शासकहरुको बोली र व्यवहारमा फरक देखिने विगतकै परम्परा अहिले पनि दोहोरिएको छ। बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना गरिदिएको छ।
सुुशासन देखाउने दाँतजस्तै हँुदा सरकारको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध खडा भइरहेको देखिन्छ । समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो ।
अहिले पनि सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना बोली र कागजमा मात्रै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थहरु नसच्चिँदासम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन र सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धिको ढोका पनि खुल्न सक्दैन । सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन्छ । मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता छ ।
मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायीरुपमा खोल्न प्रधानमन्त्री, उनका सारथी मन्त्रीहरु र ब्यूरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ । राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ । अहिले अवस्था यस्तै देखिन थालेको छ । त्यसैले मुलुक कुशासनको जालोमा जेलिने क्रम बढ्दो छ । एकातिर राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने अर्कोतर्फ स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्ट र स्वार्थीहरुको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारले मुलुकलाई सुशासनयुक्त र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्याउने हो भने सरकारमा रहेका सबै राजनीतिक सारथीहरु नैतिकवान् त बन्नै पर्छ। यसका साथसाथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ। अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। जनताबाट आउने गुनासाहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति–नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचितरुपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोही अनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री र सरकारले पनि आफूहरु सच्चिएर प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपाको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ। भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया