त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अनि लुकाएर राख्ने पुरानै प्रवृत्ति रोक्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले समेत निर्देशन दिएको छ।
आयोगले सो प्रतिवेदन मंगलबार बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, मन्त्रालयले समेत लुकाएको छ। समितिले त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रम ओलीले सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा थप जाँच हुनुपर्ने भएकोले अपुरो देखिएको बताउनुभएको थियो।
अपुरो भनिएको प्रतिवेदन प्रम ओलीकै निर्देशनमा रोकिएको छ । प्रतिवेदनबारे आयोगले अनियमितता देखिएका ठाउँमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएइको छ। समितिले कुन मितिमा कुन पदाधिकारीले कस्तो गल्ती गरे अनि के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषय उल्लेख गरेको छैन। हचुवाको भरमा उपत्यकामा क्याम्पसले भाडा उठाइरहेका जग्गाको विषय उठान गरिएको छ । त्यस्तो अपुरो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने वा नहुने ? भन्ने विषय भने अन्योलमै छ।
सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्रिताल बिरामी भएपछि आयोगका सदस्य महेन्द्र थापालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। थापाकै अध्यक्षतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा प्रम ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा त्रिविको ३ हजार ७ सय २२ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई बाँडेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। प्रतिवेदनमा २०१३ सालदेखि त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप र उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै लुभुको ३ सय ७५, पुल्चोकको २१, नैकापको १ सय २५ रोपनी जग्गाको अवस्था अज्ञात रहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको छैन । हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त आयोगले जग्गा नापजाँचका लागि आफूसँग प्राविधिकहरू उपलब्ध नभएको भन्दै कैयौँ पुराना कागजपत्रहरू फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले त्रिविका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ । कसलाई के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषय खुलाइएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धन विभाग (सीआईबी)लाई थप अनुसन्धान गर्न दिने विषय समेटिएको छ ।
प्रमाणसहितको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अनुसन्धानलाई थप अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा प्रतिवेदन नै लुकाएर त्रिविको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिँदैन। विश्वविद्यालयका सम्पत्तिहरू भाडामा लगाउँदा वा विभिन्न प्रयोजनमा उपलब्ध गराउँदा जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै कानुनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मिनी संसद् भनिएको संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको सो विषयमा खेलबाड गर्नुहुँदैन। तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नु उपयुक्त हुनेछ । होइन भने थन्क्याउनकै लागि प्रतिवेदन तयार गरेको ठहरिनेछ । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया