सरकारले कृषिमा लगानी कहिले बढाउने ?

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानीको दशक’ घोषणा गरेको चार महिना बितिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आव कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणलाई जोड दिने भन्दै कृषि ‘इकोसिस्टम’ सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो।

कृषि, पशु र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगमा आधारित कृषि प्रणाली विकास गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको थियो । प्रमुख खाद्यान्न बाली र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्ने भन्दै चक्लाबन्दी योजना सुनाएको थियो । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई सरकारले ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको हो । तर सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ कम विनियोजन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ जम्मा ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले कृषिबाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटाएको छ। यो माथिको तथ्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि सरकार कृषि क्षेत्रप्रति गम्भीर छैन । सरकार कृषिमा लगानी बढाउन चाहँदैन।

रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपियाँ घटेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन भएको थियो । तर सरकारले घोषणा गरेको ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणामै सीमित भएको छ। घोषणा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता हुन्छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ।

सरकारले बुझनुपर्छ कि कृषि दशक घोषणा गर्दैमा उत्पादन बढ्दैन। ‘कृषिमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउँछु भन्नु नारा मात्रै हो। सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिए पनि यो पाँच महिनाको अवधिमा उपलब्धि देखिँदैन । सरकारले बजार सम्भाव्यता र पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि त्यसको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। सरकारले कृषि दशक घोषणा मात्रै गर्नेभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदानका विषयलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले पनि देशैभरि कृषकहरु मलको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । कृषकले भारतीय मलको भरमा खेती गर्दै आएका छन्। अनुदानको मल धान खेती गर्ने समयमा नपाएका किसानले गहुँ खेती गर्ने बेला पनि डीएपी मल पाउने टुंगो छैन। गहुँ छर्ने बेला भए पनि मल नपाएपछि धेरै समस्यामा परेका छन् कृषक । भारतसँग जोडिएका जिल्लामा भारतबाट व्यापारीले एक/दुई बोरा ल्याउँछन्, २ हजार २ सय रुपियाँमा पाइने मललाई ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म लिने गरेका छन्। भारतबाट ल्याएको मल बोरामा १८, ४६ लेखे पनि भित्र २०, २० राखेर बिक्री वितरण गरिएको छ । देशको आर्थिक अवस्था उठाउन कृषि र किसानको अवस्था सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्र सुधारको बाटो खुल्नेछ।

कृषि क्षेत्रमा लगानीसँगै उत्पादनको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कृषि सहकारी संस्थाका सदस्य किसानलाई उत्साह बढाउन सरकारले त्यस्ता सहकारीको पहिचान गरी कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषिमा आकर्षित गर्न किसानलाई अनुदान, कृषिबिमा, सुलभ ऋण ब्याजदरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, किसान पेन्सनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । त्यस्तै, राज्यबाट उपयुक्त नीति लिएर किसानलाई बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण र सिंचाइ उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादित वस्तुको बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।