सुधारहीन सरकारी कार्यशैलीले कमजोर सुशासन

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सम्मिलित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको पनि पाँच महिना पुगिसकेको छ। यो पाँच महिनामा सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेको छैन । विशेष गरी मुलुकमा वर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कालोबजारी, कुशासन रोकिने र महँगी नियन्त्रण हुने लक्षण खासै देखिन सकेको छैन।

दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैँ यो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले सकारात्मक संकेत देखाउन सकेन। त्यसैले यी दुई प्रमुख दलबीचको सरकारले पनि जनतामा व्याप्त निराशा र आक्रोश कम गराउने गरी प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन। अहिले पनि जनताले विधि र कानुनी शासनको अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था आउन सकेको छैन। आम जनताले आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको, महँगी नियन्त्रण भएको, कालोबजारी रोकिएको, सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन्। तर त्यस्तो वातावरण बनाउन सरकारी संयन्त्रहरु सफल हुन सकेका छैनन् । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिँदैन।

वर्षौंसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको विकास र समृद्धि करिब–करिब ठप्प भइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा राजनीतिलाई स्थिर बनाउने र मुलुकमा विकास एवं समृद्धिको दीर्घकालीन रेखा कोर्ने म्यान्डेटसहित वर्तमान सरकार स्थापना भएको दाबी गरिए पनि सरकारका पछिल्ला कामहरुले सो दाबीलाई खण्डन गरिरहेको देखिन्छ। सरकारको गत पाँच महिनाको समीक्षा गर्दा यो सरकार पनि यसअघिका सरकारजस्तै काम चलाउ सरकारमै रुपान्तरण भएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । यो मुलुकका लागि ठूलो विडम्बना हो। अधिकांश मन्त्रीहरु गुमनामजस्तै बनेका छन्। दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरु तथा ती दलहरुबाट सत्ता चलाउन गएकाहरु कठोर अनुशासनमा नबस्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धि वीरबलको खिचडीजस्तै बन्न सक्छ।

राजनीतिक दलहरु आधुनिक राजनीतिको जीवनरेखा (लाइफ लाइन) को रुपमा रहेका छन्। मुलुकलाई बनाउने र बिगार्ने प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलकै हो । उदार एवं प्रजातान्त्रिक समाजमा त राजनीतिक दलले जीवनका हरेक पक्षलाई प्रभावित पार्ने गर्छ। नेपालमा राजनीतिक दलको भूमिकालाई सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने सरकारमा गएर सत्ता चलाउन र सुशासन कायम गराउन करिब–करिब उनीहरु असफल हुँदै आएका छन्। शासनसत्ता नै परिवर्तन गराउन निकै ठूलो भूमिका खेल्दै आएका यहाँका विशेष गरी तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सत्ता सञ्चालनका दृष्टिले भने त्यति सफल देखिन सकेका छैनन्।

हामीकहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन स्थापना भएको पनि ९ वर्ष पुगिसकेको छ । यो शासन व्यवस्था विश्वमै सबैभन्दा उन्नत शासन व्यवस्थाको रुपमा परिचित भए पनि यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले यो व्यवस्थालाई निकै विकृत बनाइरहेका छन्। बढ्दो कुशासन र भ्रष्टतन्त्रका कारण संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहँदा यो शासन व्यवस्था सञ्चालनमा पनि ठूला–ठूला समस्या आइरहेका छन्। यस्ता समस्याको समाधान तत्काल नगर्ने हो भने संघीय शासन प्रणालीको सफलतामा नै गम्भीर आघात पर्न सक्छ । त्यसैले यो शासन व्यवस्था ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकको विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय अखण्डताको जगेर्ना गर्ने विषयमा यी राजनीतिक दलबीच एकता र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन जरुरी छ। नेपालको सीमारक्षाको लागि समेत कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत यहाँका सबै राजनीतिक दलबीच निरन्तर राष्ट्रिय एकता अत्यावश्यक छ।

