ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रपञ्च

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि अहिले व्यापक छलफल र बहस भैरहेको छ। छलफलमा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको विषय मुख्य विवादित र पेचिलो विषय बनेको छ।

निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने वा नदिने, कुन तहसम्मको कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन बनाउन पाइने वा नपाइनेजस्ता विषयहरुमा सांसदहरुका फरक–फरक धारणा आइरहेका छन्।
खासगरी संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरुले निजामती सेवामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा राखेपछि यसले निजामती क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकरुको यो अभिव्यक्तिले पहिलेदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीमा पर्ने सम्भावना बढेपछि निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु आक्रोशित बनेका छन् । र, ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साथमा अग्रपंक्तिमा रहेर आन्दोलनमा होमिएका नेपालका ट्रेड युनियनहरूको भूमिका र योगदानको अवमूल्यन हुने गरी आएको यो अभिव्यक्तिप्रति सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले एकै स्वरमा निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । यदि यसै गरी अघि बढे आन्दोलनमा उत्रिने र मुलुक ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् । ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रपञ्चले पञ्चायतको गन्ध दिएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

संघीयतासहितको संविधान जारी भएको नौ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म पनि मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र नियमन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भैरहेको छ । विधेयकमाथि निजामती कर्मचारीहरुको टे«ड युनियन अधिकारलगायत अन्य सेवा, सुविधा र अवसरका विषयमा विभिन्न खालका विचार, धारणाहरु प्रकट भैरहेका छन् । जसका कारण नेपालको प्रशासन क्षेत्र अहिले तरंगितसमेत बनेको छ।

प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो विधेयकले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि मात्र २०७५ सालमा पहिलोपटक संसद्मा प्रवेश पाएको थियो । कर्मचारी समायोजनअघि नै जारी गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक तयार गर्न पनि सरकारलाई करिब तीन वर्ष लाग्यो । संघीय निजामती सेवा ऐनबिनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जबर्जस्त समायोजन गर्ने काम सरकारले ग¥यो । उनीहरुको सेवा, सुविधा, सर्त र वृत्तिविकास लगभग निलम्बनको जस्तो स्थितिमा छ। कानुन विहीनताको अवस्थामा निजामती प्रशासन अत्यन्तै अस्थिर र कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरु संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयमा गम्भीर नभएका कारण करिब एक दशक लामो अवधि नेपालको निजामती क्षेत्र कानुन विहीनताको स्थितिबाट गुज्रिन पुग्यो ।

पहिलोपटक २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि सांसदहरुका अनेक थरी धारणा रहेका कारण सहमति नजुटेपछि त्यसको तीन वर्षपछि यो विधेयक २०७८ सालको फागुन महिनामा फिर्ता हुन पुग्यो । पछिल्लोपटक २०८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकमाथिको छलफल पनि निकै ढिलो गरी अर्थात् संसद्मा दर्ता भएको करिब नौ महिनापछि मात्र अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । समितिमा भैरहेको छलफल र बहस हेर्दा त्यही विषय नै बल्झिरहेको देखिन्छ, जुन विषय हिजो पनि पेचिलो बनेको थियो । अहिले पनि तिनै विषयहरुमा विभिन्न थरी धारणाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशानिक नेतृत्वको विषय, सरुवा, बढुवालगायत वृत्तिविकासको विषय र ट्रेड युनियनको विषय मुख्य विवादित विषय बन्दै आइरहेको देखिन्छ । हिजोसम्म ट्रेड युनियनको विषयमा उदार र नरम देखिँदै आएका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले आएर ट्रेड युनियनप्रति कठोर र अनुदार देखिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला दुवैले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको आवश्यकता नरहेको बताएपछि यसले निजामती सेवाको क्षेत्रमा नयाँ खालको बहस–तरंग सृजना गरेको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहम् भूमिका खेलेका ट्रेड युनियनरुलाई निषेध गर्ने गरी दुई ठूला लोकतान्त्रिक भनिएका दलका प्रमुख सचेतकहरुले नै एकै स्वरमा बोलेको देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । यो भनाइबाट ट्रेड युनियन अधिकारकर्मीहरु नराम्ररी झस्किएका छन् । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु कायम राख्ने गरी प्रस्तुत भएको विधेयकमा सत्तासीन दलहरुबाटै त्यसको विपक्षमा धारणा आएपछि समितिका सभापतिले ‘यो तपाईंहरुको व्यक्तिगत धारणा हो कि पार्टीगत धारणा’ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा समेत दुवै प्रमुख सचेतकले ‘यो पार्टीकै धारणा हो’ भनेपछि निजामती क्षेत्र अहिले तरंगित बनेको छ । कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

