काठमाडौं ।
सरकारका सचिवहरू सम्मिलित बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन थालिएको छ। गत तीन महिनामा सचिव बैठकका ४३ वटा निर्णय भएका छन्।
४३ निर्णय कार्यान्वयनमा कुन मन्त्रालयका सचिवले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले त्यसबारे अनुगमन गर्न आन्तरिक अनुगमन संयन्त्रसमेत बनाउनुभएको मुख्य सचिवको सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्य सचिव अर्यालले सचिव बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारका सचिवहरूलाई संयन्त्रमार्फत तथा आफैंले विशेष ताकेता गर्न थाल्नुभएको छ। अर्याल मुख्य सचिव भएपछि हालसम्म तीनपटक सचिव बैठक बसिसकेको छ। अर्यालले हरेक महिनाको पहिलो हप्ता सचिव बैठक राख्दै आइरहनुभएको छ।
मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा सचिव बैठक बस्ने भएकाले अर्यालले बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आउनुभएको हो । पुस महिनाका लागि मुख्य सचिव अर्यालले आज मंगलबार सचिव बैठक राख्नुभएको छ ।
मुख्य सचिवमा नियुक्त भएपछि अर्यालले गत असोज ७ गते पहिलोपटक सचिव बैठक राखेर हालसम्मकै सबैभन्दा बढी २४ वटा निर्णय गराउनुभएको थियो । त्यसपछि दोस्रोपटक कार्तिक ५ गते बसेको सचिव बैठकले ८ वटा निर्णय गरेको थियो । यसै गरी तेस्रोपटक मंसिर ४ गते बसेको सचिव बैठकले ११ वटा निर्णय गरेको थियो । यसै गरी मुख्य सचिव अर्यालले यस अवधिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागिसमेत विशेष बैठक राखेर थप ८ वटा निर्णय गराउनुभएको थियो।
सचिव बैठककै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवहरू उदासीन बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसबारे आन्तरिक अनुगमन हुन थालेको हो । यसो त गत कार्तिक ५ गते बसेको दोस्रो बैठकको पहिलो निर्णय नै अघिल्लो सचिव बैठकबाट भएका निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन समयमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने भन्ने भएको थियो ।
मंगलबार बस्ने सचिव बैठकमा किसानका समस्या समाधानका विषयलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किसानले वर्षेनी वर्षे र हिउँदे बाली लगाउने समयमा मलको अत्यधिक समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले सो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने गरी आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यसै गरी सचिव बैठकले मूल्यवृद्धि रोक्न, गत असोजमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडकहरूको छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण गर्न, बजार अनुगमन नियमित गर्ने गरी आवश्यक संयन्त्र बनाउन, राजस्व छलीको अवस्था नियन्त्रण गर्न, स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेटको सही सदुपयोग गरी सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको गुणोस्तर सुधारसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने, कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तत्काल बनाउनुपर्ने, अध्यागमन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने, वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई तत्काल लागू गर्नुपर्नेलगायतका निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइएको छ।
कहिले कति निर्णय ?
मंसिर ४ : ११ निर्णय
कार्तिक ५ : ८
असोज ७ : २४
प्रतिक्रिया