विवादरहित हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि

मलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने अवसर प्राप्त भयो । यो सम्मान अधिवक्ता भएर कानुन क्षेत्रमा राम्रो कार्य गरेका समाजमा सम्मानित व्यक्तिहरूलाई दिइने भन्ने रहेको छ । पढाइ, कानुन व्यवसायीको हैसियतले गरेको कार्य, समाजमा दिएको योगदानसमेतलाई मध्यनजर राखेर दिने भनिएको यो सम्मान विवादित पनि रहने गरेको छ ।

विश्वका कतिपय देशहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको समाजको साह्रै सम्मानित र पेश राम्रोसँग चलेको विद्वान हो भन्ने गरिन्छ । बेलायतमा बैरिष्टर भनेको उच्च सम्मानको पद हो । अरू देश युगाण्डामा लगभग २५ जना मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता छन् । भारतमा पनि जनसंख्या नेपालको भन्दा ५० गुणा ज्यादा भएपनि भारतको सर्वोच्च अदालतले दिने वरिष्ठ अधिवक्ताको संख्या नेपालको बराबर नै जस्तो छ भनिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मान नेपालमा पनि करिब ३० वर्ष पहिला ज्यादै सम्मानित थियो र गरिमामय यिथो । अहिले पनि यसको सम्मान आफ्नो ठाउँमा छ । तर नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मान दिँदा बारम्बार विवाद हुने गरेको छ । विवादका मुख्य दुई रूप छन् । पहिला वरिष्ठ अधिवक्ता दिँदा विदेशमा बसेका, वकालत नगरेका, अरू पेसामा लागेका, राजनीतिमा रहेका, पेसामा चालु मुद्दा १५÷२० ओटा पनि नभएकाहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता दिइयो भनेर केही पहिला छापाहरूमा र इलेक्ट्रोनिक सञ्चारमा कानुन व्यवसायी साथीहरूका भावना आउने गरेका थिए । सम्मान दिने समितिबाट नै आफँैले हेरेर सम्मान दिँदा वरिष्ठको उपाधि दिँदा त्यो भनाइ आयो । हुन पनि कानुनको क्षेत्रमा कम्तिमा पचास ओटा मुद्दा पनि नहरेकोले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको पद पाउनु राम्रो होइन र यसले यो पदको नै सम्मान घट्ने हो ।

सायद यो तथ्यलाई मध्यनजर राखेर होला वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि योग्य छु भन्नाका लागि कम्तिमा ५० वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा फैसला र अन्तिम आदेश हुँदा बहस गरेको हुनपर्ने समेतका प्रावधानहरू राखिए । यो व्यवस्थाले केही पेसागत मापदण्ड दियो र निर्णयमा स्वेच्छाचारितालाई केही अङ्कुस लगाएको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान दिने पद हो । यसको लागि निवेदन किन मागिएको हो ? यो सम्मान हैन बेइज्जत गरियो भन्ने पनि सुनिन थालेको छ । कतिपय अधिवक्ताहरू वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि योग्य देखिएर पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि आवेदनको माध्यमबाट जान नचाहनु भएको पनि देखिएको छ ।

यो कठिन र विपरित मध्ये कुन छान्ने भन्ने अन्यौल पनि हो । आवेदन लिई सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ५० वटा फैसलामा बहस गरेको देखिन वरिष्ठ दिँदा विदेशमा जागिर गरेका, एनजियोमा काम गरेका, व्यापार गरेका, राजनीतिमा रहेका आदिहरूले पाएको हल्ला फैलियो । कुनै मापदण्ड नै नहुँदा मनपरी हुनसक्छ । एक अर्थमा यसलाई स्वभाविक तर गलत भन्न सकिन्छ किनभने नेपालका कुनै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समाज नै भ्रष्ट भएपछि त्यही समाजबाट आउने न्यायाधीशबाट मात्र इमान्दारीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन अर्थात् न्यायाधीश पनि समाजको नै प्रतिविम्ब हो भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