मुलुकमा देखिएको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी, विपन्नता हटाउने विषयमा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरुबीचमा त्यस्तै प्रकारको एकता आवश्यक छ । दल सञ्चालन गर्ने अगुवाहरु असल र इमानदार बन्न सक्ने हो भने शासकीय व्यवस्था पनि सफल हुँदै जान्छ । हुन त हामीले विगतमा धेरै प्रकारका शासकीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका हौं । तर ती शासन सञ्चालन गर्नेहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्दा विकासको फल आम जनतासमक्ष पुग्न सकेन। जसका कारण जनतामा चरम निराशा छाउन पुग्यो र विद्रोह भयो । त्यही विद्रोहको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना हुन पुगेको हो । त्यसैले पनि अहिले शासन सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले विगतमा जनता किन विद्रोहमा उत्रिए भन्ने कुराको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सचेत र सतर्क रहनुपर्छ । विशेष गरी सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेता–कार्यकर्ताले जनताको मनोभावना बुझेर सोही अनुसार आफूलाई रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले सत्तामा रहेका केही नेताहरुमा मात्तिने र सत्ताभन्दा बाहिर रहेका नेताहरु आत्तिने क्रम देखिएको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व नेतृत्वको हो । नेतृत्वले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । मुलुक सञ्चालन गर्नेले कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन । विपक्षीलाई समेत हातमा लिन सक्नु नेतृत्वको खूबीको कुरा हो ।

अहिले मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुप्रति घृणासमेत जगाउने काम गरिएको छ । यदि दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने कसैले पनि प्रमुख दलहरुप्रति वितृष्णा जगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । तर सत्ता सञ्चालन गर्ने दल र तिनका नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुब्ने अवस्था आयो भने जनतामा स्वतः उनीहरुप्रति घृणाको भावना पैदा हुनेछ । राजनीतिक दलहरु प्रतिपस्पर्धाका आधारमा नै बढी खारिने गर्छन् । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरुको सक्रियता अत्यधिक हुने गर्छ । तर एकदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरु संकुचित हुन्छन् । कुनै एक दलको मात्रै बोलबाला चल्छ । शासन व्यवस्था बहुदलीय भन्ने तर जनताले कहिल्यै पनि विकास, प्रगति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो बहुदलीय शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालले पञ्चायती शासनको अवसानसँगसँगै विगत ३४ वर्षदेखि कुनै न कुनै रुपमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाकै अभ्यास गर्दै आइरहेको छ तर यस अवधिमा मुलुकको विकास र प्रगति कछुवा गतिमा नै रहन पुगेको यथार्थ हामीसामु छ । मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा देखिएको विचलन र भ्रष्ट संस्कृतिका कारण मुलुकले आशातीत विकास गर्न सकेको छैन र जनतामा निराशाको पारो बढिरहेको छ।

वास्तवमा राजनीतिक दलहरु संस्थागत सिद्धान्त, ऐतिहासिक संकटको सिद्धान्त तथा विकासवादी सिद्धान्तका आधारमा स्थापना भएका हुन्छन् । त्यसैले नेताहरुमा जतिसुकै विचलन आए पनि दलहरु नै राजनीति सञ्चालनको प्रमुख मियो हुन् । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरुलाई चेतनाको शक्ति गृहको रुपमा समेत हेरिने भएकाले हामीले पनि दलका नेताहरुका कारण राजनीतिक प्रणालीलाई असफल हुन दिनुहुँदैन । नेताहरुलाई सधैँ खबरदारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास र दलीय संरचनाको संरक्षणमा लाग्नु सबैको कर्तव्य हो ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको भनिएको ओली सरकारले गत पाँच महिनाको अवधिमा सरकारका सबै संयन्त्रहरुलाई चलायमान बनाउन सक्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले दिएको भिजन र योजना लागू गराउन उनकै टिम र मन्त्रीहरुले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । उनीहरुमाथि अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीले छुट्टै एउटा संयन्त्र बनाउनुपथ्र्यो, त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्रजस्ता अनियमितता हुन नदिने निकायले पनि मन्त्री र उच्च पदस्थहरुको भ्रष्ट शैलीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खासै सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन।

