संसदीय समितिको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ

संंसद्मा रहेका संसदीय समितिहरु मिनी संसद्कै रुपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैले संसदीय समितिहरु संसद्कै अभिन्न अंग हुन्। संसद्को अमूल्य समयको बचत गर्न र संसदीय काम–कारबाहीमा प्रभावकारिता बढाउन समिति प्रणालीको शुरुवात भएको हो।

संसद्बाट सम्पन्न हुने कार्यहरुलाई प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण बनाई जीवन्त राख्न र कार्य विभाजनद्वारा संसद्को कार्यबोझ कम गर्न संसद्को मौलिक भूमिकामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् । समितिले संसद्कै एजेन्टको रुपमा काम गर्ने हो । यसको कुनै अलग र स्वतन्त्र अधिकार हुँदैन । संसद्ले सबै समय सरकारका कामप्रति न ध्यान दिन सक्छ, न त विशेषज्ञता नै हुन्छ । संसद् राजनीतिक आग्रह र मूल्य–मान्यताबाट पनि पृथक रहन सक्दैन । तसर्थ नेपालजस्तो संसदीय व्यवस्था अपनाइएका देशमा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

संसद्का समितिहरु संसद्का तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत–साधनलाई जनइच्छा अनुरुप प्रयोग गराउन, सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने संवैधानिक संयन्त्र हुन् । सार्वजनिक जवाफदेहिता र राज्यको प्रभावकारिता बढाउनु यी समितिहरुको उद्देश्य हो । तर हामीकहाँ उद्देश्यअनुसार संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश संसदीय समितिहरुमा दलीय प्रभाव अत्यधिक छ । सभापति नियुक्तिमा नै दलीय भागवण्डा हुने गरेकाले ती सभापतिहरु आफ्नो दलको स्वार्थअनुसार सञ्चालन हुने गर्छन्, जसका कारण विज्ञताको कुनै मूल्य छैन।

नेतृत्वमा विज्ञ, सक्षम र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिहरु खासै आउन नसक्दा पनि संसदीय समितिहरुले उद्देश्यअनुसार परिणाम दिन सकिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ संसदीय समितिमा सरकार तथा मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेअनुसारका कामहरु व्यवहारमा गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिले याक्सन लिन पनि सकिरहेको छैन।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसद्प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न सकिरहेका छैनन् । साधन–स्रोतको अभाव त छँदै छ । समितिहरु प्रभावकारी बन्न नसक्दासम्म सिंगो संसद्को गरिमा पनि बढ्न सक्दैन । त्यसैले समिति प्रणालीको सञ्चालन र कार्यान्वयनमा देखिएका माथि उल्लिखित समस्याहरुलाई सम्बोधन नगरी समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव छैन । त्यसै गरी समितिले माग गरेका सूचना सम्बन्धित निकायले समयमै उपलब्ध गराई सूचनाको प्राप्यता र विश्वसनीयताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने देखिन्छ । समितिले कार्यक्षेत्रभित्र रही बृहत्तर राष्ट्रिय हित र जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर दिएका निर्देशन र सुझावको सरकारीतर्फबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन र सम्मान हुनुपर्दछ ।

समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी स्तरबाट दिइएका आश्वासन पूरा हुनुपर्छ भने विधेयक पेस गर्नुअघि व्यापक गृहकार्य र विश्लेषण गर्नुपर्छ । स्वार्थपूर्तिका लागि विधेयक पेस गर्नुहुँदैन। यसै गरी संसद् आफैँले समितिमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सक्नुपर्छ। सदस्यहरुलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउनुपर्छ। संसदीय समितिहरुको मुख्य लक्ष्य देश र जनताको सर्वोपरि हित र उन्नतिका लागि उपयुक्त, व्यावहारिक र समयसापेक्ष कानुन तर्जुमा गर्न संसद्लाई सहयोग पुर्‍याउनु हो।

समितिहरु संसद्का अपरिहार्य अंग भएकाले यिनको सक्रियता र प्रभावकारितामा संसद्को प्रभावकारिता नै हुन्छ। प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र निगरानी गर्ने कार्यमा सहयोग गरेर संसद्लाई सक्षम, सबल र प्रभावकारी बनाउन समितिहरुले सशक्त एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अहिलेको अहं आवश्यकता हो।