सन्दर्भ सेरा दरबार : भ्रष्टाचारको अर्को रूप

२०५१ सालको कुरो हो । नुवाकोट जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सेवारत थिएँ । पटक–पटक सेरा दरबार अथवा कान्छी रानीको दरबार हेर्ने र घुम्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यस बखत हेलेन सरकार त्यहाँ आउने क्रम भइरहन्थ्यो । उनको दरबारमा रहेका स्थानीयहरूबाट त्यो दरबार र दरबारले चर्चिएको ठूलो जमिनको चक्लाका बारेमा खुलेर बताउने गर्दथे । त्यही समय लाग्ने गर्दथ्यो कि यो जमिन र दरबार कुनै दिन भूमाफियाको नियन्त्रणमा पुग्नेछ।

कार्यालय प्रमुखहरूका बीच यस प्रकारका गफगाफहरू धेरैपटक भए । अहिले ३० वर्षपश्चात् उक्त दरबार व्यक्तिको नाउँमा पुगेको समाचार सुन्नमा आएको छ । यस प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नामसमेत जोडिएर आएको छ । यो जमिन र दरबार व्यक्तिको नाममा आएकोमा अब कुनै सन्देह रहेन ।

यसमा मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सम्मको संलग्नता हुनसक्छ । किनकि पदासीन सम्बन्धित पदाधिकारीहरू सबैलाई यो दरबार र जमिन सरकारी हो, कुनै समय यो जग्गा पृथ्वीनारायण शाहको हो भन्ने सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । जानकारी नभए पनि उक्त जमिन व्यक्तिगत नाउँमा अथवा व्यक्तिहरु संलग्न कम्पनीको नाउँमा परिणत गर्दा यसका प्रमाणहरु यसको इतिहास केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ । तर यो लुट प्रकरणमा जानी–बुझी ठूलो संख्यामा अधिकारी, राजनीतिज्ञ र स्थानीय टाठाबाठा एवं भूमाफियाहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुनसक्ने विषय हो । यतिसम्म सबैले स्पष्ट हुँदा हुन्छ । यसबाट हेलेन शाहको नाउँमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको करिब १८४ रोपनी जमिनको स्वामित्व सरकारबाट व्यक्तिमा पुगेको छ । अर्को अर्थमा राज्यलाई घाटामा पारी व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरेर भ्रष्टाचार भएकोमा पनि कुनै सन्देह गरिराख्नुपर्दैन । यसमा कुन–कुन पात्रहरू संलग्न छन् ? उनीहरू कुन–कुन दल विशेषसँग सम्बन्धित हुन् या स्वतन्त्र व्यक्तिहरु हुन् ? अनुसन्धान हुँदा यथार्थ बाहिर आउने नै छ ।

यहाँनिर गम्भीर विषय के छ भने, राजनीतिक नेतृत्वको समर्थनको अभावमा यति ठूलो घोटाला जो–कोही व्यक्तिले र मालपोत कार्यालयका सामान्य कर्मचारीले गर्न सक्दैनन् । नेतृत्व तहकै समर्थन, निर्देशन र प्लटिङ हुनुपर्दछ । यो पनि नेपालका सचेत नागरिकहरूले स्पष्ट बुझेकै विषय हो । अहिले केही दिनदेखि कमरेड प्रचण्डले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने प्रण गर्दै अभिव्यक्तिहरु दिइरहनुभएको छ । कमरेड प्रचण्ड नै सेरा दरबार प्रकरणमा घनिष्टरुपमा सम्बन्धित रहेको समाचारहरू पनि छरपस्टरुपमा सम्प्रेषित भइराखेका छन् । यथार्थ के हो ? के प्रचण्डलाई भ्रामक प्रचार गर्दै बदनाम गराउने परिपञ्च मात्र हो वा स्वयं प्रचण्ड नै अथवा उनको राजनीतिक दल माओवादी केन्द्र यसमा संलग्न भई आएको हो ? यसबारेमा हालसम्म सम्प्रेषण भएका समाचारहरु र अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

