खै सरकारले हडपेको त्रिविको ५ सय बिगाहा जग्गा ?

–३ हजार ७ सय २२ रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई बाँडेको निष्कर्ष
–प्रतिवेदन गोप्य, नयाँ खोजेन, पुरानोमात्र समेटियो

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्र्वउपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाले त्रिविको नाममा रहेको ५ सय बिगाहा जग्गा सरकारले हडपेको विषयमा समितिले अनदेखा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । समितिले तयार गरेको अपुरो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि समितिप्रति आक्रोश जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठमा स्टन्टअनुसार प्रतिवेदन तयार भएको हो।’

‘म उपकुलपति हुँदा त्रिविको नाममा रहेको हेटौंडाको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको ६० बिगाहा र रामपुर कृषि क्याम्पसको करिब ३ सय ४० बिगाहा जग्गा सरकारले हडपेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन, तर त्रिविसँगै लालपुर्जा भएर अन्य निकायले भोगचलन गरेको जग्गाको विषयमा ठूलो हल्ला चलाइएको छ’ –उहाँको आरोप थियो।

तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गौरीबहादुर कार्कीको मेडिकल कलेजसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पछि चुप लागेजस्तै यो प्रतिवेदनको पनि त्यही हालत हुने उहाँको चेतावनी थियो। कार्कीको प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारीमाथि आरोप लगाएको थियो । त्रुटिपूर्ण रहेको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अहिले मुद्दा चलिरहेको छ।

त्यस्तै, त्रिविका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सोही अवस्थाको हुने देखिएको छ। त्रिविसँग अन्य विश्वविद्यालय स्थापना खोसेको जग्गाको विषयमा खोजबिन गर्न नसक्ने समितिको प्रतिवेदन बेकामको रहेको खनियाँको आरोप छ। खै त त्रिविको जग्गा खोजेको ? पत्तो नलागेको जग्गा यस्तो छ, उस्तो छ भनी प्रतिवेदन लेख्नु समितिको कमजोरी भएको आरोप उहाँको थियो।

जग्गा खोजबिन गर्नु राम्रो विषय हो, त्यसमा पूर्र्वपदाधिकारीको हैसियतले सहयोग गरौंला, तर खोजबिनको नाममा त्रिविका पूर्र्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु समितिको गलत निर्णय हो । पूर्र्वउपकुलपति खनियाँले भन्नुभयो– ‘त्रिविको नाममा भएको जग्गा त्रिविकै हो, त्यहाँ कुनै संरचना बनेको भए त्रिविले तत्काल खाली गर्न आदेश दिन सक्छ। हरेक उपकुलपतिको कार्यकालमा हडपेको जग्गा जग्गा खाली गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दा बेवास्ता गर्ने अनि त्रिविको जग्गा भाडामा दिनेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु लगत प्रवृत्ति हो।’

‘संसद्ले पास गरेर त्रिविको ५ सय बिगाहा जग्गा कृषि विश्वविद्यालयलाई दिएपछि त्रिविको कृषि क्याम्पसको अवस्था कस्तो भएको छ ? यो विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ? सरकारको नाममा रहेको करिब सय रोपनी जग्गामा सानोठिमी क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको समितिले याद गरेको छ ? नामोनिसाना नभएको र सिमाना तय नगरेको नैकापको जग्गाको बढी चर्चा गरिएको छ’ – पूर्व उपकुलपति खनियाँको आरोप थियो। चितवनमा त्रिविको क्याम्पस टहरोमा चलेको विषय चर्चा गर्न नसक्ने समितिले बनाएको अधुरो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयले कुनै महत्व नदिने उहाँको भनाइ थियो। पूर्र्वउपकुलपति खनियाँले त्रिविको जग्गाको विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न त्रिविका पदाधिकारीले नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै क्याबिनेटले गर्ने निर्णय हो, पदाधिकारीको केही लाग्दैन।’

