–दावाको कल डिटेल्स छानबिन गर्न पुनः दबाब
–दावासँगको कनेक्सनमा थिए माओवादीकै नेताहरू
–माथिकालाई तत्कालीन सरकारकै संरक्षण
–अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई किन हुँदैन कारबाही ?
काठमाडौं ।
अघिल्लो वर्ष ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेका मुख्य योजनाकार दावा छिरिङसँग कनेक्सन रहेका भनिएका केही नेता र प्रशासक उम्कँदै आएका छन्। दावासँग कनेक्सन भएको प्रमाण फेला पर्दासमेत अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी हालसम्म उम्कँदै आएका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै संरक्षणका कारण दावासँग कनेक्सन भएका भनिएका राजनीतिक नेतृत्व र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध वर्तमान सरकारले पनि थप छानबिन अघि बढाउन सकेको छैन ।
२ साउन २०८० मा राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करी गरी ल्याइएको ६० किलो सुन बरामद गरी अनुसन्धान गरेको थियो। विभागले पछि अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएपछि तत्कालीन अवस्थामा सीआईबीले सो तस्करीमा संलग्न भएका र नेक्सस देखिएको केही राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएको थियो।
सुन तस्करीमा माओवादीकै केही नेताको संलग्नता रहेको विषय सार्वजनिक भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको संरक्षणमा उनीहरू उम्कन सफल भएका थिए। यसै गरी तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संरक्षणमा सुन तस्करीका प्रमुखमध्येका एक योजनाकार दावा छिरिङसँग गहिरो कनेक्सन रहेका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीसमेत उम्कन पुगेका थिए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको आशीर्वाद रहेका कारण अधिकारीलाई सीआईबीले छानबिन गर्न सकेको थिएन। तत्कालीन ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो सुन तस्करीको माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङमाथि मात्रै केन्द्रित गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठको अरुचिका कारण दावासँग कनेक्सन देखिएका र सुन तस्करीमा संलग्न रहेका उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिन गर्न सीआईबीसमेत असफल भएको थियो।
त्यतिखेर माथिको दबाब र प्रभावका कारण सीआईबीले दावाको कल डिटेल्स र इलेक्ट्रिक डिभाइसका बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दावासँग कनेक्सन देखिएका नेपालीहरूको बारेमा छानबिन गर्न सकेको थिएन। जसका कारण सुन तस्करीमा कनेक्सन देखिएका भनिएका केही माओवादी नेताहरू उम्किएका थिए। वर्तमान सरकार र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो सुन तस्करी प्रकरणलाई पुनः छानबिन गर्ने बारेमा हालसम्म केही नसोचेको भए पनि दावाको कल डिटेल्सका बारेमा पुनः छानबिन हुनुपर्ने दबाब गृह मन्त्रालयलाई पर्न थालेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार त्यति बेला चिनियाँ, भारतीय र नेपाली गरी तीनवटा ग्याङसँग दावाको कनेक्सन देखिए पनि सीआईबीको अनुसन्धानको तारो भने चिनियाँ ग्याङ र दावामा मात्रै सीमित भएको थियो । त्यो भन्दा माथिसम्म अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानको सुई माओवादी केन्द्रकै उच्च तहसम्म पुग्ने देखिएपछि सरकारकै निर्देशनमा सीआईबीले दावाभन्दा माथिको जालोको बारेमा अनुसन्धान नगरी त्यसै फाइल टुंगोमा पु¥याएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
‘अहिले दावाभन्दा माथिको र दावासँग कनेक्सन भएका राजनीतिक व्यक्तिहरूको बारेमा थप छानबिन हुनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा सुझावहरू आइरहेका छन्, हामी त्यसबारेमा हेर्दै छौं’ –गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।
स्रोतका अनुसार अझै पनि दावाको कल डिटेल्सलाई निष्पक्षतापूर्वक र कुनै दबाबविना नै अध्ययन गर्ने हो भने केही नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरुसमेत छानबिनको दायरामा आउने निश्चित छ। गृह स्रोतका अनुसार त्यति बेलै दावाको कल डिटेल्सका बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीसँग अस्वाभाविक चासो देखाएका थिए। ‘उहाँहरूको चासोका कारण पनि सीआईबी केही त्रसितजस्तो बन्यो र दावाभन्दा माथिको कनेक्सनसम्म पुग्नै सकेन’ –गृह स्रोतले भन्यो।
सुन तस्कर दावासँग अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीको वीच्याटमार्फत व्यावसायिक डिल भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। ‘त्यस्तो प्रमाण पाउँदासमेत सीआईबीले त्यति बेला अधिकारीलाई पक्राउ गर्न सकेन यो तथ्यले सीआईबीमाथि उच्चस्तरबाट ठूलो दबाब रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ’ –स्रोतले भन्यो।
प्रतिक्रिया