प्रचण्डजी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ । सरकारमा रहनेहरुले गरेका कुकृत्यहरूको बारेमा उहाँबाट जोडदार विरोध भइराखेको छ । जनतालाई सूचित गराउने काम भइराखेको छ । यही समय के कुनै षड्यन्त्र हो कि प्रचण्डजीको बदनाम गर्नको लागि सेरा दरबार यतिखेरै सतहमा आएको छ । यसबारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस प्रकरणमा जे–जति विषय सतहमा आएका छन् त्यस हिसाबले हेर्दा कमरेड प्रचण्ड शंकाको घेरामा अवश्य पनि हुनुहुन्छ । यसका केही कारणहरू छन् । प्रथम त यो जमिन हदबन्दीभन्दा माथि रहेको हो र सरकारी जमिन हो । व्यक्तिको जमिन द्वन्द्वकालमा सहजै नियन्त्रणमा लिएका राजनीतिक दलका नेता कमरेड प्रचण्ड हुन् ।

द्वन्द्वकालमा पनि यस दलले उक्त जमिन टुक्रा–टुक्रा बनाई नागरिकहरुलाई भागवण्डा गर्ने प्रतिबद्धता गरी जमिन खण्डित गर्ने काम गरेको कुरासमेत आएको छ । यसपछि यो जमिन व्यक्तिका नाममा पु¥याउने क्रममा र द्वन्द्वकालमा समेत नेता हरिबोल गजुरेल त्यस स्थानमा पटक–पटक पुगेको अनि त्यो जमिन बिक्री वितरण गर्ने कार्यको नेतृत्व लिएको समाचार पनि प्रकाशन भएको छ । दोस्रो हो, नुवाकोट निवासी विकेश श्रेष्ठ, उनी नै यतिखेर यो जग्गा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने अभियानमा लागेका र केही बिक्री पनि भइसकेको अनि त्यस स्थानमा निर्माणकार्यसमेत हुँदै गएका विवरण आएका छन् । विकेश श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका नेता मात्र होइनन्, उनी त्यस दलका केन्द्रीय सदस्य र कमरेड प्रचण्डका निजी सचिवालयमा जिम्मेवारी सम्हालिआएका व्यक्ति पनि हुन् । आफ्नै दलका केन्द्रीय नेताहरू र आफ्नै सचिवालयका जिम्मेवार पदाधिकारी यसमा संलग्न भएको कुरा सतहमा आइसक्दा यसबारेमा कमरेड प्रचण्ड गम्भीर बन्नुपर्दछ । उहाँले नै यस काण्डमा संलग्नहरुलाई दण्डित गर्न सरकारलाई सघाउनुपर्ने परिस्थिति छ । यदि यसको नेतृत्व र क्रियाशीलता कमरेड प्रचण्डले नलिने हो भने उहाँ फेरि पनि जनताको नजरमा शंकाको घेरामा रहनुहुनेछ । यसमा कुनै सन्देह हुँदैन । तेस्रो हो, यो सेरा दरबार क्षेत्रमा एक आलिसान भवन निर्माण गरिएको छ । स्व. कमरेड सीतालाई आराम गर्ने दरबार बनेको चर्चा त्यस समय खूबै चलेको थियो । उक्त दरबार निर्माण गर्दा संलग्न मजदुरहरूका अनुसार पनि उक्त भवन कमरेड सीताका लागि कमरेड प्रचण्डले निर्माण गराउनुभएको सुन्नमा आएको छ ।

