काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय कमिटीको आठौँ पूर्ण बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिको मुख्य उद्देश्य राखेर नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत भएको छ ।
बैठकले विभिन्न १४ बुँदे प्रस्ताव पास गरेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा ७ दल सहभागी भएर बनेको सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा रहेका उल्लेख गर्दै सरकारको काँधमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा बलियो जग बसाल्ने ऐतिहासिक अभिभारा रहेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
‘सत्तारूढ दलहरू बिचको आपसी विश्वास तथा समझदारी अझ सुदृढ होस् र यो सरकार प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सुशासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न एवं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सफल होस् भन्ने यो बैठक कामना गर्दछ, नेकपा एमाले यस सहमतिको कार्यान्वयन र सरकारको सफलताका लागि हरसम्भव योगदान गर्न प्रतिबद्ध छ’, बैठकले पास गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल, भूकम्प र महामारी जस्ता चुनौतीका बिचमा नेपालले गएको साढे तीन दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू महत्त्वपूर्ण रहेका प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘आज पनि सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र परनिर्भरता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै र स्वाधीन अर्थ प्रणालीको विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणमा हामी दृढ सङ्कल्पसित छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास बलियो बनाउन र यस सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन यो बैठक आह्वान गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ ।
स्वदेशभित्र अवसर नदेखेर या भएको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेर भइरहेको युवाहरूको ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासनप्रति चिन्तित र संवेदनशील रहेको बैठकले निर्णय गरेको छ । देशभित्रै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी बोकेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन, सहयोग र साझेदारी गर्दै युवाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, उनीहरूलाई उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगारीमा जोड्न र सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै समृद्धिका संवाहकका रूपमा युवाहरूलाई परिचालन गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ८० को दशकलाई समृद्धिको दशक र रोजगारी सिर्जनाको दशकको रूपमा अगाडि बढाउन सरकार सफल होस् भन्ने बैठकले कामना गरेको छ ।
गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरु गरेका कदमहरू सकारात्मक रहेका उल्लेख गर्दै बैठकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायहरूलाई अझ अधिकार सम्पन्न र साधन स्रोतले युक्त बनाउन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सामाजिक जागरण वृद्धि गर्न, सहकारी अनियमिततामा बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षितसाथ फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका जोसुकैका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले आफ्नो पङ्क्तिमा सदाचार, स्वच्छता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने गराउने दृढ सङ्कल्प गरेको छ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष हुन लागेको उल्लेख गर्दै बैठकले संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई निर्क्योला गर्न र संविधानका प्रगतिशील अन्तर्वस्तुहरूको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी वृहत् समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
मिथ्या सूचना (मिस इन्फर्मेशन), दुराशययुक्त सूचना ९डिसइन्फर्मेशन० र झुट्टा सूचना (फेक इन्फरमेशन) आज विश्वव्यापी चुनौती बनेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठक यसले समाजमा विभाजन, प्रदूषण र नैराश्य सिर्जना गरिरहेको निचोडमा पुगेको छ । ‘नेपाल पनि यो समस्यासँग जुझिरहेको छ, यो बैठक संविधान प्रदत्त प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै मिथ्या प्रचारलाई रोक्न राज्यका नियामक निकायहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ, पार्टी पङ्क्तिलाई सूचना प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न र सरकार तथा पार्टीले हासिल गरिरहेका सकारात्मक उपलब्धि, सफलता र अग्र गतिका सूचना मार्फत जनतामा आशा र भरोसा जगाउन एवं दुराशययुक्त सूचनालाई खण्डित र निष्प्रभवी बनाउन आह्वान गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ ।
गतवर्ष जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट प्रभावित भूकम्पपीडितहरूको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण काममा भइरहेको ढिलाइप्रति एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता अविलम्ब उपलब्ध गराई पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तीव्रता दिन बैठकले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, गएको असोज दोस्रो साता वाग्मती प्रदेश लगायत विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिबाट प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पनि बैठक सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बारम्बार गइरहेका ससाना भूकम्पका धक्काहरूले त्यस क्षेत्रमा त्रास बढाएको उल्लेख गर्दै पुस ६ गते बिहान बाजुराको जगन्नाथ–५ गोत्री केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पले सयौँ घरहरू भत्काएको तथा आज चीनको तिब्बत केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले नेपालमा पनि केही भौतिक क्षति पुगेकोले सम्भाव्य प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले यस विषयमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र नागरिकहरू बिच बलियो साझेदारी निर्माणका लागि सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आज बिहान चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्से नजिकै केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले हालसम्म चीनमा ९५ जनाको ज्यान गएको र ठुलो भौतिक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित चिनियाँ जनताप्रति बैठकले गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेको छ ।
निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण मुलुकको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यस्तो शक्तिको निर्माणबाट मात्रै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको परिपूर्ति तथा समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको एमालेको निष्कर्ष छ । ‘यस्तो शक्तिको निर्माण नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भएको यस यथार्थलाई मनन गर्दै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको यस अभियानलाई सफल बनाउन पार्टी विभाजन लगायत कारणले पार्टी बाहिर रहनु भएका सबै कमरेडहरू र स्वतन्त्र ढङ्गले क्रियाशील रहनुभएका मित्रहरूलाई नेकपा एमालेमा फर्कन, यसमा आबद्ध हुन र सक्रिय हुन यो बैठक आह्वान गर्दछ’, एमालेले पास गरेको प्रस्तावमा लेखिएको छ ।
बैठकले श्रमजीवी जनता र विपन्न नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी, मिसावट नियन्त्रण गर्नका लागि बजारको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको उचित बजार र मूल्य किसानहरूले पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न र स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षण गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले पार्टीका विभागहरूका तर्फबाट तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूको प्रभावकारी र क्रमबद्ध कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । साथै विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा भइरहेका बन्द, हडताल र अवरोधका घटनाहरूप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बैठकले यस्ता गतिविधिले गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्यमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै विद्यार्थीहरूको बाह्य प्रवासनलाई बढवा दिइरहेको निष्कर्ष सहित शैक्षिक संस्थाहरूलाई हडतालमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न र स्वस्थ प्राज्ञिक वातावरण निर्माणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सम्बद्ध विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी संघसंस्थाहरूलाई यस अभियानमा सकारात्मक योगदान गर्न बैठकले आह्वान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया