विगतका अर्थतन्त्र र व्यापार अवस्था

कोरोना–१९ पछि र भुइँचालोको अवस्थाबाट अद्यपि अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा कमै फर्किंदै जाँदै छ। उक्त अवधिका बन्दाबन्दीका कारण देशमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य, पानी एवं हल्का कृषिबाहेकका ७० प्रतिशत उद्योगहरु आंशिकरुपमा त्यसपछि पनि ठप्प भएका देखिन्थे । व्यापार घाटा उच्च, आयात–निर्यातमा ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ।

उद्योगक्षेत्र संकुचन हुँदै आएको छ । यो अवस्था सन् २०२३ सम्म कायम हुने ठूला देशले पनि आँकलन गरेका थिए। आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै आएकाले २०८१/८२ आउँदासमेत यस्तो कमी जारी नै हुने देखिएको छ। आउँदा वर्षका बजेट र कार्यक्रमले दिगो खालका निकासी वस्तु निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास गर्दै जान आवश्यक छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी बृहत् उत्पादन गर्न आवश्यक छ । तर ७५३ नै स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी औद्योगिक उत्पादन बृहत्रुपमा गर्न खाँचो भइसकेको छ । चीनको सेज र जापानको ओभीओपीजस्तो औद्योगिकीकरण प्रयास संसार प्रसिद्ध छ । दूरगामी सोच नभएर उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा दिगो निकासी प्रवद्र्धनको प्रयास विफल हुन्छ । ओभीओपीको धारणा देशमा २०६३/६४ मा शुरु भएको थियो । यसले ४३ जिल्ला ओगट्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ध्यान दिने हो भने, उत्पादन लागत कम गर्ने हो भने, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल तरिकाले सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गर्ने हो भने, आन्तरिक बजेटको साथै निकासीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ।

आव २०७८/७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। त्यस्तै आव २०७९/८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। तर आव २०८०/८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ।

नेपालमा भन्सारमा प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तुदेखि महँगा सवारीसाधन, इन्धनलगायत अधिकांश वस्तुको आयात गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण देशको व्यापार जहिले पनि घाटामा रहने गरेको छ । सरकारले सहजकर्ता, प्रेरणादायक र नियामकको भूमिका निभाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई विचार गर्दा भान्सामा प्रयोग हुने सामानदेखि औषधि, सवारी सामान, इन्धन आदि आयात भएका छन् । यसैले सधैँ व्यापार घाटा हुने गरेको थियो । कृषिप्रधान देशमा रु. २ खर्ब ५० करोडको खद्यान्न आयात हुनु हीनताबोध भएको छ । व्यापार घाटा सबभन्दा बढी भारतसँग भएको छ । भारतबाट १२ खर्बभन्दा बढी सामान आयात हुँदा केवल ५५ अर्ब २२ करोड बराबरको सामान मात्र भारततर्फ निर्यात भएको छ। १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ।

विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरवर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता भएको छ । देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनुपर्दछ । तर अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन । निकासी प्रवद्र्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ।

राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्तालाई बाहेक अरुलाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यकरुपमा पूर्व सामान चलानी र सामान चलानीपश्चात्का निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ । धेरैजसो निकासीकर्ताका निकायहरु र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान् बन्न नसकेको कारणले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुल्ला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरुका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको संकलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरुको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउदेश्यीय प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलााई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने, निर्यात प्रवद्र्धनको लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।

नयाँ एनटीआईएस सन् २०२३ अर्थात् वि.सं. २०७३ सहित रणनीति र २०७३ व्यापार नीतिका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जीआईजेडबाट डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु भइसकेका छन् । डीएफआईडी र ईसीले एनआईटीएस २०२३ र २०७३ सालको रणनीति कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने व्यक्त गरिएका छन् । दीर्घकालीनरुपमा नेपालको व्यापारको लागि सहायता परिचालनका लागि क्षेत्रगत अवधारण कार्यान्वयनमा छ ।

सरकारले सहजकर्ता, उत्पे्ररक र नियामकको भूमिका बहन गर्दै निजी क्षेत्रको ठोस सहभागिता बढाउने र विश्वबजारमा मागअनुरुपका तुलनात्मक लाभ र योग्य वस्तुको पहिचान, छनौट, विकास, प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नेलगायतका रणनीति लिई व्यापार घाटा कम गर्ने ध्येय अंगाले पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । व्यवसायी र उद्यागीमा शरण पर्ने समस्याले निकासीमा समस्या पर्न गएको छ ।
समस्या तथा सुझाव :
हरेक वर्ष उत्पादन बढ्न नसक्नु, माग र आपूर्तिबीच बढ्दो असन्तुलन, उत्पादन र वितरणबीचको अन्तरविरोधले आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक हुन सकेको देखिँदैन । साथै राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, भूकम्पका असर, कोराना भाइरसका कारण र संविधान २०७२ आएपछि पनि आपूर्ति व्यवस्थामा भएका अवरोधलगायतका कारण आर्थिक विकासको गति द्रुत गतिमा जान सकेको छैन ।

राष्ट्रिय रेमिट्यान्स नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी प्राप्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ । २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको थियोे । तर निजी क्षेत्रको योगदान जीडीपीको १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०८१/८२ को पहिलोे तीन महिनामा रेमिट्यान्स अहिलेसम्मको उच्च भनिएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक र विकासे साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ,। नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन। स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ। निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुशरण गरिएको भए तापनि व्यापार घाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पुँजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)