यता प्रचण्डले गिरीबन्धु टी स्टेट घोटालाको बारेमा धेरै बोलेको आक्षेप लागिराखेको छ । पानीमाथिको ओभानो बन्ने अभिप्रायले उहाँले यस सेरा दरबार प्रकरणमा आफ्नो कुनै समर्थन नभएको र सरकारले छानबिन गरेमा आफू खुशी हुने, सरकारलाई धन्यवाद दिने बताउनुभएको छ । आफू छानबिनमा सहयोग गर्ने र यो सरकारी जमिन सरकारको नाउँमा फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँको अभिव्यक्ति छ । तर आश्चर्यको कुरो कहाँ छ भने, द्वन्दकालमा त्यस ठाउँमा झन्डा गाड्ने पनि कमरेड प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै कार्यकर्ताहरुले त्यस जग्गामा नियन्त्रण जमाउँदा उहाँको सहमति थियो । तत्पश्चात् आफ्नै पत्नी सीतालाई सुखसयलका साथ त्यस स्थानमा केही समय मन बहलाउन, शान्ति दिन आलिसान भवन पनि बनाउन प्रारम्भ गरेकै हो । पत्नीको स्वर्गबास भएपश्चात् उहाँले यो मोह त्याग्नुभएको हो । यी सबै सन्दर्भहरु स्पष्ट छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरु यसका साक्षी हुन् । आफ्नै स्वकीय सचिवका एकै परिवारका दुईजना सदस्यहरू कायम गरी संस्था खोलिएको छ । सोही संस्थामा हेलेन सरकारको यो जमिन सबै स्थानान्तरण गरिएको छ । त्यस बखत कमरेड प्रचण्ड नै देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अनुमतिबेगर सम्बन्धित निकायले यो अपराध कर्म गर्न सक्ने थिएनन् । किनकि कर्मचारीहरूले यस्ता कुकृत्य स्पष्टका साथ बुझेका हुन्छन् । त्यस्ता कुकृत्यमा आफू पनि संलग्न नभई कर्मचारीहरुले यो अपराध कर्म गर्दैनन् । त्यसैले विभिन्न प्रकारको लोभलालचमा कर्मचारीहरुलाई फसाइएको र फसेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । आफ्ना स्वकीय सचिवलाई १८४ रोपनी जमिन सुम्पने प्रपञ्च कमरेड प्रचण्डले विकेश श्रेष्ठको लागि मात्रै गरे होलान् त ? यो कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैनन् । देखाउने दाँत मात्र विकेश श्रेष्ठ हुन् । यसबाट कमरेड प्रचण्डले नै फाइदा लिने हुन् भन्ने आलोचना सर्वत्र भइरहेको छ । विकेश श्रेष्ठले त्यस जमिनको प्लटिङ गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री पनि गरेका छन् । अब सरकारले यदि उक्त जमिन फिर्ता लिएमा कमरेड प्रचण्ड एन्ड कम्पनीलाई कुनै नोक्सानी नभई सर्वसाधारण नै मारमा पर्ने अवस्था बनेको छ ।

नेपालले विचित्रको देशका रुपमा पहिचान बनाउँदै छ । यो यस्तो देश हो, जहाँ ठूला सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गरेको अपराधजन्य कार्यमा कहीँ–कतै आधिकारिक निकायहरुले प्रश्न गर्न चाहँदैनन्, गर्ने अवस्था नै बन्दैन । कानुनको पालना निम्नस्तरका कमजोर नागरिकले गर्ने हो । न्यायका लागि सबै ढोका बन्द भएपछि पुग्ने ठाउँ भनेको अदालत हो । अदालतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू न्यायाधीशका रुपमा रहेका छन्।

एउटा न्यायको भिख माग्दै अदालतको ढोकाभित्र प्रवेश गरेको पीडित नेपालीले न्याय पाउने बेलामा न्यायमूर्तिका रूपमा केही अपवादलाई छाडेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग जम्काभेट गर्न पुग्छन् र आत्मग्लानिका साथ न्यायका लागि रोदन गर्दछन् । न्याय प्राप्त नहुँदाको अवस्थामा यस देशमा जन्मनु नै दुर्भाग्य भएको कल्पना गर्दछन् । न्यायपालिकाजस्तो सम्मानित र पवित्र संस्थालाई नेपालको राजनीतिले यस प्रकारले दुरुपयोग गरिराखेकोमा सचेत नेपालीहरु स्तब्ध छन् ।