ट्रेड युनियन आन्दोलनबाटै हुर्केका दुई ठूला दलहरु किन फेरि ट्रेड युनियनप्रति नै खरो देखिए ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । वास्तवमा नेपालमा राजनीतिको जग बसाउने र परिवर्तनको बीजारोपण गर्ने काम नेपालका ट्रेड युनियनहरुमार्फत नै भएको हो भन्ने कुराको हेक्का शायद यी दलहरुलाई हुनुपर्ने हो । सुब्बा कृष्णलालको मकैको खेती होस् (जुन नेपालको इतिहासमा मकै पर्वका रुपमा चिनिन्छ) या मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सञ्चालन गरेको जुटमिल आन्दोलन होस् । त्यसैको जगमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता राजनीतिक पार्टीहरु बने । विचारहरु निर्माण भए । परिवर्तनहरु भए । जनमत प्राप्त भयो । कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले पनि जागिरको परबाह नगरी आन्दोलनमा सहभागी भए । जनताको परिवर्तनको आकांक्षाअनुसार नै ट्रेड युनियनहरु परिचालित भए । आखिर ट्रेड युनियनहरुले बिगारेको के हो त ? हो, व्यवस्थापनमा कमजोरी होलान् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाऊँ । व्यवस्थित गर्ने नाममा निषेधको अलोकतान्त्रिक अभ्यासचाहिँ नगरौँ ।

यदि खराब र बिग्रेकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा नबिग्रेको र असलचाहिँ कुन क्षेत्र हो त ? यो भनेर फेरि बिग्रिने छुट भने कसैलाई पनि छैन । सबै क्षेत्र सुध्रिन, सच्चिन र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । अहिले त जबर्जस्त एउटा भाष्य नै स्थापित भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु खत्तम, व्यवस्था खत्तम, संघ संगठन र नागरिक समाज खत्तम, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायी सबै खत्तम भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गरिँदै छ । अनि असलचाहिँ को त ? त्यसैले नेपाली समाजमा यसरी भुसको आगोझैँ फैलिरहेको नकारात्मकताको अन्त्य गर्न पनि जरुरी छ । हो, सच्चिने र सुध्रिने कुरामा भने कसैले पनि नाक खुम्च्याउनु जरुरी छैन । सबै क्षेत्र सुध्रिन, सच्चिन र पाठ सिक्न भने जरुरी छ । यसमा ढिलाइ गरिनु पनि हुँदैन ।

संविधानमा बहुलवाद स्वीकारेका दलहरु ट्रेड युनियनमा किन एकलवाद खोजिरहेका छन् ? त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन । संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई किन कुल्चिन खोजिरहेका छन् ? त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन । ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने काम सांसद र दलहरुले गर्नुहुँदैन । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने काम हुँदा ट्रेड युनियनहरु निश्चय पनि हात बाँधेर बस्ने छैनन् । अनावश्यक मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजाने कार्यले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । समयक्रमसँगै सेवा–सुविधा र अवसरमा बढोत्तरी गर्दै जानुपर्नेमा झन्–झन् घटुवा गर्ने, वञ्चित गर्ने र निषेध गर्नेजस्ता पश्चगामी कदमलाई सही भन्न सकिँदैन । त्यसले स्वाभाविक रुपमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ नै ।

नेपालका ट्रेड युनियनहरूको भूमिका र योगदानको अवमूल्यन हुने गरी आएको यो अभिव्यक्तिप्रति सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले एकै स्वरमा निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । यदि यसै गरी अघि बढे आन्दोलनमा उत्रिने र मुलुक ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् । ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रपञ्चले पञ्चायतको गन्ध दिएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

बहुलवादलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो । मुलुकमा फरक–फरक विचार, संस्कृति, मान्यता र सिद्वान्तलाई स्वीकार गर्नु नै बहुलवाद हो । सबैका आ–आफ्नै विचार छन् र यी विचारको सम्मान र स्वीकार गर्नु बहुलवादी मान्यता हो । अहिलेको विश्वमा राजनीतिक निकायमा मात्रै राज्यको शक्ति केन्द्रीकृत हुँदैन । समाजमा रहेका हरेक तत्वहरुसँग राज्यको शक्ति अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पेसागत क्षेत्र यिनीहरुले पनि राजनीति र राज्यको शक्तिमा समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्न ट्रेड युनियनहरु, पेसागत संघ–संगठनहरु, नागरिक संगठनहरु, व्यावसायिक संघ–संगठनहरु जसले विविध विचार र दर्शन अँगालेका हुन्छन्, यो विविधतालाई स्वीकार गर्ने मान्यता नै बहुलवादी मान्यता हो । र, यो लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व पनि हो ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति मान्छौं तर बहुलवाद मान्दैनौं भन्नु एक–आपसमा विरोधाभासपूर्ण तर्क मात्र नभई यसले राजनीतिक दलहरुको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास नै निम्छरो रहेको देखाउँछ । लोकतन्त्र भजन गाउने मन्त्र मात्र होइन, यो जीवन पद्धति पनि हो । ‘सानो चित्तले बोसो पाक्दैन’ भनेझैँ लोकतन्त्र र बहुलवादमा समाजमा रहेका विविध पक्षको आवाजलाई मुखरित हुनबाट रोक्ने र निषेध गर्ने लोकतन्त्र र बहुलवाद विरोधी कार्य राजनीतिक दलहरुले कदापि गर्नुहुँदैन । शासन सत्तामा रहेका दलहरुले चित्त अलि ठूलो गर्न सक्नुपर्दछ। वास्तवमा सानो चित्तले न शासन चल्छ, न लोकतन्त्र, न त बहुलवाद नै । यी सबै व्यावहारिक प्रयोगमा देखिने कुराहरु हुन्। यसको व्यावहारिक प्रयोग र उपयोग गर्न दिने कुरामा राजनीतिक दलहरुले सानो चित्त गर्नुहुँदैन ।

(लेखक चौलागाईं निजामती सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)