त्यसैले छनौटको कुनै पनि कसी नबनाउने हो भने जसलाई मन गर्यो त्यसैलाई छान्ने संभावना हुन्छ । अर्कोतर्फ सम्मान र उपाधि त माग्ने होइन भन्ने धारणालाई हेर्दा नमागी दिँदा झनै विवाद देखियो । माग्दा अपमान भयो जस्तो पनि बुझियो । यस्तो अप्ठेरोलाई अनौपचारिक भाषामा भन्दा भारतमा कुनै फिल्ममा कतै ठूलो विपत्ति पर्दा विपक्षी दलका नेताहरूले विरोध गर्ने रेडिमेड तरिका अपनाएको जस्तो अर्थात् विपत्तिमा मन्त्रीहरू गएमा विपत्तिमा संवन्धित सामान र त्यसमा दक्षता भएका जानुपर्छ मन्त्री गएर रमाइलो हेर्ने होइन भन्ने र मन्त्रीहरू नगए यस्तो विपत्तिमा पनि मन्त्रीहरू साहानुभूति पनि देखाउन गएनन्, यिनमा जनताको कुनै माया छैन भन्नु पर्ने सन्देश पठाइन्छ । यस्तै कार्य न्यायिक क्षेत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ताको छनौटमा जे गरे पनि विवाद गर्ने देखिएको त हैन ? भन्ने पनि आउँछ तर वादे वादे जायते तत्व बोधको लागि विवाद जरुरी छ र उचित र अनुचित त हेर्नेहरूले गर्दछन् ।

यो अवस्थाको उचित निकास त अब अदालतमा मुद्दा समाविष्ट गर्ने सफ्टवेरमा नै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा फैसला भएको मुद्दामा बहस गरेको कानुन व्यवसायीको नाम उल्लेख गर्ने र बहस संख्या पनि त्यही आधारमा थपिने भएमा त्यो सबै भन्दा उपयुक्त हुने छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रयास गरे राम्रो हुन्छ । यसो भएमा कानुन व्यवसायीले निवेदन दिन पनि परेन र मुद्दामा बहस भएको संख्या पनि आउने भयो । यो सिस्टम विकास भएमा विवादको पुरानो परिपाटीको अन्त्य हुन्छ ।

यो बकपत्रमा आफ्नो बारेमा हल्लाहरू समेतमा जाँच्ने कसि होस् भनेर पनि मैले लेख्नु पर्ने हुन्छ, २०८० साल वैसाख १ गतेबाट २०८१ चैत्रसम्म मैले १ सय २५ ओटा नयाँ मुद्दा आफ्नो फाइलमा र अदालतमा दर्ता गरेको रहेछु । त्यस समयमा सर्वोच्चमा करिव १० ओटा, उच्चअदालतमा करिब ४० ओटा र बाँकी जिल्ला अदालतसमेतमा दर्ता भएका मुद्दामा मैले मस्यौदा गरेको रहेछु । बहसको अवस्था पनि त्यसैअनुसार हुन्छ र मेरो जीवनमा २०३६ साल देखि वकालत प्रारम्भ हुन्छ र हालसम्म मेरा मुद्दाहरूको संलग्नताको संख्याको अनुपात प्रतिमहिना १० भन्दा कम छैन । मेरा कानुनका सामान्य जानकारी सम्बन्धी लेखहरू ज्यादा र केही विशेष खोजमूलक लेखहरू पनि प्रशस्तै छापिएका छन् । छापिएका पत्रिकाहरूमा स्पेस टाम, राजधानी, नेपाल समाचारपत्र, घटना र विचार, अन्तरङ्गसमेत छन् । अहिले पनि कतिपय पत्रिकामा स्तम्भकार छु र मुद्दाको चापले गर्दा फुर्सत कम हुन थालेकोले कतिपयमा लेख्न छोडेको छु ।

अदालतमा रहनेहरू दलका अघोषित क्लबका सदस्यहरू जस्तो होइन, दलबाट बिदा भएर आएका घेरा विहीन व्यक्तित्व हुनु राम्रो हुन्छ जस्तो विकसित राष्ट्रहरूका व्यवहारले देखिने गरेको छ । प्रभाव, पैसा, पद र आभारी हुने समेतका अवस्थाबाट सबै पदासीनहरू मुक्त हुनुपर्छ र न्याय क्षेत्रमा यो अझै अहं छ ।

