हेटौंडा ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १६ औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ । उपमहानगरको सभाले बजेटको आकारलाई २० करोड रुपियाँले बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को असारमा ल्याइएको बजेट संसोधन गर्दै शुक्रबारको सभाले बजेटको आकार बढाएको हो ।
उपमहानगरको नगरसभामा उपप्रमुख राजेश बानियाँले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को हालसम्मको प्रगति समीक्षा एवम् संसोधित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संसोधनसहित २ अर्ब ७२ करोड रुपियाँको बजेट पेस गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको असारमा भएको नगरसभाले २ अर्ब ५२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । उपमहानगरले अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएका खर्चहरु व्यवस्थापनका लागि असारमा पास भएको बजेटमा १९ करोड ९७ लाख १० हजार रुपियाँ थप गरेको हो ।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आयतर्फको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको आईईई गरी ठेक्काको चरणमा रहेको, करको दायरा बृद्धि गर्ने कार्यका लागि व्यवसाय दर्ता गराउन घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने र खर्च नहुने बजेट शीर्षकबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय नगरसभाले गरेको छ । सभाले चैतसम्म योजना सम्झौता गरी जेठसम्म योजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको उपमहानगर प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा वहुवर्षीय योजनाहरुको भुक्तानी तथा पूर्वाधार योजनाका लागि ५ करोड, सिमलटार खानेपानी योजनाका लागि ५० लाख, कार्यालयको इन्धन व्यवस्थापनका लागि १ करोड, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि २३ करोड, समुदायिक विद्यालयका ईसीडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी प्रोत्साहनका लागि १ करोड २२ लाखसहित १२ शीर्षकमा दायित्व अनुमान गरेर बजेट संसोधन गरेको छ ।
उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म संघीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदानतर्फ ४५ करोड ८ लाख ९० हजार, प्रदेश सरकार समानीकरण तथा सशर्त र समपुरक अनुदानतर्फ ३ करोड ८ लाख ९० हजार, संघीय र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ १४ करोड ६८ लाख ९ हजार, आन्तरिक स्रोत र गत वर्षको मौज्दातबाट २० करोड ६२ लाख १७ हजार र नगर विकास कोषबाट ऋण १ करोड ४८ लाख ४२ हजार गरी ३२ दशमलव २३ प्रतिशत आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरले मंसिरसम्म ४५ करोड ११ लाख ६८ हजार रुपियाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको जनाइएको छ ।
नगरसभाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धि विधेयक २०८१, संघसंस्था दर्ता र नियमन गर्नेसम्बन्धि विधेयक २०८१, हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन दोस्रो संसोधन विधेयक २०८१, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दोस्रो संसोधन विधेयक सर्वसम्मत् पारित गरेको छ ।
नगरसभा नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाको सभाध्यक्षतामा भएको थियो । सभामा नगर प्रमुख लामाले नगरबासीका अपेक्षा धेरै भए पनि सीमित स्रोतसाधनका कारण सोचेजति काम गर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले हालको अवस्थामा सबैको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।
सबै विकासका कामका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता जरुरी रहे पनि हाल त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउनुभएकी उहाँले स्रोतअभावको समयलाई मूल्यांकन गर्दै विकासका योजनाहरु ब्नाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।











प्रतिक्रिया