अहिले मन्त्रीको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीका सारथीहरुमा केही अपवादबाहेक धेरैमा इमानदारिता, नैतिकता र देशप्रति केही गरौं भन्ने भावनाको अभाव रहेको पाइयो । त्यसैले पनि अधिकांश मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । मन्त्रीहरु इमानदार र कामप्रति प्रतिबद्ध भइदिने हो भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले पनि सजिलैसँग काम गर्छ । तर अहिले मन्त्रीहरुले नै इमानदारितापूर्वक काम गर्न नसकेकाले कर्मचारीतन्त्रले पनि मन्त्रीलाई अटेर गरेको हो । भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा नै उतार्ने र परिणाम खोज्ने मन्त्रीहरुसँग ब्युरोक्रेसी सधैँ डराउँछ र काम फटाफट गर्छ तर बिचौलियामार्फत काम गराउने र कमिसनको लोभ गर्ने मन्त्री भए भने कर्मचारीहरुले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति अपनाउन थाल्छन्, जसका कारण मन्त्रालय र मातहतका कार्य अप्रभावकारी भएर जाने गर्छन्, अहिले यही समस्या परेको हो।

सरकारको कार्यक्रममार्फत जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने सवालमा ब्युरोक्रेसीको चरित्रले ठूलो समस्या पारिरहेको छ । हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा प्रायः कोठाभित्र रमाउने, आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रविन्दुमा राख्ने र आफ्नै पद्धतिमा रमाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारीहरु बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन्, अब राज्यका प्रमुख तहमा रहने प्रशासनिक नेतृत्वको छनौट गर्दा उसको पनि तीन पुस्ते विवरण हेर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका र राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्न नसक्ने प्रशासकहरुमाथि निर्मम अपरेसन गरिनुपर्छ । जसले रातदिन काम गरेर परिणाम ल्याउन सक्दैन उसलाई जगेडामा राखिदिनुपर्छ । विभागीय कारबाही गर्ने परिपाटीलाई सशक्त रुपले अघि बढाउनुपर्छ । सरकार आफैंले पनि छानबिन संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने र काम नै नगरी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

वर्षौंसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको विकास र समृद्धि करिब–करिब ठप्प भइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा राजनीतिलाई स्थिर बनाउने र मुलुकमा विकास एवं समृद्धिको दीर्घकालीन रेखा कोर्ने म्यान्डेटसहित वर्तमान सरकार स्थापना भएको दाबी गरिए पनि सरकारका पछिल्ला कामहरुले सो दाबीलाई खण्डन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारको गत पाँच महिनाको समीक्षा गर्दा यो सरकार पनि यसअघिका सरकारजस्तै काम चलाउ सरकारमै रुपान्तरण भएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ।

अहिले पनि सेवा प्रवाह बढी हुने मालपोत, यातायात, नापी, प्रशासन, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, सडक, सिंचाइ, विभिन्न योजनाहरु, स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मुलुकको राजस्व उठाउने मुख्य निकायमा नै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मिलेमतोमा नै सामानहरुको न्यून मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँ ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । राजस्व छली गर्नेहरु नै समाजमा प्रतिष्ठित भइरहेका छन् । भन्सारमा पनि त्यत्तिकै मात्रामा ठगी मौलाउँदो छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व उठाउने क्षेत्रमा, विकास निर्माण र सडक–पुल बनाउने निकायमा, प्रहरी, न्यायालय, अर्थ, गृहजस्ता निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक छ । राज्यबाट अर्बौं रुपियाँको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। उनीहरु कसैसँग डराउँदैनन्। दलहरु र ठूला प्रशासकहरुलाई चन्दा दिएर र आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो बनाएका छन्। ठूला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरुको नेक्सस छ। यस्ता अपवित्र नेक्ससहरु अब ध्वस्त पारिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने संयन्त्रलाई पनि चुस्त र कामयावी बनाउन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नीति, योजना र कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयनमा नै हो । यसका लागि ‘वाच’ र ‘इन्फोर्स’ गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ । त्यसैले सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नीति, योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सो संयन्त्रमार्फत योजनाहरु ठाउँका ठाउँ कार्यान्वयन गर्ने र नगर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने पारिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसै गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेहिता कायम गर्न पनि छुट्टै खाले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो भ्रष्टाचारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गराइनुपर्छ । अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।