राजनीतिकर्मीहरूप्रति आक्रोशित छन् । जनताका नजरमा लोकतन्त्रको हिमायती साम्यवादका समर्थकहरू र राजावादीहरू तथा यी सबैले यो देश बर्बाद बनाए, त्यसै हुनाले अब हामी राष्ट्र निर्माणको पवित्र अभियानमा इमानदारिताका साथ जुट्छौं भन्नेहरू सबैको यथार्थताको पहिचान हुँदा नेपाली नागरीकहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिने सत्पात्र नै पाउँदैनन् । त्यसैले मतदाताको विचारमा जो सबैभन्दा कम अपराधी हो उसैलाई मतदान गरेर सन्तुष्ट लिन्छन् । त्यस्तो मत पाई विजयी भएर जाने उनीहरुको प्रतिनिधिले उही मतदाताको भविष्यमा सधैँ खेलबाड गरिराखेको हुन्छ । यो अन्याय र अत्याचार सहन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नै के छ र ? यो यस्तो देश हो, जहाँ मध्यरातमा असम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रित गरी उनैले दिएको नामावलीलाई न्यायमूर्ति बनाई देशमा न्याय दिने र निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र अदालतको हैसियत सुदृढ गराउँदै लैजाने नारा दिन पुग्छन् । उनै पात्र ठूला–ठूला वक्तव्यबाजी र अभिव्यक्ति दिँदै समाजका दृष्टिमा आफैँ आदर्श व्यक्ति भएको दाबी गर्न पुग्छन् ।

यस देशको लोकतन्त्र पनि विचित्रको छ । एकै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख हुन्छन्, व्यवस्थापिकाको अप्रत्यक्ष नेतृत्व पनि उनैसँग रहन्छ । अब शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि नेपाली प्रजातन्त्रमा आवश्यक नपर्ने प्रमाणित हुन पुगेको छ । यद्यपि हामी स्वघोषित लोकतन्त्रवादी हौँ । यस देशमा साम्यवादी सिद्धान्तमा राजनीति गर्नेहरू धेरै ठूलो लोकतन्त्रवादी भएको हास्यास्पद दाबी गर्दछन् । यो यस मानेमा हास्यास्पद हो कि साम्यवादमा लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । तर नेपालका साम्यवादीहरू संसद्वादी बन्दै आफूलाई ठूलो लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गरिराखेका छन्।

विश्वको राजनीतिको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा कुनै पनि साम्यवादी आदर्शका आधारमा अघि बढ्ने देशमा लोकतन्त्र अस्तित्वमै रहँदैन । उनीहरूको दृष्टिमा समानतावादी सिद्धान्त भनेकै लोकतन्त्र हो । तर लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय र समानतावादी सिद्धान्त हुने गर्दछ । यदि यो व्यवस्थामा दृढ रहने हो भने त्यहाँ एकतन्त्रीय तानाशाही शासक भेटिन्छन् । उदारवादी व्यवस्था साम्यवादमा आधारित हुँदैन । यसका कार्यकर्ताहरू नेतृत्वपंक्तिमा रहनेहरुले साम्यवादी आदर्शका आधारमा राजनीति गर्ने त्यस दलका मुखियालाई लोकतन्त्रवादी हुने छुट बिल्कुल हुँदैन।

यदि साम्यवादीहरू लोकतन्त्रवादीहरूजस्तै हुन थाले भने त्यहाँ माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद कुनैवाद पनि रहँदैन। यो प्रसंग यहाँ दिइराख्नुपर्दा यसको उपादेयताको बारेमा पनि विश्लेषण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । किनकि कमरेड प्रचण्ड उग्र साम्यवादी दलका शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ। उहाँ लोकतन्त्रवादी हुन सक्नुहुन्न । जो लोकतन्त्रवादी नै हुँदैन उसबाट नागरिकले के कुराको अपेक्षा गर्न सक्छ ? त्यसैले कमरेड प्रचण्डको यो सरकारी जमिन सरकारमै फिर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति सुन्दा स्वाभिमानी नेपालीहरूले ठूलै मनोरञ्जन निःशुल्कमा प्राप्त गरेका छन् ।

