कृषि, तरकारी, फलफूल बजारको व्यवस्थापन, स्तरोन्नतिलगायत समग्र विकास गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा सो मातहत रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको स्थापना भए पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ। कृषकले मिहिनेत गरी उब्जाएको तरकारीको कमिसनसमेत उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिने गरेको तथ्य उजागर भएको छ।
सरकारले एकातिर भारतजस्तो ठूलो मुलुकबाट खुलेयाम तरकारी भित्र्याइरहेको छ भने कृषकले आफ्नो लगानी लगाई रगत–पसिना बगाएर उब्जाएको तरकारीमा समेत राजनीतिक नेतृत्वले कमिसन लिई कृषकको कुरा नसुन्दा सरकार नै बिचौलियाले चलाएको भान कृषकले गरेका छन् । सरकारी निकायसँग कानुन बनाउने र नियमन गर्ने अधिकार छ। बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायहरु छन्। यति हुँदाहुँदै पनि केही सीमिति व्यक्तिले तरकारी बिचौलियाको काम गरी कमिसन बुझायो भनी चुप लागेर बस्नु न्यायोचित होइन।
किसानलाई प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुको हाटबजार सञ्चालन गर्ने, सहकारी संस्थामार्फत किसानका उत्पादन बिक्री गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग जसमा मोबाइल एप्स, बेबसाइटद्वारा किसान र उपभोक्ताबीच सीधा सम्पर्क स्थापना गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा बिचौलिया राजको अन्त्य हुन्छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, ई–मार्केटजस्ता अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने, बिचौलियाको भूमिका नियमन गर्ने कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, अत्यधिक नाफा खाने बिचौलियालाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्ने, कृषिउपज भण्डारण र यातायात सुधार गर्ने, कृषिक्षेत्रको अनुदान र प्रोत्साहन गर्दा बिचौलियको अन्त्य हुन्छ।
यस्तै किसानलाई सीधा अनुदान प्रदान गर्ने, उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक यन्त्र र मलमा सहुलियत प्रदान गर्ने, समुदाय स्तरको सहभागिता कायम गराउने, स्थानीय स्तरमा कृषक समूह गठन गराउने, निर्यात प्रवद्र्धन र मूल्यमा स्थिरता कायम गराउने अनि मूल्यमा अस्थिरता कम गर्न सरकारी हस्तक्षेप गर्ने नीति सरकारले लिन सक्छ। माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि क्रियाकलाप सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले गरेको छैन । कृषकको हितमा काम गर्न कसले रोकेको छ ? कानुन बनाउन कसले रोकेको छ? नरोकेको भए कृषक सधैँ किन बिचौलियाबाट ठगिरहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सरकारले कृषकलाई विभिन्न छुट र कर्जाको व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरेको यथार्थ हो। यति हुँदाहुँदै पनि कृषकले आफ्नो बलबुताले लगाएको तरकारीमा सरकारले कमिसन बुझ्दा कृषक मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारी कृषकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर तरकारी तथा फलफूल लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँ मात्र होइन, सबै मन्त्रीले यस्तै भन्ने गरेको पाइन्छ। भन्दै जाने, कमिसन लिँदै जाने हो भने काम गर्न कुन ग्रहबाट मन्त्री आउँछन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। व्यापारीले कृषकसँग कतिमा खरिद गरेको हो र कतिमा बेचिएको भन्ने मूल्य नराख्दा कृषक र उपभोक्ता ठगिनुपरेको उपभोक्ताहरुले बताउने गरेका छन् । बिचौलिया मोटाउने र कृषक दुब्लाउने यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरियोस्।
प्रतिक्रिया