ।

१. नेपाल सरकारले भारतीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सक्रिय रूपमा संवाद गर्दै नेपालीभाषी भुटानी जनताको न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गरियोस् ।

२. प्रभावित परिवारहरूको पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्ति वा न्यायको वैकल्पिक रूप समेट्ने समग्र समाधान हेतु नेपाल सरकारको भूमिकाको निम्ति वकालत गरियोस् ।
निष्कर्ष :
नेपालीभाषी दक्षिणी भुटानी जनताको विगत लामो समयदेखि समाधान नभएका समस्याहरू केवल भुटान र नेपालको विषय मात्र नभई विश्वव्यापी मानवअधिकार र न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हुन् । यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, लोकतान्त्रिक सरकारहरू र मानवअधिकार संगठनहरूलाई यी उल्लंघनहरूविरुद्ध समयमै कदम चाल्न र विस्थापित व्यक्तिहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सामूहिकरूपमा काम गर्नको निम्ति आह्वान गर्दछु।
भुटान सरकारद्वारा गराइएका अवैध कार्यहरूद्वारा पीडित परिवारहरूलाई लामो समयसम्म अनन्य गरिएका कारण यस मामिलामा तपाईंहरूको भूमिका अत्यन्तै अपरिहार्य छ । ‘न्याय दिन ढिला गर्नु न्याय नदिनु बराबर हो ।’ त्यसैले, कृपया मेरो यो अपिललाई गम्भीरतापूर्वक लिन र अविलम्ब कारबाहीको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
– हरि खनाल, अमेरिका
(यस खुलापत्रका लेखक एक मान्यताप्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सामुदायिक नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, जो एक पूर्वभुटानी शरणार्थी पनि हुनुहुन्छ । उहाँको परिवार पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००८ मा अमेरिकामा पुनर्वासका लागि गएको थियो, हाल उहाँ एक अमेरिकी नागरिकको रुपमा हुनुहुन्छ ।)