नेपालका प्रायः सबै दलका राजनीतिक पात्रहरूले नै यो अवस्था सृजना गरेका हुन् । जहाँसम्म सेरा दरबारको कुरा छ, उक्त जग्गा सरकारलाई फिर्ता गराउने अभिप्रायले व्यक्तिलाई सुम्पिएको किमार्थ होइन । शीर्षस्थ नेतृत्वको साथ र सहयोगको अभावमा यो कुकर्म गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले केही दिन जनतालाई मूर्ख बनाउन नाटक मञ्चन हुने हो । यो जग्गा सरकारको नाममा आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्ता कर्म भई नै रहन्छन् ।

अब कल्पना गरौं, के सेरा दरबार नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता होला ? के कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर भारत र चीनसँग छलफल गर्ने हैसियतसम्म नेपालको सरकारमा रहनेहरुसँग होला ? यही देशका जनताका नजरमा असल न्यायमूर्तिहरुले नै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिएको ठूलै पराक्रम गरेको सरह फैसला गरिदिएका होइनन् र ? त्यसैले सेरा दरबार व्यक्तिको नाममा पुगेको छ । सर्वशक्तिमान् व्यक्तिको साथ र सहयोग भूमाफियालाई रहन्छ । यसमा पनि रहेको छ । यस अवस्थामा उक्त जमिन सरकारका नाउँमा फिर्ता हुने सम्भावना प्रायःः देखिँदैन । यस देशमा सिंहदरबार पनि कुनै भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा पु¥याइदियो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिने, दरबारमार्गमा अत्यन्त ठूलो केन्द्रमा रहेको जमिन व्यक्ति विशेषलाई लामो समयको लागि कौडीको भाउमा दिने काम गर्दा सरकारमा रहनेहरूलाई थोरै पनि लज्जाबोध हुँदैन । यही देशमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका ठूला–ठूला व्यक्तित्वहरु सबैको रबैया यही देखिएको छ । अब प्रिय पाठकहरु तपाईंहरु आफैँ विश्लेषण गर्नुस् र निर्णय दिनुहोस् । गम्भीर बनेर चिन्तन गर्नुहोस्।

सार्वजनिक जमिन ठूलो मात्रामा भूमाफियाको चलखेलबाट व्यक्तिगत नाममा पुगेपश्चात् सो जग्गा सरकारका नाउँमा फर्कन सक्ने आधार केही देखिएला ? नेपालको सन्दर्भमा यो सम्भावना देखिँदैन । नेपालको सहकारी संस्थाहरूमा गरिबहरूले दुःख गरेर जम्मा गरेको अर्बाैं रकम पनि बचतकर्ताहरुलाई फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । यी चर्चामा रहेका ठूला चलखेलकर्ता सबैले मुक्ति पाउने हुन् वा नाममात्रको कारबाही हुने हो । सबै सन्दर्भहरुको विश्लेषण गरिरहँदा नेपालका प्रायः सबै दलका राजनीतिक पात्रहरूले नै यो अवस्था सृजना गरेका हुन् । जहाँसम्म सेरा दरबारको कुरा छ, उक्त जग्गा सरकारलाई फिर्ता गराउने अभिप्रायले व्यक्तिलाई सुम्पिएको किमार्थ होइन । शीर्षस्थ नेतृत्वको साथ र सहयोगको अभावमा यो कुकर्म गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले केही दिन जनतालाई मूर्ख बनाउन नाटक मञ्चन हुने हो । यो जग्गा सरकारको नाममा आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्ता कर्म भई नै रहन्छन् ।