मंगलवार प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपुरो प्रतिवेदनलाई छानबिन गर्न फेरि अर्को समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । समितिले कुन मितिमा कुन पदाधिकारीले कस्तो गल्ती गरे अनि के कारबाही गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरेको छैन । हचुवाको भरमा उपत्यकामा क्याम्पसले भाडा उठाइरहेका जग्गाको विषय उठान गरिएको छ।

सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । हिजो आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा त्रिविको ३ हजार ७ सय २२ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई बाँडेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘बाँडेको मात्र सुनियो तर त्रिविको उपकुलपतिको पहलमा विभिन्न समयमा फिर्ता ल्याएको जग्गाको विषय उल्लेख गरेको पाइएन’ –त्रिविको पूर्वउपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको भनाइ थियो। जे जति जग्गा अपचलन भएको हो, त्यो केवल त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूले मात्र निर्णय गरेका होइनन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उपलब्ध गरिएको तथ्य भने लुकाइएको उहाँको भनाइ छ।

‘वागवानी केन्द्र, बीपी प्लानिटरियम, ल्याब स्कुल आदिलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा के त्रिविका पूर्वपदाधिकारीको निर्णयले गरिएको हो वा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराइएको हो ?’ –समितिप्रति प्रश्न उठाउनुभयो । त्रिवि परिसरमा रहेको लायन्स ब्लड बैंक र महिला छात्रावाससहित नेपाल नेत्रज्योति संघलाई उपलब्ध गराइएको १४ रोपनी जग्गा र स्वर्गीय केदारमान व्यथितले आनन्दकुटी विद्यापीठमार्फत त्रिविलाई दान दिएको हो। ‘स्वयम्भूस्थित राष्ट्रिय संग्रहालय रहेको २१ रोपनी जग्गाको बारेमा छानबिन समिति किन मौन रहनुपर्‍यो ?’ –उहाँको प्रश्न थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम बल्खुमा गणतन्त्रपार्क निर्माणका लागि त्रिविको ६० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । त्रिविकै यो भन्दा पूर्वपदाधिकारीहको अथक् प्रयासबाट मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई त्रिविकै नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको विषय समितिले किन उठाउन सकेन।

प्रतिवेदनमा २०१३ सालदेखि त्रिविको कीर्तिपुर, ढुंगेअड्डा र उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, लुभुको ३ सय ७५, पुल्चोकको २१, नैकापको १ सय २५ रोपनी जग्गाको अवस्था अज्ञात रहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबै विषय हचुवामा लेखिएको छ । नापजाँच नगरी जग्गाको क्षेत्रफल प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

उता, मंगलवार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो। त्यसै गरी पूर्र्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको त्रिविको सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

हिजो बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ, समितिबाट निर्देशन भएकाले सार्वजनिक पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्छ । त्यसपछि केही अपुग छ भने पनि समितिले के कुराको अपुग छ, अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय अघि बढोस्।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नुपर्दैन । बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिन सक्ने अवस्था छ। अहिले अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने कुरै बनाउँदैन। यस्ता विषयमा सरकार एक्सनमा जानुपर्छ। राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ।’

प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पूर्वमन्त्रीको माग

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले त्रिवि जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा उच्चस्तरीय समितिको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

समिति सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुलपतिको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत समितिमा निम्त्याएर छलफल गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । ‘अशोक राईज्यू शिक्षामन्त्री हुँदा हालका मन्त्रीज्यू र म नै सांसद थियौं । हामीले त्यतिबेलै उच्च शिक्षाबारे छलफल गर्न कुलपतिज्यूलाई बोलाऊँ भनेका थियौँ । अहिले त्रिविको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न पनि कुलपतिज्यूलाई बोलाउनुपर्छ’ –सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो।

त्रिविको दर्जनौँ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयकै पूर्वपदाधिकारी र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नतामा हिनामिना गरिएको गुनासो आएपछि गत जेठ १७ गते नेपाल सरकारले पूर्र्वमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरि अर्को समिति बनाउने कुरा गरेर अल्झाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।