काठमाडौं ।
केन्द्रीय सरकारले देशभरमा रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको अवस्था, उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या, गरिरहेका कार्य, तथा सफलताका बारेमा एक एक गरी जानकारी लिन थालेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरूसँग प्रदेशगत रूपमा जानकारी लिन थालेको हो।
सोअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा वागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका ११९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग त्यहाँका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्दै स्थानीय तहका बारेमा विस्तृत जानकारी लिने काम गरेको हो । आगामी माघसम्म बाँकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग यसरी नै अनुभव आदानप्रदान गरी उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी लिने कार्य सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले संघीय शासन सफलताको प्रमुख आधारको रूपमा रहेका स्थानीय तहको सबलीकरण गर्ने केन्द्रीय योजनाअनुसार असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम थालिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता पराजुलीले संविधानले नै तीन सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयत्मक किसिमले अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार स्थानीय तहका पीरमर्का र समस्याका बारेमा जानकारी लिएर समाधानका पहलहरू थालिएको बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रशासकीय भवन र पहुँच, कानुन निर्माणको अवस्था, विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था, बेरुजुको अवस्था, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, पारदर्शीता र जवाफदेहीताको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र एक अर्काको असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम थालिएको जानकारी दिनुभयो।
यस विषयमा सबै स्थानीय तहले आवश्यक प्रस्तुति गर्ने र एउटाको असल अभ्यास अर्काका लागि सिक्ने माध्यम हुन सक्ने गरी कार्यक्रमको प्रारूप तयार पारिएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूले आफूले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जनताप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने, विकासमा जनसहभागिता बढाउनुपर्ने, सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पारदर्शीतामा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल भइरहेको छ।
हालै सकिएको वागमती प्रदेशअन्तर्गतका ११९ स्थानीय तहहरूले केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी सहयोग गर्न नसक्दा आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफ्नो स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका असल अभ्यासका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार स्थानीय तहहरूले समान खालका समस्याहरू व्यहोर्नुपरिरहेको छ। जसअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले संगठन संरचना (ओ एन्ड एम) गर्न र नयाँ संगठन स्वीकृत गर्न सकेका छैनन् भने आन्तरिक स्रोत परिचालनको मोडालिटी पनि बनाउन सकेका छैनन्।
यसै गरी स्थानीय तहले अवधिक योजनालाई व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन् भने मध्यकालीन खर्च संरचना लागू गर्न सकेका छैनन् । यसै गरी स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानुनसमेत बनाउन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षालगायतमा समेत राम्रो कार्य गरिरहेको पाइएको प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तहका साझा समस्या यस्ता छन्
–नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत हुन नसकेको
–आन्तरिक स्रोत परिचालनको मोडालिटी बनाउन नसकेको
–आवधिक योजनालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको
–मध्यकालीन खर्च संरचना लागू गर्न समस्या
–आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको
प्रतिक्रिया