कतिपय मुखपत्रहरूमा पनि कानुन सम्बन्धी लेखहरू लेखेको छु । म सिमरा डिग्री कलेजमा कलेज सभाको कानुन विज्ञ सदस्य छु, उद्योग वांणिज्य संघसमेतका धेरै संस्थाहरूमा कानुनी सल्लाहकार रहेको छु । जितपुरसिमरा उ.म.न.पा.मा लामो समय कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेँ र न्यायिक समितिको कानुन विज्ञको रूपमा समेत कार्यरत छु । विद्वान मित्रहरूले उठाएका सवालहरूमा मैले पनि आफ्नो योग्यताको सफाइ उल्लेख गर्न आवश्यक नै संझेर यो पक्षलाई पनि उजागर गरें । दुखद पक्ष त यो हो कि मैले व्यवसायिक संगठनमा पार्टीका दलगत संगठन जस्तो देखिने कानुन व्यवसायी संगठनको सदस्यता लिइन, पदमा उठिन । नेपाल जस्तो दलीय संरचनाले जकडिएको देशमा दलको पक्षबाट काम नगर्दा धेरैको व्यक्तित्वको उचाई कम हुन्छ । मलाई लाग्छ, कुनै पनि राजनैतिक दलहरूको आभास दिने फरक संगठनको सदस्य नभएका कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्तामा धेरै कम छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तीमा त सायदै परेका होलान् । अर्थात् कानुन व्यवसायीको वेट बढाउने मुद्दा र कानुन क्षेत्र हो भने उचाई बढाउने राजनैतिक संलग्नताको आधारमा बारका पदहरू नै हुन् । तिनै उचाईले न्यायिक क्षेत्रका राजकीय क्षेत्रमा पद प्राप्त हुने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विशेष आग्रहमा केही परेको बाहेक राजनैतिक पक्षवाट बाहेक कानुन व्यवसायी मात्र रहेका कतिले राज्यबाट प्राप्त हुने पद पाएका होलन् ? यसैको मूल्यांकनवाट सबैतिर राजनीतिको प्रभाव र असर रहन्छ भन्ने देखिन्छ ।

न्यायिक क्षेत्र मात्र हैन सबै क्षेत्रमा राजनैतिक नियुक्तीमा दलीय प्रभाव बढेको छ । कुनै पनि राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट पठाउंँदा पनि न्यायाधिशमा पठाउँदा तपाईहरूको यो माइती जस्तो भयो, न्याय गर्ने मानसिकता तपाईंको घर हो र घरको हित तपाईहरूको पहिलो र एक मात्र दायित्व हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र प्राय विकसित देशमा न्यायाधीश जुन पृष्ठभूमिबाट पदमा रहे गए पनि निस्पक्ष बनेको देखिएको छ । परक परिस्थिति आवस्यक छ भने लागु गराँै र छैन भने यही नै ठिक मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतमा रहनेहरू दलका अघोषित क्लबका सदस्यहरू जस्तो होइन, दलबाट बिदा भएर आएका घेरा विहीन व्यक्तित्व हुनु राम्रो हुन्छ जस्तो विकसित राष्ट्रहरूका व्यवहारले देखिने गरेको छ । प्रभाव, पैसा, पद र आभारी हुनेसमेतका अवस्थाबाट सबै पदासिनहरू मुक्त हुनुपर्छ र न्याय क्षेत्रमा यो अझै अहं छ ।

कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीश बन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने र उच्च अदालतमा पनि उचित मापदण्डको परिपालना हुन पर्ने देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीश बनाउँदा कम्तीमा ५०० सय मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहन पुगेकाहरू कानुन व्यवसायीलाई अरू पनि योग्यता हेरेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने जस्ता प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भइ सकेकाहरूलाई अब अरु आधार खोज्न उपयुक्त होइन, तथा गलत भन्न सकिने सन्देशलाई अन्त्य गर्न पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत पछि पनि मुद्दामा संलग्नता देखिनको लागि मुद्दाहरुको संख्या समय समयमा उल्लेख गर्ने प्रकृया पनि अदालतबाट हुन सक्छ, जसले गर्दा पहिलाका अफवाहहरू कम हुन्छन् । करिव २५ वर्ष अधिवक्तामा रहेकाले मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पाउने व्यवस्थाका साथ साथै कमसेकम २५ वर्षमा वर्षको ४० ओटा मुद्दाको दरले पनि कुनै पनि अदालतमा ४ सय भन्दा ज्यादा मुद्दामा सहभागिता भइ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा गरेर कम्तीमा १०० ओटा मुद्दामा फैसला र अन्तिम आदेशमा बहस गरेको देखिने व्यवस्था गरे अझै छनौट उत्तम हुन सक्छ ।

कानुन व्यवसायीको पेशागत उच्चता मापनको मुख्य आधार त मुद्दामा संलग्नता नै हुनुपर्छ र त्यसलाई योग्यतामा धेरै अर्थात् ८० प्रतिशत सम्म अंक राख्न सकिन्छ । कानुनसम्बन्धी लेखन, अन्य कानुन सबन्धी कार्य र सेवालाई पनि अंक राखेर कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त भएको देखिनेहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्तामा समावेश गर्न पनि सकिन्छ । त्यसमा गलत कार्यबाट नराम्रो प्रमाणित भएकाहरूलाई भने हटाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।